- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 995
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇
မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့် နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန် ဝယ်ယူထားသည့် လက်နက်များဖြင့် တိုင်းရင်းသားများကို တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်(KNDF)မှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KNDF၊ မဟာမိတ် ပူးပေါင်းတပ် တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ အဆိုပါ တိုက်ပွဲအတွင်း တပ်မတော်ဘက်မှ လက်နက်မျိုးစုံသုံး တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
တပ်မတော် ဖြုတ်ချရေး တော်လှန်ရေးလုပ်နေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(KNDF) ကိုတွေ့ရစဉ် (KNDF)
KNDF မှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက “လက်နက်ကတော့ အစုံပါပဲ ခင်ဗျ။ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု၊ လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲတာကအစ၊ နောက်ပြီးတော့ ဟောင်ဝှစ်ဇာလို့ခေါ်တဲ့ အဝေးပစ်ပေါ့နော် လက်နက်ကြီးတွေ ပေါ့နော်၊ အဝေးပစ်ဒုံးတွေကို သုံးပြီးတော့ ပစ်တာပေါ့နော်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်း မြေမြှုပ်မိုင်း တွေကို အဓိက အများအပြား သုံးတာပေါ့နော်၊ အဆမတန် မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို သုံးတယ်၊ စစ်ကောင်စီ တပ်စွဲခဲ့တဲ့ ကျေးရွာတွေဆိုရင် ပြည်သူတွေ ပြန်လည်နေထိုင်လို့ မရတော့လောက်အောင် မြေမြှုပ်မိုင်းတွေက များပြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ စစ်ကောင်စီက ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်၊ စစ်ကောင်စီက ဒါကို နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ လက်နက်တွေကို ပြည်သူတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာတွေမှာ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာမှာ သုံး တယ်လို့ပဲ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုပြုလာခဲ့သည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိုက်ပွဲနှင့် သင့်လျော်သည့် လက်နက်အမျိုးအစားကို မြန်မာ့တပ်မတော်က အသုံးပြု ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွန်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
တပ်မတော် ဆန့်ကျင်ရေး ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုရေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရစဉ် (GETTY IMAGES)
၎င်းက “ပြောရရင်တော့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စစ်ပွဲနဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ လက်နက် အမျိုးအစားကို သုံးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ၊ လေယာဉ်မရှိတဲ့ သူကတော့ ဒါလေယာဉ်နဲ့ လာလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တော့ ဒီလိုမျိုး လက်နက်ကြီးနဲ့ ငါတို့ကို လာတိုက်ရလားဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေတော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ စစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဝါးလာသလဲ၊ ကြမ်းတမ်းလာသလဲ၊ တစ်ဖက်က တော့ ဒီစစ်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံ သုံးလာတယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်ကလည်း ဒါကို ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်ကို အချိန်အတိုင်းအတာ အကန့်အသတ် ပိုင်းခြားပြီး သုံးရတာပေါ့လေ၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတော် ကာကွယ် ရေးအတွက်ဆိုတဲ့ စကားလုံး တစ်ခုအောက်ထဲမှာ သွားပြီးတော့ လုံးချပြီးပြောလို့တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ သူ့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်နဲ့ ထိုက်တန်လျော်ကန်တဲ့ လက်နက်မျိုး သုံးတယ်လို့ပဲ ကျနော်တို့ သုံးသပ်ချက်ပေးလို့ ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ လေယာဉ်ပစ်ကူများ၊ စစ် ရေယာဉ်များ၊ မြေပြင်ပစ် ဒုံးများဖြင့် တိုက်ခိုက်နေကြောင်း တော်လှန်ရေးအင်အားစုများက ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေပြီး နေအိမ်နှင့် အဆောက်အအုံများ မီရှို့ဖျက်စီး ခံနေရသလို ဒေသတွင်းနေ လူထုများလည်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 941
