- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 688
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာမျှော်လင့်၍ မရသေးကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်သည် ယခုလ နိုဝင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဦးရဲထွန်းက “ဘာတွေ မျှော်လင့်လို့ ရမလဲဆိုရင် သူက တွေ့မယ်ဗျာ၊ တွေ့တဲ့အခါကြတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နဲ့ တွေ့ပြီး ထူးထူးခြားခြား သူက ဘာတွေပြောနိုင်မလဲ၊ ဘာတွေ ကြားထဲကနေပြီးတော့ စေ့စပ်နိုင်မလဲဆို တဲ့ လမ်းစပေါ့နော်၊ အဲဒီလို လမ်းစလေးတွေ မျှော်လင့်နိုင်တာပေါ့၊ ဒါကျနော်တို့က လမ်းစလို့ ပြောတာက ဘာမှ သိပ်ပြီးတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာမှာ မဟုတ်လို့လေ၊ မဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရမယ်၊ စကားပြောခွင့်ရမယ်၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ကလည်း အကုန်မသိသေးတဲ့ အခါကြတော့ သူရဲ့ သဘောထားတွေ တောင်းခံတဲ့အခါမှာ သူကလည်း သဘောထား ပေးဖို့ကတော့ အခက်အခဲရှိနေဦးမှာ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ သိပ်အများကြီးတော့ ကျနော်တို့ မမျှော်လင့် နိုင်ဘူးပေါ့နော်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေစဉ်
ထို့နောက် အာဆီယံထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များသည် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့မှာ အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် အာဆီယံဘုံသဘောတူချက် ၅ ရပ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေး အာဆီယံအနေဖြင့် ထိထိရောက် ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မမြင်မိကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အာဆီယံကလည်း ASEAN’s 5-Point Consensus ကလည်း သဘောတူထားတာက ကြာနေပြီ။ လောလောဆယ် ဘာမှ အကောင်အထည် ဖော်လို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာလည်း မရှိဘူး။ အရင်တစ်ခါ လာတုန်း ကတော့က လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ပေးရေးကိစ္စတွေကို အကူအညီပေးလို့ ရနေပြီဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုး ရထားတယ်လို့ အဲဒီလို ပြောထားတာမျိုး ရှိတယ်။ အခုတစ်ခါလာရင်လည်း လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေး အကူအညီပေးရေး ကိစ္စလောက်လား၊ အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရနိုင်မလားဆိုပြီး ရနိုင် တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်မလား အဲဒါလည်း မျှော်လင့်ချက်လောက်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်၊ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် သိပ်ကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ မမြင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုနေကြစဉ် (ဖရွန်တီးယားမြန်မာ)
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST)နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ပေ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုထားပြီး နစကဘက်ကလည်း လာမည့် မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်မှာ တွေ့ခွင့်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားကြောင်း ပရတ်ဆိုခွန် က ပြောကြားထားသည်။
လက်ရှိတွင် အာဆီယံ သဘောတူညီချက် ၅ ချက်ကို နစက-က အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ခြင်း အားနည်းသည်ဟုဆိုကာ အာဆီယံအစည်းအဝေးများ၌ နစက၏ အဆင့်မြင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တက်ရောက်ခွင့် မပေးဘဲ နိုင်ငံရေးနှင့်မဆိုင်သော သံတမန် တစ်ဦးကိုသား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများက ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 953
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မပေါင်း ၇၀ ကျော်အား ပြင်ဆင်ရန် နစကကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC) နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့က အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်ရေးကော်မတီ(NSPNC)နှင့် UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့် လွှတ်တော် အခင်းအကျင်းတွင် တပ်မတော်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မပါရန် တင်ပြခဲ့ကြောင်း UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
NSPNC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတွေ့ရစဉ်
