- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 349
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် စစ်ရေးတင်းမာမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မည်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ထိခိုက်နိုင်သလဲဆိုသည့်အပေါ် ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ် ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများ မဟုတ်သဖြင့် တိုက်ရိုက် စီးပွားရေး မထိခိုက်သော်လည်း ရေနံနှင့် အခြားကိစ္စများတွင် သွယ်ဝိုက်ကာ ထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးအောင်ပြည့်စုံက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့က ရေနံထွက်တဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း လောင်စာဆီ သုံးစွဲမှုပမာဏက မြင့်တက်နေတဲ့ ဟာမျိုးမှာ အဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ နိုင်ငံနဲ့လမ်းကြောင်း ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့ ကျနော်တို့က တိုက်ရိုက်အားဖြင့် သူတို့ဆီကဝယ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ စင်္ကာပူကုမ္ပဏီတွေကနေ ဝယ်တာမျိုးရှိတယ်၊ တခြား ကြားခံ Third party တွေကနေ ဝယ်တာမျိုးရှိတယ်။ နိုင်ငံမတည်ငြိမ်ဘဲ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကတော့ အတန်အသင့် လျော့မှာပေါ့နော်။ နောက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါ့။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းအပိုင်းတွေမှာ ဆိုရင်လည်း ဒါကတော့ အစိုးရဆိုရင် ပိုပြီးသိမယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းဝယ်ယူတဲ့အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။ စာချုပ်တွေရှိမယ် ဒီလိုအပိုင်းတွေမှာ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်၊ နစ်နာမှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ စီးပွားရေး အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံထဲမှာ မပါတဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့ စီးပွားရေး အားဖြင့် ထိခိုက်မှုကတော့ ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပဲ သုံးသပ် လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဂါဇာစစ်ပွဲ အခြေပြထားစဉ်
ထို့အပြင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲများသို့ အခြားနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုအပေါ် မူတည်ကာ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်လာမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံအနေ ဖြင့် စက်သုံးဆီပြဿနာ အကြီးအကျယ် ဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကဲခတ်များက ထောက်ပြကြသည်။
သို့သော် နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ပြဿနာကိုယ်စီ ရှိနေကြသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲများသို့ ပူးပေါင်းကာ တိုက်ခိုက်ကြမှု ဖြစ်လာရန်မှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် နည်းလွန်းကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က ထောက်ပြသည်။
တင်းမာမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်း၊ တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ပြဿနာများကြောင့် အခြားနိုင်ငံများထက် ပို၍ ထိခိုက်မှုကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးဋ္ဌေးအောင်ကြည်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စက်သုံးဆီသယ် ဆီဘောက်စာကားကိုတွေ့ရစဉ်
၎င်းက “ကျနော်တို့မှာက အားလုံးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေး ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေး ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါ လက်ထဲမှာ ငွေလိုတာပေါ့။ မိသားစုတစ်စုလည်း ဒီအတိုင်းပဲလေ။ ကျနော်တို့မှာ အဲဒါ မရှိဘူးလေ။ မရှိတဲ့အခါကြတော့ ကျနော်တို့က မဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပေါ့။ ဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့က ပြဿနာ သူများတိုင်းပြည်က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရင် ကျနော်တို့က ၂၀၊ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထိမှာပေါ့။ တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးက Export သမားပဲဖြစ်ဖြစ် import သမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန်ကျောင်းထားတဲ့ ကျောင်းသားမိဘပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးက တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေကို ဖြတ်သန်းနေရတာကိုး။ ရှင်းတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်မှာ အင်အားရှိဖို့လိုတာပေါ့။ ကျနော်တို့မှာ အင်အားမရှိဘူးလေ” ဟု ပြောသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပါလက်စတိုင်းတွင် အစ္စရေးနှင့်ဟားမာ့စ်ကြားလည်းကောင်း၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံအတွင်း အစ္စရေး နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာကြားလည်းကောင်း၊ အီရန်နှင့် အစ္စရေးကြားလည်းကောင်း စစ်ပွဲများအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေ သည်။
ထို့နောက် အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့က လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့အား ထွက်ခွာသွား ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
အစ္စရေးကို ဖိအားပေးနိုင်ရေးအတွက် ယီမင်နိုင်ငံရှိ ဟူရ်သီသူပုန်များကလည်း ပင်လယ်နီအတွင်း ဖြတ်သန်းသွား လာနေသည့် ကုန်သေင်္ဘာများနဲ့ ရေနံသေင်္ဘာများကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 240
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးကို စိုက်ပျိုးစရိတ်ထက် အမြတ်အစွန်းရှိသည့် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း တောင်သူများက ပြောသည်။
မိုးစပါးနှင့် နွေစပါးအတွက် အခြေခံ ရည်ညွှန်းစပါးဈေးကို တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့က စပါးတင်း ၁၀၀ လျှင် ၉၅၀,၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ယခုနှစ် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ထွန်ယက်ခ၊ အလုပ်သမား ငှားရမ်းခ၊ မျိုးစပါး၊ ရိတ်သိမ်းခ၊ ဓာတ်မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး စသည့် ကုန်ကျစရိတ်သည် တစ်ဧကလျှင် ငွေကျပ် ၇ သိန်းမှ ၁၀ သိန်းအထိ ရှိနေပြီး လက်ရှိ ရည်ညွှန်းဈေးသည် တောင်သူများအတွက် အကျိုးမရှိကြောင်း လယ်သမားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ(ဟောင်း) ဦးသိန်းအောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စပါးခြွေနေစဉ်