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့ကို MNDAA (ကိုးကန့်)တပ်ဖွဲ့က ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်)တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မည်ဆိုသော ကောလာဟလသတင်းသည် သတင်းအမှားဖြစ်ပြီး ကိုးကန့်ဒေသမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက်ရှိကြောင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရုံးက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လတ်တလောတွင် ကိုးကန့်ဒေသနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးမျိုးသော သတင်းမှားများနှင့် မဟုတ် မမှန်သော အချက်အလက်များ (ဗွီဒီယို/စာတို စသည့်) အများအပြားကို အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းများ တွင် ပျံ့နှံ့စေခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဒေသရှိ လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့် ပြည်သူများ၏ ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် လူနေမှုဘဝများ အပေါ် ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုးကန့်လူမျိုးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှစ်သက်ကြပြီး ဒေသအတွင်း လက်ရှိ အခြေအနေ မှာ ပုံမှန်တည်ငြိမ်လျက်ရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ သည် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်နိုင်သော အရည်အချင်းရှိကြောင်း ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးက ဆိုသည်။
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံး တရုတ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်
၎င်းက “ ပြည်သူလူထုများ အနေဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းမှားများကို မယုံမှားစေရန်နဲ့ သတင်းမှားများကို မဖြန့်ရန် သတိပြုပါ။ အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်း အသီးသီးတွင် ကျနော်တို့ ဒေသနှင့် သက်ဆိုင်သော အမျိုးမျိုး သော သတင်းမှားများနှင့် မဟုတ်မမှန်သော အချက်အလက်များ (ဗွီဒီယို၊ စာတိုစသည့်) သတင်းဖြန့်သော သူများ ချက်ချင်းဖျက်ရန်” တောင်းဆို ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့နောက် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစ၍ မိမိတို့ဒေသတွင် အမျိုးမျိုးသော သတင်းမှားများနှင့် မဟုတ် မမှန်သော အချက်အလက်များ (ဗွီဒီယို၊ စာတိုစသည့်) ဖြန့်ကာ ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်အောင် ဆိုးရွာသော အပြု အမှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေး ဖော်ထုတ် အရေးယူမည်ဟု ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နှင့် ၂၉ ရက်နေ့များက ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ချင်းရွှေဟော်ဒေသ နမ့်ဖာတောင်ဒေသတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် MNDAA တို့ တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် MNDAA သည် လောက်ကိုင်မြို့ကို တိုက်ခိုက်လာနိုင်သည်ဆိုသော သတင်းများ ကောလာဟလ ထွက်ပေါ်လာကာ ပြည်သူ များက ကြိုတင် တိမ်းရှောင်မှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် လူထောင်နှင့်ချီ၍ ကားများဖြင့် လောက်ကိုင်မြို့မှ တခြားသော ဒေသများသို့ တိမ်းရှောင်နေကြသည်။ တချို့ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများကတော့ လောက်ကိုင်မြို့မှ မိမိနေရပ်သို့ ပြန်လည် တိမ်းရှောင်ရန် ကားများ ငှားရမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 755
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ရက်ချိန်းယူရာတွင် ယခင် အွန်လိုင်းဘိုကင်စနစ်အစား စနစ်အသစ်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းက ပွဲစားများ ယခုထက်ပိုများလာနိုင်သည်ဟု အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အေဂျင်စီများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အွန်လိုင်းဘိုကင်စနစ်အဟောင်းသည် ရုံးဖွင့်ရက်နှင့် ရုံးချိန်အတွင်းသာ လျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း လက်ရှိ စနစ်အသစ်သည် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပွဲစားများ ယခုထက် ပိုများပြားလာနိုင်မည်ဟု အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အေဂျင်စီများက သုံးသပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျပန် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုမှ ဒါရိုက်တာ ကိုနေဦးကိုက “QR စနစ်နဲ့ ဘိုကင်လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီ QR က တကယ်လုပ်မယ့်လူရဲ့ နာမည်မဟုတ်လည်း ရတယ်။ တချို့တွေက QR ကို ပြန်ပြီး ရောင်းစားကြတာ ပေါ့။ အဲဒါလေးကိုတော့ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းစေချင်တာပေါ့။ အမှန်ကလေ တင်လို့ရှိရင် နာမည် ဘယ်သူပါ ဆိုပြီး တင်ကြတာပဲ။ တင်ကြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း QR Code တစ်ခု ရသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ကာယကံရှင်မဟုတ် လည်း သူက ပေးဝင်တာကိုး။ အဲဒီကျ သူတို့ချင်း လက်ဝါးချင်း ရိုက်ထားတာကိုး။ လက်ဝါးချင်း ရိုက်ထားတော့ ပေးဝင်တယ်ဆိုတော့ အရင်ကတည်းကလည်း QR Code မှာက ကာယကံရှင်နာမည်တို့ ပါပြီးသားတွေပါ။ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့၊ မွေးသက္ကရာဇ်က ပါပြီးသားတွေပဲ။ ဒါပေမယ့် အထဲကလူတွေနဲ့ အပြင်ကလူတွေ လက်ဝါး ရိုက်ပြီးလုပ်တာဆိုတော့ QR Code က လူနဲ့ အပြင်လူနဲ့မတူလည်း ပေးပြီး Pass လုပ်နေတာကို။ အဲဒါ မလုပ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ပျောက်သွားမှာပေါ့။ ကြားထဲက ပွဲစားတွေ ပျောက်သွားမှာပေါ့။ အခုက ခွင့်ပြုနေလို့ကိုး” ဟု ပြော သည်။
QR code ရက်ချိန်းရထားသူများ လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်(ဓါတ်ပုံ-CNI)