၎င်းက “ကျမကတော့ တင်ပြထားတာကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ဖြစ် မယ်ဆိုရင်တော့ ကျမက ကျမအမြင်နဲ့ တင်ခဲ့တာကတော့ စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မပါဖို့ ကျမတင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျမတင်တဲ့အခါမှာ ချက်ချင်းကြီးပေါ့နော်၊ ဒီနေ့၊ မနက်ဖြန်၊ တဖက်ခါလို့လည်း ကျမ ချက်ချင်းမပြောဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်အခြေအနေက ဘယ်လောက် ရှုပ်ထွေးနေတယ် ဆိုတာလည်း သားတို့ ပိုသိမှာပါ။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာလည်း စစ်တပ်ဆိုတာလည်း မရှိမဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုပေါ့နော်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြလို့ရှိရင်တော့ မပါအောင် ချက်ချင်းကြီးပေါ့နော်၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်ရင်တောင်မှ လျော့ လျော့သွားဖို့ ဆိုပြီးတော့ ကျမအဲဒီလို တင်ခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည်ဆိုပါက လွှတ်တော်မှတဆင့် ပြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ဆွေးနွေးသည့် သဘောသာ ရှိသေးကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်း ဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်ကလည်း အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို သေချာသိပ် မသိဘူး။ သိသလောက် ပြောမယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချက်၊ ဘယ်အချက်ဆိုတာ ကျနော်က သေချာမသိဘူး။ အဲဒီကိစ္စတွေကို၊ ပြီးရင် သဘောတူညီချက်ကလည်း ကြီးကြီးမားမား ရထားတယ်လို့ အဲဒီလိုမျိုးလည်း သိပ်မကြားရဘူး။ အဲဒီလို ပါလား၊ မပါလားလည်း ကျနော်လည်း ရေရေရာရာ သိပ်မသိဘူး။ ဒါလည်း ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကလည်း ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေက လွှတ်တော်ပေါ်မှာ လွှတ်တော်ကတဆင့် ပြင်လို့ရမှာကို အခု ဆွေးနွေးတာကလည်း ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်၊ ကျနော်သိသလောက် ပြောရရင်တော့ ကြီးကြီးမားမား သဘောတူညီချက်တွေ ရထားတယ်လို့တော့ မကြားမိသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
NSPNC နဲ့ UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ ပြင်ဆင်ရန် တင်ပြခဲ့သည့် ပုဒ်မပေါင်း ၇၀ ကျော်ထဲက ပုဒ်မ ၂၆၁ ကို ပြင်ဆင်ရန် တပ်မတော်ဘက်မှ သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်သန်းရွှေက “ပြင်ဖို့အချက်တွေတော့ အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ နော်၊ ပါတီက အရင်က တင်ထားတဲ့ စာတမ်းလည်း ရှိတယ်။ အခုလောလောဆယ် အခြေအနေအရ UPDJC မှာ တင်ထားတာတော့ ရှိတော့ရှိတယ် ကျနော်တော့ မမှတ်မိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အများကြီး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျနော်တို့ UPDJC ကနေ ပြန်လို့ရှိရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မှာ ကျနော်တို့ အစည်းအဝေး လုပ်မယ်၊ အဲဒါရှင်းပြမယ်၊ အခု အစည်းအဝေးလည်း မလုပ်တော့ UPDJC တက်တဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မှာ တက်တဲ့လူတွေက မရှင်းပြရသေးတော့ သေချာတော့ မသိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ တင်ထားတာတော့ ရှိတာပေါ့” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
UPDJC ကို အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များ အစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် NCA စာချုပ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်က NLD အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာကာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များက UPDJC မှာ မပါဝင်ဘဲ ရပ်တန့်ထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1050
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀
ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)က ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ခိုင်မြသာကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်းကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ALP မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခိုင်မြသာ အား သူ၏ အမျိုးသမီးနေထိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဖိုရမ်(မြန်မာနယ်စပ်) ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ ညနေဖက်တွင် AA မှ လူ့ကျင့်ဝတ်ကင်းမဲ့စွာ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု ALP ၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ALP က “ ခိုင်မြသာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တရိပူရတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းသော ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်အတွက် ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ အားတက်သရော လုပ်ဆောင်လာသူဖြစ်သည်။ ULA/AA ၏ ဤသို့ ပြုမူ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရခိုင်ပြည်ရှိ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအကြား ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေသည် သာမက အိန္ဒိယ နိုင်ငံနေ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ရခိုင်ပြည်ရှိ ရခိုင်လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြား ချစ်ခင်မှု၊ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုတို့ကိုပါ ထိပါး ပျက်စီး စေသည်”ဟု ပြောသည်။
AA တပ်ဖွဲ့ကိုတွေ့ရစဉ်