၎င်းက “အခြေခံရည်ညွှန်းဈေးဆိုသည်မှာ guarantee foundation market ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အမြတ်အစွန်းရှိတဲ့ဈေးကို guarantee foundation market လို့ ခေါ်တယ်။ ဥပမာ မိုးစပါးမှာ စပါး ၇၀ ထွက်မယ်၊ ၈၀ ထွက်မယ်၊ ၇၀ ထွက်မယ်၊ ၆၀ ထွက်တဲ့သူရှိတယ်။ အခု ပိုးတွေလည်း ကျ တော့။ ပျမ်းမျှ ဒီနှစ်ရဲ့ စပါးအထွက်က ၇၀ လို့ပဲ မှန်းလို့ရတယ်။ အခု သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ ၉ သိန်းခွဲ ဈေးနဲ့ဆိုရင် ၁ ဧကမှာ သူရလာမယ့်ငွေက ၇ သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိမှာ။ ၁ ဧကမှာ ကုန်ကျစရိတ်က ၇ သိန်းကနေ ၁၀ သိန်းအထိ ကုန်တယ်။ ၇ သိန်းလို့ ကုန်တဲ့လယ်က အနည်းဆုံး ကုန်ကျငွေပဲ။ အနည်းဆုံး ကုန်ကျငွေကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အမြတ် နဲ့ တွက်ရင်တောင် ဒီစပါးဈေးက ၁၃ သိန်းလောက် သတ်မှတ်ရမှာ” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ပြင်ပဈေးကွက်၌ စပါးတင်း ၁၀၀ လျှင် ၁၇ သိန်းမှ ၁၉ သိန်းကျပ်အထိ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ယခု သတ်မှတ် ထားသည့် စပါးရည်ညွှန်းဈေးသည် ပြင်ပဈေးကွက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ငွေကျပ် ၇ သိန်းခွဲခန့် ကွာဟလျက် ရှိနေ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များတွင် စပါးလှိုင်လှိုင်ပေါ်ချိန်၌ ရည်ညွှန်းဈေးအပေါ် တွက်ချက်၍ စပါးဝယ်ယူမှုများ ရှိခဲ့ပြီး တောင်သူများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
စပါးရိတ်နေစဉ်
ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ စပါးရည်ညွှန်းဈေး သတ်မှတ်ရာ၌ ပြင်ပ ဈေးကွက်ထက် ထက်ဝက်ခန့် နိမ့်ကျသည့် ဈေးနှုန်း မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ သဘာဝကျကျ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ် သည်ဟု တောင်သူ ဦးကြည်လွင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အခုက ဈေးနှိမ်ဝယ်လို့လည်း မရဘူး။ မရဘူးဆိုတာက စပါးကလည်း နှစ်တိုင်းလို မပေါသီဘူးလေ။ အခု မိုးစပါးက အခုပေါ်တဲ့ ရာသီစပါးက နှစ်တိုင်းစပါးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်သာ ရှိတော့တာ။ သူတို့ နှိမ်လို့လည်း မရဘူး။ ဟိုနှစ်တွေမှာ စပါးတွေထွက်တော့ ဥပမာ ရည်ညွှန်းဈေးက ၆ သိန်းဈေး သတ်မှတ်တယ်။ စပါးဈေးက ဝယ်တဲ့သူ နည်းလို့ ကျနေတဲ့အချိန်ပဲ။ တကယ့်တကယ် ဈေးကျတော့ အဲဒီ ၆ သိန်းဈေးတောင် ဘယ်သူမှ မဝယ်ဘူး။ ဝယ်မယ့်သူ မရှိဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးတွေလည်း ရှိတာပဲ။ အဲဒီတော့ တစ်ခါတရံမှာ သူ့ဟာသူ ဝယ်ချင်ဝယ် မဝယ်ချင် နေပါ။ ဝယ်တဲ့သူရှိမှလည်း ရောင်းလို့ရမှာ။ သို့သော်လည်းပဲ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ ဦးဆောင်အဖွဲ့ ခေါ်တာပေါ့။ ဥပဒေအရဆိုရင် ဦးဆောင်အဖွဲ့လို့ ခေါ်တယ်။ ဦးဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ရိုးရှင်းဖို့ လိုအပ်တယ်၊ သဘာဝကျဖို့ လိုအပ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခု သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံ ရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် မိုးစပါးနှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ် နွေစပါးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မိုးစပါးများ စတင်ရိတ်သိမ်းနေပြီး စပါးတင်း ၁၀၀ လျှင် ၁၇ သိန်းမှ ၁၉ သိန်းအထိ ဝယ်ယူလျက် ရှိနေသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 2396
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ရပ်တန့်နေရသည်မှာ ၁ နှစ်နီးပါးခန့် ကြာမြင့်လာ ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စီးပွားရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများက ထောက်ပြကြသည်။
ထိုသို့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသင့်သည်ကို လည်း စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အကဲခတ်များကြား အမြင်သဘောထား အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသည်။
လက်ရှိ အစိုးရနေရာတွင် တာဝန်ယူထားသည်မှာ တပ်မတော်ဖြစ်နေသည့်အတွက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်းရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများနှင့်သာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသင့်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း မဟုတ်သည့် နေရာ များတွင်သာ ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ပြည့်စုံက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
TNLA တပ်ဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမပေါ်မှာ လှုပ်ရှားနေစဉ်
၎င်းက “အစိုးရအနေနဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ အစိုးရကလည်း လက်ရှိမှာက တပ်မတော်အစိုးရ ဖြစ်နေတယ်။ တပ်မတော်အစိုးရကလည်း လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ တိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတာကတော့ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးတရွေ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီအခါမှ ညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာထက် အစိုးရအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းရမှာ က တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းတွေ ဦးစားပေးပြီးတော့ တင်ပို့ကြမယ်၊ သယ်ယူမယ်၊ ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုး ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီးတော့ လက်နက်ကိုင် တွေအနေနဲ့ကတော့ သူတို့နိုင်ငံ၊ သူတို့လူမျိုး၊ သူတို့ဒေသ အကျိုးစီးပွားအတွက်ကို ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ သူတို့အနေနဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိုက်ပွဲ မဖော်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်။ အဓိကကတော့ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း တွေပေါ့”ဟု ပြောသည်။
ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ မရှိမှသာလျှင် ကုန်သွယ်မှုများ အဆင်ပြေမည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုပါက နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ မြို့များကို သိမ်းပိုက်ထားသည့် တချို့သော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ အခွန် အကောက်များကို အချိုးအစားဖြင့် ခွဲဝေပေးရန် ဆွေးနွေးမှုများရှိနေကြောင်း၊ ထိုတောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူ ပါက အစိုးရအနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်များနှင့် အပေးအယူလုပ်သည့် သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသူများက ထောက်ပြကြသည်။
လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်ကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်စဉ် (ဓာတ်ပုံ-Hpyen Shiga)
မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အဓိက အားထားနေရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် လက်ရှိတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ရပ်တန့်နေရခြင်းကြောင့် အခွန်မရရှိခြင်း၊ ကုန်သည်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များ အကျိုးအမြတ် ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စားသုံးသူ ပြည်သူများ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ထို့နောက် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရသည့် ကုန်ကြမ်းများလည်း မရှိတော့သည့် အတွက် ပြည်တွင်းရှိ ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှာ ရပ်တန့်မှုများ ရှိနေသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ - ထိုင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည့် မြဝတီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည့် မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ရပ်တန့်နေသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည့် စစ်တွေနှင့် မောင်တောနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးများသည် ရပ်တန့်နေရသည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးခန့် ရှိနေပြီး အိန္ဒိယ - မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည့် တမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသည် ရပ်တန့်နေသည်မှာ ၄ နှစ်ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1847