လက်ရှိတွင် အွန်လိုင်းဘိုကင် စနစ်အဟောင်းမှ ရက်ချိန်းပေးခြင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ရပ်နား ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စနစ်အသစ်အား အချိန်ကာလ ၃ ပတ်ခန့်အကြာတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု နစက သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးမှ ပြောသည်။
ထို့အပြင် စနစ်ဟောင်းမှ QR Code ဖြင့် ရက်ချိန်းရယူထားပြီးသားသူများအနေဖြင့် QR Code တွင် ပါရှိသည့် ရက်ချိန်းအတိုင်း ရုံးတွင်းသို့ ဆက်လက် အသုံးပြုဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းဘိုကင်စနစ်ဖြင့် ရက်ချိန်းရယူခြင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ရပ်နားထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပွဲစားများမှတစ်ဆင့် ရက်ချိန်းဝင်ရောက်ခွင့် QR Code များ မတန်တဆ ဈေးဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း၊ အခြားသူ၏ QR Code အားလက်လွှဲအသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ယခင် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားခြင်းစနစ်နှင့် ယခု အန်လိုင်း ဘိုကင်စနစ်တို့တွင် အားနည်းချက် အားသာချက် နှစ်မျိုးလုံးရှိကြောင်း ထိုင်းတွင် အလုပ်သမားအရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် FED မှ အလုပ်သမားတာဝန်ခံ ဦးမင်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး အနီးတဝိုက်မြင်ကွင်း(ဓါတ်ပုံ-CNI)
“ကိုယ်တိုင်တင်ရတဲ့ဟာကျတော့ လူက လိမ်လို့မရတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့မှ လုပ်ရတာကိုး။ ဒါပေမယ့် လည်း ပြဿနာက လိုအပ်တဲ့ ဖောင်တွေ ရေးတယ်၊ ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ကျနော်တို့ ခုနကပြောတဲ့ အခြေခံ ပညာအရ အားနည်းတယ်။ နောက် ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင် မဖြည့်တတ်၊ မရေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အများစုက အဲဒီပြဿနာတွေကို မရင်ဆိုင်ချင်ဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ ပွဲစားတွေ၊ အကျိုးဆောင် လုပ်ပေးတဲ့ လူတွေကိုပဲ သုံးကြတာများတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပဲ ရှိရှိ သူတို့က အဲဒီဟာတွေကို အသုံးချပြီး လုပ်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့အလုပ်သမားတွေဘက်မှာလည်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းတဲ့အခါ ပွဲစားတွေအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခု အမြဲတမ်း ရှိနေမယ့် သဘောရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ဟာက ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဒီပွဲစားတွေရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းက နည်းသွားမှာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရမှာ။ ပွဲစားကတော့ ကျနော်ထင်တယ် လျော့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ တိုးလာဖို့ပဲ ရှိတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုပြုလုပ်မည့် အွန်လိုင်းဘိုကင်စနစ်အသစ်သည် ပြည်သူအားလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လွယ်ကူ ရိုးရှင်းလှသည့် စနစ်မျိုးဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အေဂျင်စီ များက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အား ပွဲစားများမှတဆင့် ပြုလုပ်ရာတွင် ကျပ်ငွေ ၅ သိန်းခန့်အထိ ပေါက်ဈေး ရှိနေကြောင်းနှင့် ပွဲစားများမှ QR Code အတုပြုလုပ်၍ လိမ်လည်ခြင်းများလည်း ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အေဂျင်စီများထံက သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 963
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးမြို့ လမ်းလယ်ခေါင်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တမူး-PDF အဖွဲ့မှ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ကျူးလွန်သူကို ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG)မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်နှင့် ဖြစ်စဉ်အတွင်း PDF များ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ စစ်ရေးတာဝန်ရှိသူများအား ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
NUG က “အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအရ လုံးဝ လက်သင့် မခံနိုင်သည့် ကိစ္စ ရပ် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကွင်းဆက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်ခဲ့သူ မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်သည်” ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
NUG ကိုတွေ့ရစဉ်