AA သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လက ALP ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ခိုင်ပေါ်လင်းနှင့် မိသားစုဝင် ဖြစ်သော အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသား မောင်စိုးမင်းနိုင်တို့ကို စစ်တွေမြို့ရှိ ၎င်းတို့ နေအိမ်မှာ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သလို မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်း သီတင်း သုံးနေထိုင်သည့် ပါတီနှင့်ဆက်စပ်သော သံဃာတော် ၄ ပါးကို ဖမ်းဆီးထားသည်။
ထို့နောက် AA သည် သြဂုတ်လအတွင်း ALP ပါတီ ၁၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သလို ယခုလ (နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်)တွင် ခိုင်မြသာ ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း ၁၇ ဦး ဖမ်းဆီးကြောင်း ALP က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
AA သည် ရခိုင်ပြည်ရှိ တခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင် များအား ဖမ်းဆီးခြင်းများ များပြားလာသည်ကို တွေ့နေရသည့်အတွက် AA ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ကြောင်း၊ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် တိုက် တွန်းကြောင်း ALP က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ALP သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင် ဖြစ်ပြီး AA ကမူ NCA မထိုးရသေးဘဲ ညှိနှိုင်းမှုများ ရှိခဲ့သော ရခိုင်လက်နက်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 879
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)နှင့် နစက၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ဗဟိုဌာန(NSPNC) မှာ တွေ့ဆုံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ဇယား ၁ ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြု စာရင်းနှင့် ဇယား ၂ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေပြုစာရင်းများ ကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း(၁၊၂၊၃)တို့ပါ သဘောတူညီချက်များအား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ လေ့လာစိစစ်ချက်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
ထို ဆွေးနွေးပွဲသို့ NMSP ဘက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်မင်း၊ တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေး မှူး နိုင်ဝင်းလှ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် နိုင်ဗညားလယ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့သလို နစကဘက်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းတို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က NMSP နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို တွေ့ရစဉ်
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နစကဘက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက်က နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပထမအကြိမ် ဆွေးနွေးထားရာ ယခု နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် နစကနှင့် ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။
NMSP သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)ကို လက်မှတ်ထိုးထားသည့် မွန်လက်နက်ကိုင်ဖြစ်ပြီး NCA ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် စုဖွဲ့ထားသော ငြိမ်းချမ်း ရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST)တွင် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ရယူထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 973
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉
နစကသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေသော်လည်း တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း၊ မကျင်းပနိုင်ခြင်း ၏ အကျိုးဆက်များအပေါ် ဆွေးနွေးငြင်းခုံလျက်ရှိနေသည်။
နစက-ကတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားပြီး နစက ဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)မှ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်မည်ဟု ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်သော်လည်း အလားအလာကောင်းမှာ မဟုတ်သလို၊ မကျင်းပဖြစ်ပါက ပိုဆိုးသွားနိုင် ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြိုတင်မဲ ထည့်နေစဉ် (AP)
ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ “တစ်ခုမှတော့ ကောင်းတာတော့ မရှိပါဘူး၊ ကျင်းပဖြစ်လည်း သိပ်မကောင်းဘူး။ မကျင်းပ ဖြစ်ရင်တော့ ပိုဆိုးမယ်၊ ကျနော်တို့ အင်္ဂလိပ်သီအိုရီမှာ လက်တားဒီးပဲ ဒီသီအိုရီဆိုတာရှိတာကို ဒီနှစ်ခု မကျင်းပ ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ ပိုပြီးတော့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ငန်းတွေ ပေါ်လာမှာပေါ့၊ လုပ်ရပ်တွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်၊ ကျင်းပဖြစ် ရင်လည်း ပဋိပက္ခတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ကျင်းပမယ်ဆိုတော့ ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတွေက အများကြီး ဖြစ်နိုင် တာပေါ့။ အဲဒီလိုတော့ တွေ့ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မျှတမှုရှိမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများစုက ယုံကြည်မှု မရှိကြောင်း တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ လွေးချှီဆငါးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လွေးချှီဆငါး “ဒီအပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်မှုက မရှိတော့ဘူး။ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ တကယ်လို့များ ဒါကတော့ လုံးဝမျှတမှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထု အများစုကလည်း အဲဒီအပေါ်မှာ ထောက်ခံအားပေးမယ်လို့လည်း မရှိ ဘူးလို့တော့ မြင်တာပေါ့နော်၊ လုံးဝကို မသိနားမလည်တဲ့ လူထုတွေလောက်ပဲ ဝင်ရောက်ပြီး မဲထည့်တဲ့ ပုံစံမျိုးက ရှိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ထောက်ခံမဲ ဝင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး မရှိလောက်ဘူး လို့ မြင်တာပေါ့နော်၊ ဒါကတော့ တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ခုနပြောသလိုမျိုး မျှတမှုတော့ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၊ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတော့ ဒါကလည်း သေချာတော့ ကျမတို့လည်း မပြောတတ်ဘူး၊ သူတို့အပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်တယ်၊ သူတို့လုပ်ချင်လည်း လုပ်သွားမယ်၊ မလုပ်ချင်လည်း မလုပ်သွား ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေတော့ သုံးသပ်မိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြိုတင်မဲ ထည့်နေစဉ် (AFP)
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ပါက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်း သွားရတော့မည့် အနေအထား ရောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တအာင်းအအမျိုးသားပါတီ (TNP) မှ အတွင်းရေးမှူး မိုင်းအုဏ်းခိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မိုင်းအုဏ်းခိုင် “လက်ရှိ အနေအထားအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီးတော့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေ အများကြီး တွေ့ကြုံသွားနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့တော့ ဒီလိုတော့ မြင်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လက်ရှိ နစက ကပဲ ဆက်ပြီးတော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပဲ ပြန်သွားရမယ့် အနေအထား ရောက်သွားမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ မြင်တယ်လေ။ အဲဒါကတော့ မှန်းဆလို့တော့ ခက်တယ်လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်၏၊ မဖြစ်၏ အပေါ်မှာလည်း မူတည်လေနော်၊ တကယ်လို့ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါလောလောဆယ် အနေအထား ကျနော်တို့ မြင်တာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်း ပြန်သွားရမယ့် အနေအထား ရောက်သွားမှာပေါ့၊ ပြောရမယ့် အနေအထားက စောပါဦးမယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်၏၊ မဖြစ်၏ဆိုတာ ကျနော်တို့ ကံသေကံမ မပြောနိုင်သေးလို့ပါ” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ တချို့က နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲလည်း မကျင်းပဖြစ် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို လည်း မဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင် အလုံးစုံ အာဏာသိမ်းမှု လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်မျှကာလကြာမည် မသိသော နဝတ၊ နအဖ လက်ထက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
ထို့နောက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေ ပျက်ပြယ်သွားပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အာမခံပေးထားသည့် (ဉပမာ- ပုဒ်မ ၃၆ (ဃ)စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းယူခြင်းမပြုရ၊ (င) တရားဝင် ထုတ်ဝေထားသော ငွေကြေးကို တရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရ)အချက်များ အပါအဝင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများလည်း အာမခံချက်မရှိဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတချို့က ထောက်ပြလျက်ရှိနေသည်။
ကြိုတင်မဲထည့်ထားသော မဲပုံးကို သယ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေကြ(AP)
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) မှ ရဲဘော်အေးလွင်က “ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကတော့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တာပေါ့ဗျာ၊ ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ အားလုံးကနေပြီးတော့ ရွေးချယ်တဲ့၊ စစ်မှန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတော့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာ ရှိကိုရှိရမယ်၊ သို့သော်လည်း ပြည်သူလူထုကို လက်နက်အားကိုး မတရားဖိနှိပ်၊ ရက်စက် အုပ်ချုပ်ပြီး တော့ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ သူတွေက အာဏာလိုချင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှ ကျနော်တို့ ပြည်သူ လူထု လိုချင်တဲ့ စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ထွန်းလာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရကို ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာထားသည်။