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
ထိုင်းတွင် သက်တမ်းကုန်မည့် မြန်မာ ၂ သန်းကျော်အား ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သက်တမ်းတိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲ နယ်စပ်များသို့ပြန်ကာ သက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် မြန်မာ ၂ သန်းကျော်အား နယ်စပ်သို့ ပြန်၍ သက်တမ်းတိုးခိုင်းသည့်အခါတွင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သွားရောက်လုပ်ဆောင်ပါက လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနိုင်သဖြင့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များမှလည်း သဘောမတူကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် နောက်ဆုံးအခြေအနေကို မသိရှိရသေးသော်လည်း နယ်စပ်များသို့ ပြန်၍ သက်တမ်းတိုးခိုင်းခြင်း အစား ထိုင်းနိုင်ငံထဲတွင်သာ ယခင်ကဲ့သို့ သက်တမ်းတိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုပါက ပို၍ ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF မှ ဦးအောင်ကျော်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်
“လုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကတော့ သက်ဆိုင်ရာစေလွှတ်ရာနိုင်ငံနဲ့ ဆိုက်ရောက်ရာနိုင်ငံအားလုံးက ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကြတာပါ။ အဲဒီတော့ တစ်ဖက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်ရဲ့စကားတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာတာလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံထဲမှာ လွယ်လွယ်လေးပဲ အခုပဲ ချက်ချင်းကားလေးနဲ့ခေါ်သွားပြီး ရုံးထဲမှာ visa ထု တာတို့၊ သက်တမ်းတိုးတာတို့ တအားလွယ်နေတဲ့ ကိစ္စကို မိုင်ထောင်ချီတဲ့ ခရီးတွေသွားပြီးမှ လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ပိုကြန့်ကြာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မူလ ၁၀ စုနှစ်နဲ့ချီပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးပါလို့ အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ အဓိက ကတော့ အလုပ်ရှင်။ အလုပ်ရှင်က သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေ ပျက်ပြားတာကို သူမလိုချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့လည်း တောင်းဆို နေတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို အစိုးရအနေနဲ့ ရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့ မြင်ပါ တယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
နယ်စပ်ဒေသသို့ ပြန်၍ သက်တမ်းရသည့်အခါတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပိုမိုများပြားနိုင်ပြီး ၎င်းကုန်ကျစရိတ်အား အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင် မည်သူမျှ ကျခံပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပွဲစားများ၏ အခန်းကဏ္ဍများမှာလည်း ပါဝင်လာဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ချိန်ထိုးကြည့်၍ သက်တမ်းတိုးခြင်းအစား ထိုင်းအစိုးရမှ ပြုလုပ်ပေးမည့် လူသစ်စာရင်းတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ခြင်းမပြုရန်လိုကြောင်း Arakan Workers Organization မှ ဒါရိုက်တာကိုနိုင်အောင်အောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမြင်ကွင်း
“အဓိကကတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ နားလည်တဲ့အခါကြတော့ ကိုယ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် process ကိုလည်း နားလည်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီ Process မှာ ပြန်ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းတရားတွေက ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန် ချိန်ဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ MOU ကို သက်တမ်းတိုးတဲ့အခါ ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ပဲရှိနိုင်လဲ၊ ကိုယ့်အတွက် အခက်အခဲတွေ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဒါကို စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲရှိရင်တော့ တချို့ဆိုရင် CI လုပ်တဲ့အခါမှာ အိမ်ထောင်စုဇယားမရှိလို့ မလုပ်လိုက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ဥပဒေအရ တစ်ခုခုငြိနေလို့ မလုပ်လိုက်ရတဲ့ အုပ်စုတွေရှိတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်။ MOU တွေ ရှိတယ်။ ဒီအုပ်စုတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချိန်ထိုးဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် အခက်အခဲရှိရင်တော့ ကျနော့် အနေနဲ့ အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာက Name List မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်ပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ နယ်စပ်ဒေသများသို့ ပြန်ကာ သက်တမ်းတိုးလုပ်ဆောင်ခိုင်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆွေးနွေးသည့် အခါတွင် အခွန်နှင့်မိသားစုလွှဲပို့ငွေ ကိစ္စများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ထိုင်းဘက်မှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်ကြသည်။
ထို သက်တမ်းကုန်မည့် ၂ သန်းကျော်ထဲတွင် နယ်စပ်သို့ ပြန်ကာ သက်တမ်းတိုးရန် အဆင်ပြေမည့်သူများ ရှိသကဲ့သို့ အဆင်မပြေသူများလည်း ရှိကာ၊ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအများစုသည် နယ်စပ်ဒေသများသို့ ပြန်၍ သက်တမ်း တိုးခြင်းအား မလုပ်ဆောင်ချင်ကြကြောင်းလည်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 2236
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄
ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်သည် ဒေါ်လာဈေးနှုန်း ကျဆင်းမှုနှင့်အတူ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများလည်း ကျဆင်း လာကြောင်း အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများထံမှ သိရသည်။
ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်သည့် အချိန်တွင် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းသည် ထက်ဝက်ခန့် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ပုံမှန် ဈေးနှုန်းသို့ ပြန်လည်ကျဆင်းလာနေကြောင်း ရွှေအိုးအိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ဒေါ်လာဈေး တက်သွားတုန်းက ၁၀၀၀ ပေါက်တဲ့ အရာတစ်ခုက ၁၅၀၀ လောက် ဖြစ်သွားတယ်လေ ခန့်မှန်းခြေပေါ့နော် ၅၀၀ လောက်၊ ၁ ဆနီးပါးလောက်၊ ထက်ဝက် တက်သွားတာပေါ့။ ၁၀၀၀ ပေါက်တဲ့အရာ တစ်ခုက ၁၅၀၀ ရမှ ရောင်းမှာ၊ အဲဒီတော့ ၅၀၀ လောက် ခုန်တက်သွားတာပေါ့။ အခု ဒေါ်လာဈေး ကျတဲ့အခါကျ တော့ အရင်ပေါက်ဈေးအတိုင်းပဲ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင် ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒေါ်လာဈေး တက်တုန်းက ခေါ်တဲ့ ၅၀၀ က ပြုတ်သွားတာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ ဒေါ်လာဈေးတို့၊ တရုတ်ယွမ်ငွေဈေးတို့က ကျနေတယ်ဆိုတော့ သူတို့တွေက အရင်ဈေးတွေတော့ မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဒေါ်လာ တက်တုန်းက ဈေးတွေတော့ မပေးနိုင်တော့ အခုက အကျဘက်ကို ရောက်သွားတာ” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပြ အဆောက်အအုံများကို တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် တခြားသော ဒေသများမှ ရေဘေး၊ စစ်ဘေး စသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာသူများနေပြီး ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် အိမ်အငှားဈေးကွက် ပို၍ဖြစ်လာနေသလို ငှားခများလည်း ဈေးနှုန်း မြင့်တက်နေသည်ဟု သိရသည်။
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိတွင် ပွင့်လင်းရာသီ ဖြစ်သော်လည်း ဝယ်ယူမှုများသည် ပုံမှန်အတိုး သာ ရှိနေကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့် စီမံကိန်းများရှိသည့် ဒေသများတွင်သာ ဝယ်ယူမှုများနေသည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဒလမြို့နယ်တွင်လည်း လက်ရှိတွင် ဝယ်ယူမှုများရှိနေပြီး တံတားစီမံကိန်းကြောင့် ဈေးနှုန်း တက်လာနိုင်သည့် အလားအလာများ ရှိနေသည်ဟု ဒလအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုရဲအောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပြ အဆောက်အအုံများကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “အစ်ကိုတို့မြို့နယ်ကျတော့ အလားအလာတော့ စီမံကိန်းတွေ ရှိတယ်။ တံတားကလည်း လုပ်နေတယ်ဆို တော့ တံတားပြီးသွားရင် တက်လာဖို့ အလားအလာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ဒလကတော့ အခုလောလောဆယ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာထဲမှာတော့ ပါတာပေါ့။ တခြားနေရာဆို မြောက်ဒဂုံဆို ဘာမှ မရှိတော့တာ။ ဈေးက လည်း ကုန်နေပြီလေ။ ဒလကကျတော့ တံတားပြီးသွားရင် မြို့နဲ့ တဆက်တည်း ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ပြောမယ်ဆို ရင် တက်ဖို့ အလားအလာတော့ ရှိတာပေါ့။ တချို့ကျတော့ အလားအလာရှိတာကို သိတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ များလာမှာပါ။ စီမံကိန်းတွေ၊ တံတားတွေ ပြီးသွားရင်တော့ ပိုပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ပိုများလာမှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာနေခြင်းကြောင့် ရောင်းချလိုသူများမှာလည်း နည်းပါးလျက်ရှိနေကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် တချို့သော နေရာများ၌ ရောင်းလိုသူ နည်းပါးနေသည့်အတွက် ဈေးမြင့် တက်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် လက်ရှိ ပွင့်လင်းရာသီ၌ အရောင်းဈေးကွက်ထက် အငှားဈေးကွက် ပိုဖြစ်နေပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အငှားဈေးကွက်သည် ၃ ဆခန့် မြင့်တက်လာကြောင်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း မှ သိရသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1667
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁
ပြည်တွင်းကြက်သွန်နီကို ယခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မှုရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်နေပြီး တောင်သူများနှင့် ကုန်သည်များ ဈေးနှုန်းရရှိမှု နည်းနေကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတဆင့် တင်ပို့ရာတွင် ၅ ရက်အတွင်း ရောက်ရှိ သော်လည်း လက်ရှိတွင်၂၅ ရက်ခန့် ကြာမြင့်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ ကြာမြင့်သည့်အတွက် ကြက်သွန် အရည် အသွေး ကျဆင်းပြီး ဈေးနှိမ်ခံကြရခြင်းကြောင့် ကုန်သည်များနှင့် တောင်သူများ အကျိုးအမြတ် နည်းပါးသွား သည်ဟု မြင်းခြံ ကြက်သွန်ကုန်သည် ဦးအောင်မြင့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင် မြဝတီပဲသွားသွား၊ မြဝတီဆိုတာ ဗီယက်နမ်ကို သွားတာလေ။ ဗီယက်နမ်ကို ခါတိုင်း အများဆုံး အချိန်ပေးရမှာ ၅ ရက်ပဲ။ ၅ ရက်ဆိုရင် ဗီယက်နမ်ကို ရောက်သွားပြီ။ အခု စောစောတုန်းက လတွေ ဆိုရင် ဗီယက်နမ်ရောက်ဖို့ကို ရက် ၂၀ လောက် ကြာတယ်။ ၂၀ နဲ့ ၂၅ ရက်ကြား ကြာတယ်ပြောပါတော့လေ။ အဲဒီတော့ ပစ္စည်းတွေက ဟိုမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကုန်တွေကို ပြန်သန့်ရတယ်၊ ခါတိုင်းနှစ်တွေလို တိုက်ရိုက် ရောင်းလို့ မရကြဘူး။ စရိတ်တွေက မြင့်တယ် အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေက ဘယ်လမ်းကြောင်းပဲသွားသွား၊ ၁ ပိဿာ ကို ၁ ထောင်လောက်ကျတယ် စရိတ်တွေက။ အဲဒါကြောင့်မို့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ အနှိမ်ခံနေရတာပေါ့၊ မတတ် နိုင်တာ။ ပြည်တွင်းက တောင်သူတွေ၊ ကုန်သည်တွေ ရမယ့်ဟာက စရိတ်နဲ့ ကုန်သွားတာပေါ့။ တောင်သူတွေက မဆိုးဘူးပေါ့။ ကုန်သည်တွေက ဆိုးတာပေါ့။ တောင်သူတွေက ပေါ်တုန်းက ရောင်းလိုက်၊ ဟိုဘက်ဟာ ရောင်းလိုက်၊ ဒီဘက်ကဟာ ရောင်းလိုက်ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်ရင် တောင်သူတွေက မဆိုးဘူးပေါ့။ ကုန်သည်တွေ ကတော့ နှစ်ချုပ်ရင် ရှုံးတယ်။ ကုန်သည်တွေနဲ့ လှောင်တဲ့သူတွေက အကုန်လုံးက နှစ်ချုပ်ရင် ရှုံးကြမယ်။ အရင်းရ ဖို့ကို မလွယ်တော့ဘူး။ အမြတ်ဆိုတာ ဘေးဖယ်။ အဲဒီလိုမျိုးနှစ်ဆိုတော့ ဆိုးတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့” ဟု ပြော သည်။
ကြက်သွန်ဂိုဒေါင်တစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်
အလားတူ ကြက်သွန်ကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှတဆင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရာ တွင်လည်း ၂၅ ရက်ခန့် ကြာမြင့်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မိုင်းလားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှတဆင့် တင်ပို့ရာတွင် ရက်ပေါင်း ၁၅ ရက်ခန့် ကြာမြင့်သည်ဟု သိရသည်။
လမ်းကြောင်းအခက်အခဲကြောင့် ကြက်သွန် ပြည်ပတင်ပို့မှုနှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျပြီး လက်ရှိတွင် ကြက်သွန်လက်ကျန်များစွာကျန်ရှိပြီး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန် သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်တွင်းကြက်သွန်ကို အောက်တိုဘာလအထိသာ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ကြပြီး လက်ရှိတွင် အရည်အသွေး ကောင်းမွန် သည့် ကြက်သွန်များကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်သော်လည်း ယင်းကာလ ပြီးဆုံးပါက ကြက်သွန်ဈေးနှုန်း ထပ်မံ ကျဆင်းမည် ဖြစ်သည်ဟု ကြက်သွန်ကုန်သည် ဦးကျော်သောင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“အခု ကြက်သွန်ဈေးက မြင်းခြံအပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်း မြောက်တယ်။ မြောက်တာတောင်မှ ၁ ပိဿာ ၃၀၀ လောက်ကို တက်သွားတယ်။ တက်သွားတဲ့အချက်က တရုတ်တို့၊ ဗီယက်နမ်တို့က ပစ္စည်းကောင်းတာကို ဈေးပို ပေးပြီးတော့ ဝယ်တယ်။ မကောင်းတာဆို မဝယ်တော့ဘူး။ ပစ္စည်းကောင်းတာကို ဒီကလူတွေက လိုက်ပြီးတော့ ဈေးပေးရှာရတယ်။ အဲဒါကလည်း သူတို့ဝယ်နိုင်ရင် ဒီ ၁၀ လပိုင်း တစ်လပေါ့။ မြန်မာလိုပြောရရင် သီတင်းကျွတ် ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် ၁၀ လပိုင်းပေါ့။ ၁၀ လပိုင်း တစ်လပဲ ကြက်သွန်ဈေးက ခံနိုင်မယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ကြက်သွန် အနေဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြန့်ကြာခြင်း၊ ပြည်တွင်း ကြက်သွန်နီ သုံးစွဲမှု လျော့ကျခြင်းတို့ကြောင့် ကြက်သွန်လက်ကျန်များစွာ ကျန်ရှိနေသည့်အတွက် ဈေးနှုန်းနည်းပါးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ကြက်သွန်နီ ၁ ပိဿာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ အထိ ရရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ငွေကျပ် ၂၄၀၀ ကျပ်ခန့်သာ ရရှိခဲ့သည့်အပြင် တစ်ပိဿာ ၁၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်သို့လည်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1730