PDF များ အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ခုခံ တွန်းလှန်စစ် ဆင်နွဲရာတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စစ်ရေးညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီသာ စီမံဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စမျိုးကို ယခင်က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပဲ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း NUG အနေဖြင့် လက်တွေ့မှာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်သည့် အနေအထား မရှိသေးကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒီလို ပြဿနာမျိုးတွေ မပြန့်ပွားအောင် လုပ်ဆောင်မယ့် သဘောကို ဖော်ပြတာပါဗျာ၊ တကယ်ကတော့ အဲဒီလို လုပ်ဖို့အတွက် NUG မှာလည်း ပြည့်စုံတဲ့ ယန္တရားတွေတော့ မရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်ငြားလည်းပဲ ဒါမျိုးက အရေးမယူလို့လည်း မဖြစ်သေးဘူး။ ဒါတွေက PDF တွေအတွင်းမှာ ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ စိတ်ဝမ်းကွဲမှု သဘော ထားအရ မကျေလည်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒါတွေကို လိုအပ်သလို အရေးယူမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာလည်း ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ကျနော်တို့ ထိထိရောက်ရောက် အရေး ယူနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်မှာ စစ်ဆေးရေးယန္တရားနဲ့ အဲဒီမှာ လုံခြုံစိတ်ချရ တဲ့ အကျဉ်းစခန်းနေရာ၊ ဘာညာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ဒီအလုပ်တွေကို NUG အနေနဲ့တော့ လက်မခံ နိုင် ဘူး။ ပြန့်ပွားလို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ ဒါသင့်လျော် လျှောက်ပတ်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ ကိုင်တွယ် အရေးယူမယ်လို့ ကျနော်တော့ သဘောပေါက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တမူးမြို့သို့ အ၀င်လမ်းကိုတွေ့ရစဉ်
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ ကျူးလွန်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူမှုများကို NUG အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မည်ကဲ့သို့ အရေးယူထားသည်ကို အသေးစိတ် ပြောနိုင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို မျှော်ရည်လျက် ယခုဖြစ်စဉ် ကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး(တမူး ဖြစ်စဉ်)နိုင်ငံ၏ မည်သည့်နေရာတွင်မှ ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း မရှိစေရန် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အပြည့်ဖြင့် ကွပ်ကဲကြပ်မတ် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တမူးမြို့၏ လမ်းလယ်ခေါင်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ကိုယ်ထိလက်ရောက် အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း သည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအပေါ် ခြိမ်းခြောက်နေခြင်းကို ပြသနေသည်ဟု အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ များက ပြောသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 2277
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဘားလားကျေးရွာအုပ်စု၊ ငွေနံ့သာ ကျေးရွာမှ အမှတ် (၇) လမ်းမကြီး သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းဘေး၌ သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသား အလောင်း ၁၃ လောင်းကို ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်) နံနက် ၇ နာရီက တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
နစက-က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ နယ်မြေခံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေဆုံးနေ သည့် နေရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရေများ စိုနေပြီး လက်ဖျားများ နူးပွနေသည့် အမျိုးသားအလောင်း ၁၃ လောင်းကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်၍ စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နစက၏ ထုတ်ပြန်ချက်
အဆိုပါ သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသားများသည် မည်သူမည်ဝါများဖြစ်ကြောင်းနှင့် မည်သည့် အရပ်ဒေသကလည်း ဆိုသည်ကို မသိရှိရသေးသလို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သေဆုံးနေသည်ကိုလည်း မသိရသေးပေ။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 658
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅
၄၄ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ တော်လှန်ရေးအာဇာနည်များ အောက်မေ့ဖွယ် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSPP/SSA)၏ ဗဟိုဌာချုပ်တွင် ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်) ကျင်းပခဲ့သည်။
SSPP/SSA သည် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSA)ကို စတင် ထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက်၌ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP)အား ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။
SSPP
SSPP သည် ၁၉၈၉ တွင် တပ်မတော်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခိုင်းရာ ဗိုလ်မှူးကြီးစဝ်ပန်ဖ ဦးဆောင်သည့် တပ်မဟာ ၁ က ငြင်းဆန်ခဲ့ သည်။
ထို့နောက် လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစဝ်ပန်ဖက SSPP/SSA ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းကာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ၍ ယခုအချိန်ထိ ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်။