ထို့နောက် လက်နက်ကိုင် နွေဦးတော်လှန်ရေးကို NUG နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့(PDF)တို့က ဖော်ဆောင် ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်အား ဖြုတ်ချရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို နစက ကျင်းပမည့် ရွေး ကောက်ပွဲကိုလည်း သပိတ်မှောက်ရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
သို့သော် နစကဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနိုင် ရရှိသည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတမှုရှိမည်မဟုတ်သလို ပြဿနာကို ပိုမိုကြာရှည်သွားစေနိုင် ကြောင်း၊ နစက၏ ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲကို ငြင်းပယ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကင်က ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 676
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉
ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဗီနေးကူးမားနှင့် နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေး အပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့ တွေ့ဆုံနေစဉ်
တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အား အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာထားသည့် ကာလ နိုင်ငံတကာ၏ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများ ကြုံတွေ့နေရစဉ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ သံအမတ်ကြီးအဆင့် ခန့်အပ်လွှာအား နစကသို့ ပေးအပ်ထားသလို နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း တရားဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 786
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ နေရာအများစု နိုင်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အတိုင်း သာ လက်ခံပေးရန် သဘောထားရှိပါက အာဆီယံနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း၍လည်း အဆင်ပြေ မှာ မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးသည် NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လွတ်လပ်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်မှသာ ပြဿနာပြေလည်ရေးလမ်းစ ရရှိ နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း NLD မှ ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်) တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ရစဉ်
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက “တွေ့ပြီးတဲ့ အခါကြတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက အခု လက်နက် ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားရယ်၊ အခု ကျနော်တို့ နစက-က လျှောက်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားရယ်၊ အဲဒီအပေါ်တွေမှာ သူ့သဘောထား တစ်ခုခုပေါ့၊ ဖြစ်လာလို့ရှိရင် အဲဒီ သဘော ထား ဘယ်လို ဖော်ပြသလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ကောင်းလာနိုင်တယ်၊ ကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာက အခုတပ်နဲ့ အခု နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့ဗျာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက လက်ခံတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိလို့ရှိရင် ဒီလမ်းကြောင်းပေါ် NLD လည်း လျှောက်လာမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အခြေအနေတွေက ကောင်းလာနိုင်တာပေါ့၊ NLD က အခုလျှောက်နေ တဲ့ သူတို့လျှောက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို သဘောမတူဘူး။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖို့ သဘောထားပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ထင်တယ်၊ ဆက်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဖို့ ရနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒီဖက်ကတော့ သူတို့ လျှောက်စရာရှိတဲ့ လမ်းကို ဆက်လျှောက်မယ်လို့ မြင်နေရတယ်ဗျ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ NLD ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက် ထုတ် ပြန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ ရေရှည်ဖြေရှင်းရမည် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရေးကို ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သော လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ် အကောင်အထည် ဖော်သင့်ကြောင်း NLD က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံး ပါဝင် သည့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပို၍ အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်သန်းရွှေက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ရစဉ် (AFP)