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀
တရားမဝင် ကုန်စည်တင်သွင်းမှုများနှင့်လုပ်ငန်းများကြောင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်လာသလို နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးလည်း ထိခိုက်ကျဆင်းလာကြောင့် နစကဒုဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက ပြောသည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဦးဆောင် ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၄/၂၀၂၄)မှာ ၎င်းက ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက “တရားမဝင် တင်သွင်းခြင်းများကြောင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တရားဝင် လုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်းတွင် ဈေးနှုန်း မယှဉ်နိုင်ဘဲ ဈေးကွက်ဝေစုပေးလိုက်ရခြင်းကြောင့် ရေရှည်တွင် လုပ်ငန်း ရပ်တည်နိုင်ရန် ခက်ခဲလာစေပြီး တရားဝင်ရပ်တည် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီးပွားရေးအင်အား လျော့နည်းကျဆင်းလာကာ ရေရှည်အတွက် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုစိတ်မရှိတော့ဘဲ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်များ ကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံး တွင် ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ကုန်စည်များတင်ပို့နေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြတ်ပန်း/Myanmar Now)
ထို့နောက် နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ခြင်း မရှိပါက နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်များကို ပါ ထိခိုက်လာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းများ အောင်မြင်မှုမရှိဘဲ စိုက်ပျိုးစွမ်းအား၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ ကုန် သွယ်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု စွမ်းအားများကို ထိခိုက်စေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အလားတူ တရားမဝင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာခြင်းကြောင့်လည်း ပြည်တွင်း ဈေးကွက် တွင် ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည့်အနက် အဓိက စိန်ခေါ်မှုပြဿနာမှာ နိုင်ငံ၏နယ်စပ်ဒေသအချို့ နေရာများတွင် လုံခြုံရေးအရ စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရန် ကန့် သတ်ချက်များရှိနေခြင်း၊ အချို့ဥပဒေရေးရာများတွင် အားနည်းမှုရှိခြင်း၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား မလုံလောက်ခြင်းနှင့် အကျင့်ပျက်မှုများ ရှိနေခြင်း ကလည်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများအဖြစ် တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထိုအချက်များကို အတက်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်တားဆီးရန် လိုအပ်သည်”ဟု ပြောသည်။
တရားမဝင် ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေး အစည်းအဝေးမှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကို တွေ့ရစဉ်
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများအနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် ၃၀၀ ဒသမ ၀၂၈ ဘီလီယံ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ဖမ်းဆီးရရှိမှုများတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အများဆုံး ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက အများဆုံးဖြစ်ကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးက ဒုတိယအများဆုံးနှင့် ကချင်ပြည် နယ်က တတိယအများဆုံး ဖြစ်သည်။
တရားမဝင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်ကို တွေ့ရှိရာမှာတော့ လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်နှင့် တရား မဝင်ကုန်စည်တင် မော်တော်ယာဉ် ဖမ်းဆီးရရှိမှုများက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးက လုပ်ငန်းသုံး ကုန် ကြမ်းများဖြစ်ပြီး တတိယအများဆုံးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း နစက-ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1389
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀
မြန်မာ့ထောပတ်သီးကို ပြည်တွင်းစားသုံးမှုသာမက ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်မှာတော့ ပြည်ပသို့ မတင်ပို့နိုင်ကြောင်း ထောပတ်သီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများထံမှ သိရသည်။
ထောပတ်သီးကို စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အဓိက တင်ပို့လျက်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲနှင့် နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်ခြင်းတို့ကြောင့် ယခုနှစ်တွင် ပြည်ပသို့ ထောပတ်သီး တင်ပို့ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံထောပတ်သီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စိုးမင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ မနှစ်က Hass တစ်မျိုးတည်းကို တန်ချိန် ၂၀၀၀ လောက် ထွက်တယ်ဗျ။ မလေးနဲ့ စင်္ကာပူ တော့ တောင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် အနေအထားအရ ကျနော်တို့ အသီးအရည်အသွေးနဲ့ အခု အခြေ အနေပေါ့နော် အဲဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ ပို့ဖို့ ခက်ခဲတာပေါ့။ အခုလက်ရှိ မငြိမ်တဲ့ အနေအထားအရ ဆိုရင်တော့ ငွေဈေးက မငြိမ်ဘူးလေ။ မငြိမ်တော့ ကျနော်တို့က ဝယ်ပြီး ပို့ဖို့က ခက်တယ်။ ဥပမာ ဝယ်ထားပြီး နည်းသွားရင် လည်း တောင်သူတွေက မကျေနပ်ဘူးပေါ့။ လုပ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေပေါ့ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်က ပို့ဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ကျနော်က သုံးသပ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
Hass အမျိုးအစား ထောပတ်သီးကိုတွေ့ရစဉ်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ထောပတ်သီး အရည်အသွေးများ ကျဆင်းပြီး ပြည်ပသို့ မတင်ပို့နိုင် သည့်အပြင် ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင်လည်း ဈေးကောင်းမရရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် ထောပတ်သီး တစ်ကီလိုလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၅၀၀ ကျပ် အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်း ဖြစ်ခဲ့သော် လည်း ယခုနှစ်တွင် ၁၅၀၀ ကျပ်သာ ရရှိသည်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ဈေးနှုန်းရရှိမှု နည်းသွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးကျော်စိုးမင်းက ဆက် ပြောသည်။