SSPP သည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးစာချုပ်(Bilateral)အား လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)ကို တော့ လက်မှတ် မထိုးနိုင်သေးပေ။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1342
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အဆင်ပြေပါက နစကနှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေးမှသာလျှင် ဖြေရှင်းနိုင် မည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးရဲထွန်းက “ကမ္ဘာပေါ့၊ ကမ္ဘာဆိုတာ အထူးသဖြင့် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး သုံးသပ် သူတွေရဲ့ အမြင်ကတော့ Point က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ။ Point က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ NLD က ပြန်ပြီးတော့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကလည်းပဲ ကျနော့်ခန့်မှန်းခြေက NLD ပဲ ပြန်နိုင်မယ်၊ အဲဒီလို ဖြစ်လာလို့ ရှိရင်တော့ ခုနက NUG တို့၊ PDF တို့ဆိုတာက တဖြည်းဖြည်း လုံးပါး ပါးသွားမှာပါ။ NLD အနေနဲ့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကို သူတို့ လက်ခံနိုင်စရာရှိတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးမှသာလျှင် အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာ သူတို့ ကြေညာ ချက် ထုတ်ထားတာလည်း ရှိတယ်လေ၊ ဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးတာကတော့ ပိုပြီး တော့ main အဓိက ကျလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်ကိုတွေ့ရစဉ်
နစကနှင့် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်/မဖြစ်ဆိုသည့်ကိစ္စမှာ အာဆီယံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒီတော့ ဆွေးနွေးမှု ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာ မရှိဘူးလို့လည်း မပြောနိုင်ဘူးလို့ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် စဉ်းစားတဲ့အခါ မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ကလည်း ပြောတယ်၊ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ပုံစံအရ ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိ SAC က ဘာအကျိုးအမြတ် ရမှာလဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာလုပ် ပေးနိုင်မှာလဲ၊ အဲဒါလေးတွေလည်း တွေးကြည့်ရမှာပေါ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဖျန်ဖြေကောင်း၊ ဖျန်ဖြေ နိုင်တာပေါ့။ ခုနပြောသလို လက်ရှိ အကျဉ်းအကျပ်က ဘယ်လို ရုန်းထွက်မှာလဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ဗျာ၊ အာဆီယံနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျပ်အတည်းအပေါ်မှာ SAC ဘယ်လို သုံးသပ် ခန့်မှန်းသလဲဆိုတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် SAC ဖက်က ပြင်ဆင်ထားပုံ ပေါက်တယ်” ဟု ပြော သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုထားပြီး နစကဘက်ကလည်း လာမည့် မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်မှာ တွေ့ခွင့် ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ထို့နောက် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အဆင်ပြေပါက နစကနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အခင်းအကျင်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေး အသိုင်း အဝိုင်းကြားတွင် သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံကြောင်း ပြသနေကြစဉ်(GETTY IMAGES)
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် မဆွေးနွေးဘဲ နစကနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်နိုင်စရာမရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျနော်တို့ သူ့ရဲ့ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH တို့၊ NUG အစိုးရအဖွဲ့တို့နဲ့ မဆွေးနွေး ဘဲနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သီးသန့်ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူပြီးနောက် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနှင့်အတူ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည် အခြေအနေများသည် အကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 795
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ မရယူအောင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများကြား မည်ကဲ့သို့သော သဘောတူညီချက်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ရယူထားသင့်လဲဆိုသည်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင် ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စမှာ အရပ်သားအစိုးရ ပေါ်လာပြီးနောက် ၎င်းအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် တပ်မတော်ကို ထားလိုက်ပါက ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒါကတော့ အရပ်သားအစိုးရ ပေါ်လာပြီးတော့ လက်နက်ကိုင်တပ်က ဒီမိုကရေစီအရပ်သား အုပ်ချုပ် မှုအောက်ကို ထားလိုက်ရင်တော့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ Supremacy (အမြင့်ဆုံးအာဏာ) ဆိုတဲ့ ဥပဒေသကို လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့၊ နောက်ထပ် အဲဒီလို့ Supremacy (အမြင့်ဆုံးအာဏာ) ဆိုတဲ့ ဥပဒေသကို ရဖို့ကလည်း ကျနော်တို့ အချိန်တစ်ခုတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်တပ်ဆန့်ကျင်၊ ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုကြသူများကိုတွေ့ရစဉ် (ဖရွန်တီးယားမြန်မာ))