၎င်းက “အဲဒါက ကျနော်တို့ ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခက နံပတ်တစ်အချက်က ကျနော်တို့ ဒီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု ပေါ့နော်၊ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ အားလုံးက ပါဝင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေ မယ် အဲဒီမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ ဒီဆန္ဒစွဲ၊ အတ္တစွဲပေါ့၊ ဒီအစွဲကင်းကင်းနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ လိုတယ်၊ ခုနက ပြောသလိုပေါ့၊ ဒီအာဆီယံတို့ ဘာတို့ ထုတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် အထူးသဖြင့် NLD တွေ ပေါ့နော်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာခဲ့မယ်၊ ဆွေးနွေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပိုပြီးတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံ ရေး အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်မလားပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့် အပါအဝင် NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 976
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဗီဇာသက်တမ်းကျော်လွန်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများအား နှိမ်နင်းရန် ညွှန်ကြားထားသဖြင့် ဗီဇာသက်တမ်း ကျော်လွန်နေသည့် မြန်မာများအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် အမြန်ဆုံး သက်တမ်းတိုးကြရန် လိုအပ် ကြောင်း အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အထောက်အထားမဲ့များအား နေ့စဉ် အဖမ်းအဆီးများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားလိုက်သည့် နောက်တွင် အဖမ်းအဆီးများမှာ ပိုမိုများပြားလာဦးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာများအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး သက်တမ်းတိုးကြရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် ကိုသားကြီးက CNI သို့ပြောသည်။
“ပထမဦးဆုံး ထိခိုက် အဖမ်းအဆီးခံရမှာတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထိုင်းမှာက မြန်မာနိုင်ငံသားအများဆုံးရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ Tourist နဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် business နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် နောက် work permit ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဗီဇာတွေစစ်ဆေးမယ်။ သက်တမ်းတိုးလို့ရတဲ့ အုပ်စုလည်း တိုးပေါ့။ မြန်မာတွေထဲမှာလည်း ဗီဇာသက်တမ်းကျော်လွန်တဲ့သူတွေကို သူ့အုပ်စုအလိုက် သက်တမ်း ပြန်တိုးလို့ရတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ သူ ဥပဒေထုတ်ထားပေးတာပေါ့။ ဥပမာ ၃၁ ရက် မတ်လမှာ သက်တမ်းကုန်တဲ့ ဗီဇာ section တွေ MOU အလုပ်သမားတွေဆိုရင် ၄၊ ၅၊ ၆ လ သက်တမ်းကျော်ခဲ့ပါစေ ဒဏ်ငွေမရှိဘဲနဲ့ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ သက်တမ်း ပြန်ဆက်လို့ရအောင် သူ လုပ်ထားပေးတယ်။ ပြန်ဆက်လို့ရှိရင်လည်း သူက ၁ နှစ် အပြည့်တို့ ၂ နှစ် အပြည့်တို့ မပေးတော့ဘူး။ လာမယ့် ၂၀၂၃ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့အထိကိုပဲ ဗီဇာ သက်တမ်း ပေးတယ်။ တကယ်လို့များ ၂၀၂၁ မတ်လ လောက်ကတည်းက ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အဲဒီအုပ်စုတွေဆိုရင်တော့ သက်တမ်း ပြန်ဆက်လို့မရဘူး။ ဒါတွေက သက်တမ်း မတိုးဘဲ အဖမ်းခံရပြီးတော့ ပြည်တော်ပြန်အဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့ခြင်းခံရမှာပေါ့။ တကယ်လို့ တရားမစွဲ ခဲ့ရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ တရားစွဲခဲ့ရင်တော့ အနည်းဆုံး သူ့ဥပဒေအတိုင်း blacklist ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ၂ နှစ် ပြန်လည်ဝင်ခွင့်မရတဲ့ ပုံစံနဲ့ လက်ဗွေတွေနဲ့ပေါ့။ စာအုပ်တုံးထုပြီးတော့မှ လက်ဗွေတွေနဲ့ အမှတ်အသား လုပ်လိုက်တယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အချို့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ဗီဇာသက်တမ်း ကျော်လွန်သဖြင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ဆောင် နေသည့် မြန်မာများရှိသကဲ့သို့ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးပေးနေခြင်းများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့ စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မြန်မာများ
နှစ်ကုန်ခါနီးပြီဖြစ်သဖြင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မည်သည့်ဗီဇာဖြင့် ဝင်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများကိုမဆို ဗီဇာများအား စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသားများသည် ထိုင်းအာဏာပိုင်များအတွက် လုပ်စားစရာကိစ္စတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း MWRN မှ အလုပ်သမားတာဝန်ခံ ဦးဘရီက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ သူတို့က နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်မှာ လုပ်စားကွက်တွေဖြစ်နေပြီ။ ဗီဇာပျက်ခါနီးဆို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ်၊ ဗီဇာဆက်အောင်လုပ်တယ်။ ပြီးရင် ဘတ် အသစ်တင်အောင် လုပ်တယ်။ အဲဒီလို မျိုးတွေပေါ့။ ဗီဇာဆက်တဲ့ ကြေးတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဘတ် အသစ်တင်လို့ရတဲ့ ငွေကြေး အမြောက်အမြားက သူတို့အတွက် ဘတ်ဂျက်ငွေ အများကြီး ဖြစ်တယ်လေ။ တကယ့်တကယ်တော့ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မြင်တာကတော့ ပြည်ပက အလုပ်သမားတွေ ဗီဇာဆက်အောင်၊ နောက် ဘတ် အသစ်တွေတင်အောင်လို့ သတိပေးတာပေါ့နော်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ညွှန်ကြားသည့်အထဲတွင် မည်သည့်ဗီဇာအမျိုးအစားဟူ၍ မပါရှိဘဲ ယခုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားလိုက်သည့်အတွက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ရှိသည့် တန်းလျားများတွင် အဖမ်းအဆီးမှာ ပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။