၎င်းက “အခုလက်ရှိကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်း ခက်ခဲနေတော့ တစ်နှစ်မှ မပေါက်ဖူးတဲ့ဈေးပေါ့ တစ်ကီလို ၁၅၀၀ လောက်ပဲ ပေးကြတာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၆ ရက်လောက်ကြာတော့ ပုပ်သွားတော့ ပွဲစားတွေလည်း မဝယ်ရဲဘူး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အခုလက်ရှိ ပေါက်ဈေးဆိုရင် လက်ကားဈေးဆိုရင် ၁၅၀၀ လောက်ပဲ ပေါက်ပြီးတော့မှ လက်လီဈေးဆိုရင် ၅၀၀၀ နဲ့ ၆၀၀၀ ကြား ပေါက်တယ်ဗျ။ အရင်နှစ်တွေက တစ်ကီလို ၂၅၀၀ နဲ့ ဈေးစဖွင့်တယ်။ ဒီနှစ်က ကျနော်တို့ ၂ ခါ၊ ၃ ခါပို့တော့ ရှုံးသွားတယ်။ ရှုံးသွားတော့ သူတို့လည်း မဝယ်ရဲဘူး။ အဲဒီတော့ တစ်ကီလို ၁၅၀၀ နဲ့ပဲ ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဈေးဖြတ်ကြတာပေါ့ အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲတွေက” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ထောပတ်သီး ခူးနေစဉ်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများကြောင့် ရောင်းအားနှင့်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှု အပိုင်းသည်လည်း အားနည်းလာမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အရည်အသွေးများ ကျဆင်းသွားပါက ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များလည်း အရှိန်လျော့ သွားမည်ဟု ထောပတ်သီး တင်ပို့နေသူများက ထောက်ပြကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောပတ်သီးကို ပြင်ဦးလွင်၊ ရွာငံ၊ ရပ်စောက်နှင့် တောင်ကြီးမြို့များတွင် ပြည်ပသို့ အဓိက တင်ပို့သည့် Hass, Buccaneer နှင့် အမရာ စသည့် ထောပတ်သီးများကို စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 2267
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၉
စိုက်ပျိုးစရိတ် မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ကြံစိုက်တောင်သူများက ကြံတစ်တန်ဈေးနှုန်းကို ငွေကျပ် ၁ သိန်း ၇ သောင်းအထိပေးရန် သကြားစက်ရုံများကို တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကြံတစ်တန်လျှင် ငွေကျပ် ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျပ်သာ ရရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ကြံဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် အလုပ်သမားစရိတ်၊ စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ကြံတစ်ဧက ကုန်ကျစရိတ်သည် ယခင်က ငွေကျပ် ၈ သိန်းခန့်သာ ကုန်ကျသော်လည်း လက်ရှိတွင် ၁၅ သိန်းဝန်းကျင် ရှိနေခြင်းကြောင့် ကြံဈေးနှုန်းကို တိုးမြှင့်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မှ ကြံစိုက်တောင်သူ ဦးမောင်ဆွေက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အခု ဟိုတနေ့က သကြားစက်တွေနဲ့ တောင်သူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ မပြောသေးဘူး။ နောက်ပြီးမှပဲ သတ်မှတ်ပေးမယ်ပေါ့။ တောင်သူတွေကတော့ တောင်းဆိုနေတာပေါ့။ ၁ သိန်း ၇ သောင်း၊ ၈ သောင်းလောက်တော့ လိုချင်ကြတာပေါ့။ ကုန်ကျစရိတ်တွေက အများကြီး တက်သွားတယ်။ ဒီဇယ် ၁ ပေပါကို မနှစ်က ၈ သိန်း ပတ်ချာလည်ပေါ့နော်။ အခုဟာက ၁ သိန်း ၄ သောင်း။ မနှစ်က ၁ သိန်းခွဲ တောင်းဆိုတယ်။ သူတို့ သတ်မှတ်တဲ့ဈေး ၁ သိန်း ၃ သောင်းနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ဒီနှစ်ကျတော့ ကုန်ကျစရိတ်တွေက အလုပ်သမားကအစ ဒီဇယ်ဖိုးပေါ့နော်။ မနှစ်ကဆို ၈ သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိတာ။ အခုဟာက ဟိုရက်ပိုင်းဆို ၁၅ သိန်း။ အဲဒီအခါကျတော့ စိုက်ပျိုးဖို့ရာအတွက် ရာသီချိန်က ဒီအတိုင်းသာ သွားမယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးစရိတ်တွေက တအား ကြီးမြင့်သွားမှာ လေ”ဟု ပြောသည်။
ကြံများရိတ်သိမ်းနေစဉ်
လက်ရှိတွင် ကြံခုတ်ရန်အတွက် သကြားစက်ရုံများက ကြိုတင်ငွေများအနေဖြင့် ကြံတစ်တန်လျှင် ၂ သောင်း ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ပေးလျက်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ထို့နောက် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် သကြားဈေးနှုန်းနှင့် တွက်မည်ဆိုပါက တောင်သူများ တောင်းဆိုသည့် ကြံဈေးနှုန်း ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ယခုနှစ်တွင် သကြားစက်ရုံများ တိုးလာ သည့်အတွက်လည်း ကြံလိုအပ်ချက် ရှိနေ၍ တောင်သူများ တောင်းဆိုသည့် ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရရှိနိုင်ခြေရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ သကြားနှင့်ကြံထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဋ္ဌေးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “သကြားဈေးအရဆိုရင်တော့ ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိ သကြားဈေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ နော်။ လက်ရှိ ၄၆၀၀ နဲ့ တွက်ရင်တောင်မှ ပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့ဆို တောင်သူတွေကလည်း စရိတ်စက အရမ်း များတယ်။ ဒီဇယ်ဈေးက ဒီမှာသာ ၆ သိန်းကျော်ပေါ့။ အထက်မှာဆို ၁၀ သိန်းကျော် အဲဒီလောက် ဝန်းကျင်တွေ ရှိတာပေါ့။ ၁၃ သိန်း အဲဒါမျိုးတွေပေါ့။ သူတို့က သကြားက ၄၆၀၀ နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြံတစ်တန် ၁ သိန်း ၇ သောင်းက ပေးလို့ရတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာကိုက စက်က များတယ်။ သူ့ကြံနဲ့ သူ့ဟာဆိုရင် အခု ဒီနှစ်ဆိုရင် စက်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် ပြည့်မှီအောင် ကြံတွေ မရလောက်ဘူးထင်တယ်။ နည်းနည်းတော့ လုရမယ်ထင်တယ် စက်တွေက။ ကြံတွေ လုရမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် ဈေးကတော့ တိုးပေးရမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ သူတို့ ပြောတဲ့ဈေးကတော့ ပေးရမယ့်သဘော ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ကြံရရှိရေးက စက်တွေကကြံရမှ ကိုက်တာကိုး။ ၁၈ လောက် မဖြစ်တောင်မှ ၁၇ လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ပေးရပါတယ်ပေါ့နော် ဒီဘက်က စက်သမား က ဘယ်လိုတွက်တွက် ပေးလို့ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကြံများကိုတွေ့ရစဉ်
ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့် ကြံခုတ်ရာသီတွင် ကြံခုတ်မှု နောက်ကျနေခြင်းနှင့် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန် နောက်ကျခြင်းတို့ ကြောင့် ယခုနှစ် ကြံအထွက်နှုန်းသည် လျော့ကျနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြံကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး ကြံစိုက်ဧက ၅ သိန်းကျော် ရှိသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 3013
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၈
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကန်ပိုက်တီနှင့် လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများသည် လက်ရှိ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြန်လည်မစနိုင်သေးကြောင်း ကုန်ကားသမားများထံမှ သိရသည်။
ယခုကာလသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကချင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသည့် သစ်သျှူးငှက်ပျောများ တင်ပို့ကြသောအချိန် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိတွင် သစ်သျှူးငှက်ပျောများ မရှိသည့်အတွက် ကုန်ကားသမားများမှာလည်း တခြား မြို့နယ်များသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ထို့အပြင် ကန်ပိုက်တီနှင့် လွယ်ဂျယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသို့ သွားရောက်ရာလမ်းကြောင်း တလျောက်တွင်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KIA ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ရေးတင်းမာနေကြောင်း လွယ်ဂျယ် ကုန်ကားသများတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုစစ်နိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အဆင်မပြေဘူးနော်၊ ကျနော်တို့အသိတွေ အကုန်လုံး နားနေတာ များတယ်။ ကျနော်တို့ သစ်သျှူးငှက်ပျော မရှိတော့ မသွားဖြစ်တာ။ ကြားပြီ ကျနော်တို့ အလုပ်နာစ ကတည်းက ၄ လပိုင်း၊ ၅ လပိုင်းပြီးကတည်းက နားလိုက်ရတာ။ ၁၀ လပိုင်း၊ ၁၁ လပိုင်းဆိုရင် ပြန်စပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ် အနေအထားအရတော့ သွားလို့ရမယ့် အနေအထားတော့ မရှိဘူး။ တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်၊ ကျနော်တို့ သွားနေတဲ့ ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာရော တိုက်ပွဲတွေ အကုန်လုံး ပြင်းထန်နေတဲ့ နေရာတွေချည်းပဲ။ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွေက တော်တော် များများ တိုက်ပွဲပြင်းထန် နေတာဆိုတော့ သွားလို့ မရတော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
KIA တပ်ဖွဲ့ကိုတွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသို့ သွားရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် မြစ်ကြီးနား - မန္တလေး လမ်းပိုင်းတွင် လည်း မကြာခဏ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကုန်တင်ကားများ ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပြီး ဝိုင်းမော်မြို့ နယ်တွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက် ရှိနေသည်။
ထို့အပြင် ကန်ပိုက်တီမြို့ကိုလည်း KIA က သိမ်းယူထားခြင်းကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကုန်ကားသမားများက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် မောင်းနှင်နေကြသည့် ကုန်တင်ကားသမားများသည် ယခုရာသီတွင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း ဒေသများသို့သာ သွားရောက်ကြသည်ဟု ကန်ပိုက်တီ ကုန်ကားသမား တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသော်တာအောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကန်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ကုန်ကားများကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “အခုလောလောဆယ် ကန်ပိုက်တီကလည်း အဝင်အထွက် ပိတ်ထားတယ်လေ။ ဒီနှစ်ရာသီကတော့ ငှက်ပျော သွားတိုက်ဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ အောက်ပိုင်းက ကားတွေကတော့ မသေချာတော့ဘူး။ ဗန်းမော်က လည်း တစ်မြို့လုံး သိမ်းထားတယ်ဆိုတော့ မလွယ်တော့ဘူး။ ကန်ပိုက်တီကလည်း လောလောဆယ် ကျနော်တို့ စာအုပ်ရှိတဲ့ လူတွေတောင် စာအုပ် ပြန်လွှင့်ပစ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းတောင်မှ တောင်ပိုင်း ကလောတို့၊ ဘာတို့ အောင်ပန်းတို့၊ ပင်းတယတို့ကနေ ပတ်ပြီး တက်နေရတာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကို”ဟု ပြောသည်။
ကချင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကချင်ပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် သစ်သျှူး ငှက်ပျောကို အဓိက တင်ပို့လျက်ရှိပြီး ဆန်၊ ပြောင်းနှင့် တခြားသီးနှံများကိုလည်း တင်ပို့ကြကြောင်း၊ ထို့နောက် တရုတ်နိုင်ငံမှ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်များနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တင်သွင်းသည့် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1255
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၇
တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးသည် အခြားနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးများထက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် လွယ်ကူမှု ရှိ/မရှိ ဆိုသည့်အပေါ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လေ့လာသုံးသပ်သူများအကြား ဆွေးနွေးမှုများရှိနေကြသည်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်နှင့် တရားဝင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ပြန်လည်စတင်ရန်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စိတ်မချရသည့် အခြေအနေဖြစ်သဖြင့် အချိန်ကာလတစ်ခု ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ် မှုကိုသာ အဓိကထားရဦးမည်ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ စောင့်ကြည့်ရမည့် အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ က ထောက်ပြကြသည်။
တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်၍ မရပါက အခြားနိုင်ငံများဖြင့် ကုန်သွယ်နိုင်ကြောင်း၊ တရုတ်သည် မြန်မာကုန်စည်များ ကိုသာ အဓိကမှီခိုနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသည် မြန်မာထက် တရုတ်အတွက် ထွက်ပေါက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်ပြည့်စုံက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိအားပေးခြင်းဆိုတာထက် diplomatic နည်းအရ စကားပြောမယ်ဆိုရင် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာရင် သူ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လည်း ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကျနော်တို့နိုင်ငံက တရုတ်ကို ကုန်ပစ္စည်း မရောင်းရလည်း ထိုင်းကိုရောင်းလို့ရတယ်။ နောက် တစ်ခုက ကျနော်တို့က ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေ တခြားဈေးကွက်တွေ ထပ်ရှာလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တရုတ်ကို ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုက တရားဝင်လမ်းကြောင်း၊ တရားမဝင် လမ်းကြောင်းတွေကနေ တင်ပို့နေတာ တွေက တရုတ်အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် ပိုများပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယူနန်ပြည်နယ်ဆို ကုန်းတွင်း ပိတ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော်တို့ပြည်မကြီးနဲ့ဆို မိုင်တွေအများကြီးဝေးတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကနေပဲ အဓိကမှီခိုပြီးတော့ ဆန်စပါးတို့၊ နွားတို့ အစရှိတာတွေကို သုံးစွဲနေရတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အခါကြတော့ အခု ဆိုရင် ပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့် ပြည်မကြီးကနေ ယူနန်ထဲကို ပြန်လည်တင်ပို့နေတာတွေရှိတယ်။ သူတို့ ပြည်နယ်မှာလည်း ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး အိန္ဒိယဘက်မှ လည်း ကုန်သွယ်ရေးများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ လားရှိုးမြို့တွင် နယ်မြေပြဿနာရှိနေသေးကြောင်း၊ လားရှိုးမြို့သည် စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးအရ အဓိကအရေးပါသည့် ကုန်းလမ်းကြောင်း ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်ဖက်အင်အားစုများမှ အဆုံးရှုံးခံမည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်ကြသည်။