မြန်မာ့တပ်မတော် မရှိပါက တိုင်းပြည်ပြိုကွဲ သွားမည်ဆိုသည့်အမြင် တပ်မတော်မှာ ရှိနေကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပေါ်လာသည့် အစိုးရအောက်မှာ မရှိဘဲ သီးသန့် သမ္မတ၏ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်က လွတ်နေမည်ဆိုပါက တပ်မတော် မှ အာဏာရယူမှု မကြာခဏဖြစ်ပွားနေမှာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးဖေသန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးထဲမှာ ပါဝင်နေသရွေ့ကတော့ အာဏာသိမ်းမှုဆိုတာ အမြဲတမ်း ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သူ တို့ မထင်ရင် မထင်သလို သိမ်းလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း တိုင်းပြည်က နှစ်ပေါင်းများ စွာ နောက်မှာ ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် ဘယ်တော့မှ လွတ်ကျွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒါတွေကို တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေရော၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေရော သဘောပေါက်ပြီးတော့ အကုန်လုံး ရွေးကောက်ခံ အစိုးရတစ်ခုသာလျှင် တိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး၊ ကာကွယ်ရေးကို လုံးဝ တပ်မတော်က တာဝန်ယူတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး အဲဒါမျိုး ဖြစ်သွားဖို့ ကြိုးစားမှသာလျှင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုက လွတ်ကင်းသွားလိမ့်မယ်၊ တပ်မတော်ကလည်း အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာ ဘယ် လောက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိတယ်၊ သိပေမဲ့ အဲဒီလို ဒေါသစိတ်ပေ့ါနော် မခံချင်စိတ် ငါတို့ကို အသိအမှတ်မပြု ငါတို့စကားကို လက်မခံ ဒါဆိုရင် တိုင်းပြည်က ပျက်တော့မှာပဲဆိုတဲ့ အာဃာတစိတ်၊ မကျေနပ် စိတ်၊ အဲဒါတွေနဲ့ အာဏာသိမ်းနေတာ သူတို့မှားတယ်ဆိုတာတော့ သိလာအောင်အထိ ကျနော်တို့ဖက်က နိုင်ငံရေး အရရော၊ လက်တွေ့အရရော သက်သေလည်း ပြပြီးပြီ။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ Mindset ကလည်း အရေးကြီးတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုသမ္မတဟောင်း ဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း မန်းဝင်းခိုင်သန်းတို့ကိုတွေ့ရစဉ် (GETTY IMAGES)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အာဏာရ အရပ်သားဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုထံမှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းမှ လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့သလို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု ဦးဆောင်သော အရပ် သား အစိုးရအား ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူခဲ့သည်။
အလားတူ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ရောက်သည့်အခါမှာလည်း ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံကနေ တဆင့် မြန်မာ့တပ်မတော်က အစိုးရအား ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူခဲ့ပြန်သည်။
ထို့နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုး ပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာခဲ့သည်။
လက်ရှိမှာ အရေးပေါ် ကာလဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို တပ်မတော်က ထိန်းထားကြောင်း၊ ကြားဖြတ် အစိုးရ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စစ်တပ်ဆန့်ကျင်၊ ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုကြသူများကိုတွေ့ရစဉ် (ဖရွန်တီးယားမြန်မာ)
၎င်းက “ဒီဟာက အခြေခံဥပဒေအတိုင်းအရ အရေးပေါ်ကာလဖြစ်လို့ပါ၊ အာဏာထိန်းတဲ့ သဘောမျိုး သိမ်းတာမှ မဟုတ်တာ၊ အာဏာသိမ်းတယ် ဆိုလို့ရှိရင် အခြေခံဥပဒေ ပျက်သွားတာပေါ့။ အခြေခံဥပဒေမှ မပျက်သေးတာကို၊ အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲ သူတို့က လုပ်နေတာကို၊ အခုက သက်တမ်းက ၂ နှစ်ပဲလေဗျာ၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ ဆိုရင် နောက်ထပ် သက်တမ်းကုန်ပြီးလေ၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ လာတော့မှာပေါ့။ ကြားဖြတ်အစိုးရ ဘယ်သူက ဦးမြင့်ဆွေကတော့ အကြီးဆုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကြရင် ဦးမြင့်ဆွေက ဘယ်သူ့ကို ခန့်မလဲဆိုတာ သူ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်၊ အားလုံးက ကာ/လုံ လက်ထဲရောက်သွားပြီးလို့ အာဏာပြန်ပြီးတော့ ကာ/လုံ လက် ထဲ ပြန်ရောက်သွားပြီလေ၊ ကာ/လုံ လက်ထဲ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဦးမြင့်ဆွေက ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာ ပါဝါအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေ။ အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လေဗျာ”ဟု ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီတချို့က တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ထိန်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆို ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော် သည် နိုင်ငံတော်ကို အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နစကကို ဖွဲ့စည်းကာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိသည့် နိုင်ငံရေးပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာအား လွှဲပြောင်းပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ် နစကဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1483