ကိုသားကြီးက “လက်ရှိ ဒီတာ့ခ် ခရိုင်ထဲမှာတော့ ဖမ်းနေပါတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို ဖမ်းနေတယ်။ ဖမ်းနေတယ် ဆိုတာက မနေ့က တစ်ရက်ပေါ့။ အဖမ်းအဆီးမရှိဘူး။ ဒီ မြန်မာတွေ လပြည့်လို့ပြောရမလားပေါ့ ဘုရားသွား၊ ကျောင်းသွားတာတွေ တွေ့တယ်။ မနေ့က တစ်ရက်တော့ နည်းနည်းလေးငြိမ်တယ်။ အဲဒီအရင်တွေက တောက်လျှောက်ဖမ်းတယ်။ ဒီနေ့တော့ အဖမ်းအဆီး မရှိဘူးပေါ့။ ဒီနေ့ တနေကုန်။ ထိုင်းဘက်က လပြည့်ဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေတော့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို အမိန့်ထွက်လာပြီဆိုရင် နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အဖမ်း အဆီးတွေက အရင်တုန်းကထက် ပိုမို များလာနိုင်တယ်” ဟုပြောသည်။
ထို့အပြင် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာများ အနေ ဖြင့် PJ(passport for job) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်မည့်သူများအား OWIC ကတ်ကိုပါ တပါတည်း လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဟု ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ၌ တရားမဝင် အထောက်အထားမဲ့များအား အဖမ်းအဆီး များပြားနေသည့်အပြင် ဗီဇာ သက်တမ်းကျော်လွန် နေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ရှာဖွေစစ်ဆေး ဖမ်းဆီးသည့်အခါတွင်လည်း တရားမဝင် အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာများအနေဖြင့် သတိပြုကြရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက သတိပေးသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 979
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈
အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးအနေဖြင့် မြန်မာ့အရေး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် NLD ပါတီက နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အာဆီယံ အပါအဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်သူတို့ ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများ တစ်နေ့တစ်ခြား ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေများမှတဆင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက် လာနိုင်သည့် အလားအလာအပေါ် သတိကြီးစွာထားပြီး ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် ကြိုးပမ်းလာရာ မိမိတို့ NLD အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်နေမည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ကြရာတွင် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒမှန်ကို အသိအမှတ်ပြု ထင်ဟပ်စေသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လက်တွေ့ကျသော လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လတ်တလော ပြဿနာများ ပြေလည်ရေးကိုသာ ရှေးရှုပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီ ရေး လူ့အခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်ပျက်သုဉ်းစေနိုင်ပြီး အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံအား အနိဌါရုံများအတွင်းသို့ တွန်း ပို့လိုက်ရာ ရောက်စေနိုင်သဖြင့် ထိုသို့ မဖြစ်စေရေးအတွက် အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း NLD ပါတီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ရစဉ်
NLD က “ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးသည် NLD ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လွတ်လပ်စွာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မှ သာ လက်တွေ့ကျသော ပြဿနာပြေလည်ရေးလမ်းစ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်မှန်သော ကိုယ်စားပြုမှုရှိသည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပါသည်”ဟု ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်မြေက်ရေးကို အာဆီယံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သော လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော် သင့်ကြောင်း အလေးအနက် တေင်းဆိုပါသည်ဟု NLD က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာပရတ်ဆိုခွန်သည် မြန်မာ့အရေး ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့် ပြုရန် နစကထံ တောင်းဆိုထားရာ နစကဘက်က တွေ့ဆုံခွင့် ပေးမည် ဟု သဘောတူထားကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ပရတ်ဆိုခွန်သည် ယခုလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထောင်ဒဏ် ၂၆ နှစ် ချခံထားရသလို တရားစွဲဆိုမှုများဖြင့်လည်း ရင် ဆိုင်နေရသည်။