သို့သော် တရုတ်အနေဖြင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အစိုးရချင်းသာ အဆင်ပြေသည့်အတွက် မည်ကဲ့သို့ ဖိအားပေးလာမည်ကို မသိနိုင်သော်လည်း ဖိအားများများပေးမှသာ ပြန်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “အဓိကကတော့ တရုတ်အပေါ် မူတည်တာပဲ။ တရုတ်က သူဖိအားများများ ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ လမ်းကြောင်းက ပြန်ပွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် infrastructure တွေ ဘာတွေကတော့ အတော်များများ လုပ်ယူရ မှာပေါ့။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စပေါ့လေ။ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ကုန်တွေအပေါ်မှာ အခွန်အကောက် ဘယ်လိုတွေ ခွဲဝေယူကြမလဲ။ အဲဒီဟာတွေ သဘောတူညီမှု ရသွားရင်တော့လည်း ယူနန်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးက ပြန်ပြီးတော့ ဖြစ်မှာပါ။ အခုလည်း တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးက ဒီဘက် ကျိုင်းတုံဘက်ကတော့ ပြန်တော့လုပ်နေ တယ်။ ဒါပေမယ့် မူဆယ်လမ်းကြောင်းလောက်တော့ active မဖြစ်ဘူးပေါ့” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အားလုံးနီးပါး ရပ်တန့်ထားရသော်လည်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းအပြင် နိုင်ငံခြားငွေဈေးများပါ နှုန်းထားမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါက နိုင်ငံခြားငွေဈေးများလည်း ပြန်လည် ကျဆင်းလာနိုင်သကဲ့သို့ ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများ ပြန်လည် စတင်နိုင် ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လေ့လာသုံးသပ်သူများက အကြံပြုသည်။
- By CNI
- Category: စီးပွားရေး
- Hits: 1142
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၇
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါ်လာ လဲလှယ်သည့် နှုန်းထားသည် ယခု အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ ကျဆင်းလျက် ရှိနေခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းလည်း လိုက်ပါကျဆင်းလာနိုင်သလားဆိုကာ သုံးသပ်မှုများရှိနေကြသည်။
ပြည်တွင်းရွှေဈေးသည် ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းမှုနှင့်အတူ လိုက်ပါကျဆင်းလေ့ရှိသော်လည်း လက်ရှိတွင် ဗဟိုဘဏ် မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ထိုင်းဘတ်ငွေ စသည့် နိုင်ငံခြားငွေများကို ထုတ်ရောင်းပေးနေမှုနှင့် ပြည်တွင်း ရွှေဝယ် လိုအား အထိုက်အလျောက် ရှိနေခြင်းကြောင့် ရွှေဈေးနှုန်း မကျရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရွှေဈေးကွက် လေ့လာသုံးသပ် သူ ကိုနေခန့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ရွှေဈေးက ဘာလို့ လောလောဆယ် ဘာလို့မကျလဲဆိုတော့ အခြေအနေက လောလောဆယ် balance ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ အခုက အရောင်းအဝယ် သမားတွေလည်း နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ ဈေးက တက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုတော့ ရေတို အရမ်းကစားလို့ ကောင်းနေတဲ့အချိန်။ နောက်တစ်ခုက ဗဟိုဘဏ်ကလည်း တောက်လျောက် ဒေါ်လာထုတ်ရောင်းပေးလိုက်၊ ဘတ်ရောင်းပေးလိုက်၊ ယွမ်ရောင်းပေးလိုက်နဲ့ သူတို့ကတော့ ရွှေဈေးကျအောင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တော့ လုပ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ကစားတဲ့သူကလည်း ဒီအပေါ်မှာ လိုက်ပြီးတော့ ကစားတဲ့အတွက် ဈေးက တင်းခံနေတာ ပေါ့။ အမှန်ဆိုရင်တော့ ဈေးက ကျရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဈေးက မကျတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝင်ကစားတာ တွေ နည်းနည်းများနေလို့ပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်လာနဲ့ ကျပ်ငွေကိုတွေ့ရစဉ်
ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းသည် ယခုနှစ်၌ အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် သိန်း ၈၀ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တစ်ကျပ်သား သိန်း ၆၀ ကျော်သည် ဝယ်ယူသူ များနေသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် လက်ရှိတွင် အစ္စရေးနှင့် အီရန် စစ်ပွဲကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှင့် ရေနံဈေးများ မြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်နေကြ၍ ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းသည် ကျဆင်းသွားနိုင်သည့် အနေအထား နည်းပါးသည်ဟု ခန့်မှန်းနေကြသည်။
သို့သော်လည်း ရွှေဝယ်ယူရာတွင် ယခင်က ကုန်သွယ်ခွန် ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံသော်လည်း လက်ရှိ၌ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံခြင်းကြောင့် ဝယ်လိုအားအပိုင်းမှာ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင် များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးအုန်းမြိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ရွှေအတုံးကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “အခုက ကုန်သွယ်ခွန်က ၃ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်တယ်။ ကုန်သွယ်ခွန်ကောက်တော့ အရောင်းအဝယ်တွေက ပိုတောင်မှ ဟသွားသေးတယ်။ အရောင်းအဝယ်လေးတော့ ကောင်းနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကုန်သွယ်ခွန် ၃ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျတော့ လူတွေ တော်တော်များများတော့ နည်းနည်းတော့ တွန့်ဆုတ်မှုတွေတော့ ရှိနိုင်တာပေါ့။ အရင်တုန်းက လက်ဝတ်ရတနာက ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခုက ၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။ နောက် အရင်တုန်းက ခုနှိမ်ခွင့် ရှိတယ်။ အခုက ခုနှိမ်ခွင့် မပါဘူး။ အရင်တုန်းက ခုနှိမ်ခွင့်ဆိုတာက အရင်တုန်းက ဝယ်ထားတယ် ကုန်သွယ်ခွန် ဆောင်ထားပြီးသား ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်း ၃၀ ဖိုးကို အရင်တုန်းက ၁၀ သိန်းဖိုး ဝယ်ထားလို့ရှိရင် သိန်း ၂၀ ဖိုးပဲ ဆောင်ရတာပေါ့။ အခုကတော့ ခုနှိမ်ခွင့် မပေးဘူး။ သိန်း ၃၀ ဖိုးဝယ်ရင် သိန်း ၃၀ ဖိုးစလုံး ဆောင်ရတာ” ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် အစ္စရေးနှင့်အီရန် စစ်ပွဲကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး မြင့်တက်ခဲ့သည့်အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေးနှုန်းသည် ကျဆင်းနိုင် ခြေ နည်းပါးကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် နှုန်းထား ဝန်းကျင်တွင်သာ ရှိနေမည်ဟု ရွှေလုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ဈေးကွက်လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းနှင့် ရွှေဈေးကွက် နှုန်းထားသည် အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၅၅၀ ကျပ်နှင့် အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၆,၃၅၀,၀၀၀(သိန်း ၆၀ ကျော်) ကျပ်တွင် ရှိနေသည်။