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂
နိုင်ငံရေးမှ တပ်မတော်စွန့်ခွာရေး၊ ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ ဖျက်သိမ်းခြင်းကို လက်ခံရေး အပါအဝင် အချက် (၅) ချက်အား လက်ခံပါက နစကနှင့် ဆွေးနွေးကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၏ ယာယီ သမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက ပြောသည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက ကျင်းပသည့် Reuters Next အွန်လိုင်း ညီလာခံတွင် ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့သော NUG ၏ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အချက် ၅ ချက်မှာ ပြည်သူလူထုကို သတ်ဖြတ်နေမှုအား ချက်ခြင်းရပ်ရန်၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးမှ လုံးဝ စွန့်ခွာမည်ကို အာမခံရန်၊ နိုင်ငံတကာ၏ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို မနှောင့်ယှက်ရန်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး လက်ခံရန်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ရန် တို့ ဖြစ်သည်။
Reuters Next အွန်လိုင်း ညီလာခံကို ဒူဝါလရှီးလ ပါ၀င်ခဲ့စဉ်
လက်ရှိ အနေအထားအရ တပ်မတော်မှ နိုင်ငံရေးက စွန့်ခွာရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ယခင် ကတည်းက နိုင်ငံရေးမှ စွန့်ခွာရန် ပြောကြားထားကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်း ဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “လောလောဆယ် အခြေအနေမှာက မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးက စွန့်ခွာမယ် ဆိုတာကတော့ သူက အစောကတည်းကလည်း ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်၊ ပြောထားပြီးသား ဒါပေမဲ့ ခြွင်းချက် ကတော့ နိုင်ငံက ခုနပြောတဲ့ မပြိုကွဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ အာမခံချက်၊ မပြိုကွဲနိုင်တော့ဘူး။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးလည်း ကောင်းပြီးတဲ့ အခါကြတော့ အားလုံး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွေလည်း တစ်စု တစ်စည်းတည်း အဲဒီလို ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်အဖြစ် ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့စွန့်ခွာမယ်ဆိုတာ ပြောထားပြီးသားလေ၊ ဆိုတော့ အခုလို အခြေအနေမျိုးမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်၊ သူတို့လည်း အဲဒါကို သဘောတူမှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
ထို့အတူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက တပ်မတော်မှ တောက်လျှောက်အုပ်ချုပ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပေါ်ရန် မည်မျှအချိန်ကြာမည်ကို မသိနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
NUG ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ တောင်းဆိုချက်ကို တပ်မတော်အနေဖြင့် လိုက်လျောစရာ မရှိသည့်အတွက် ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရန် မရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုတွေ့ရစဉ်
၎င်းက “အဲဒါက ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက၊ ကိုယ့်ဖက်က ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို တောင်းဆိုတာ ကို အဲဒီတော့ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေက စစ်ကောင်စီက လက်ခံလာနိုင်မယ့် အခြေအနေ မရှိမှတော့ ဒီတောင်းဆိုမှုတွေ ကလည်း တကယ် အကောင်အထည် ရှိလာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့ နောက် စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ ဆုတ်ခွာပေးဖို့ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ရှင်သန်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ အင်အားစုတွေက ဘယ်တော့မှ လိုက်လျောမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအခြေခံအပေါ်မှာ လိုက်လျောပြီးတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ သုံးသပ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် တပ်မတော်မှ အာဏာရယူပြီးနောက် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ များ၊ လွှတ်တော်အမတ်များဖြင့် စုစည်းကာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် နစကနှင့် NUG တို့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ သံတမန်ရေးရာများတွင် အားပြိုင် လျက်ရှိသည်။