- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 628
CNI International News
အင်ဖာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသည့်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား (FMR) ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေအရ နောက်ထပ် ၃ လဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအခြေစိုက် Frontier Manipur မီဒီယာက ရေးသားဖော်ပြသည်။
ထိုသို့ FMR ကိုဆိုင်းငံ့ထားရန် မဏိပူရပြည်နယ်အစိုးရက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းအစိုးရသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ကလည်း အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် FMR အစီအစဉ်ကို ရက်ပေါင်း ၆၀ ယာယီဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“FMR ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကြောင့် ဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအရေအတွက်လည်း တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်” ဟု မဏိပူရပြည်နယ်အစိုးရ၏ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
အင်ဖာမြို့ရှိ မဏိပူရတက္ကသိုလ်(ဓါတ်ပုံ-CNI)
“အခု နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိပဲ နယ်စပ်ဂိတ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးလူများ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ဖို့ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါတယ်” ဟု ပြည်ထဲရေးလက်ထောက်အတွင်းဝန် ပီတာဆလမ်က ပြည်နယ်အစိုးရ၏အမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီအမိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တရားသူကြီးတွေက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တမူး-ခမ်ပက်လမ်းတလျှောက် မလိုအပ်ဘဲခရီးသွားခြင်းကို ရက်သတ္တတစ်ပတ်ကြာ ရှောင်ရှားကြဖို့ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (တမူး PDF) က သတိပေးထားသည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် မြန်မာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်နေသူများဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာရှလမ်းမကြီး၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော တမူး-ခမ်ပက်လမ်းကြောင်းသည် အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်မျဉ်း (BP 76-72) တလျှောက် ဖောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတဝိုက်သို့ အိန္ဒိယဘက်မှ ရွာသူရွာသားများ မကြာခဏ လာရောက်လေ့ရှိကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်ရှိ အင်ဖာမြို့လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်(ဓါတ်ပုံ-CNI)
၎င်းတို့၏တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တမူး PDF တပ်ရင်း ၃ က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် လွှင့်တင်ခဲ့ရာ “ပြည်သူများ မဖြစ်မနေ ဆေးဝါးကုသရေးအတွက်သာ ယခုလမ်းကြောင်းကို သုံးစွဲသွားလာကြရန်” သတိပေးထား သည်။
“အခုအချိန်မှာ တမူးခရိုင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ တပ်ရင်းကနေ တာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်ပါ။ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အကြား အခြေအနေတင်းမာနေလို့ တိုက်ပွဲတွေ နေ့ရောညပါ အချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းတို့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စမှအပ အာရှလမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော တမူး-ခမ်ပက်-ကလေးလမ်းကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ်ထားကြောင်း သိရသည်။
Source: Frontier Manipur
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 575
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးနှင့် အဆိုတော် စောဖိုးခွားတို့သည် ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်)တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ကနေ ချုပ်ရက်စေ့၍ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြောင်း သိရသည်။
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် ရာဇသတ် ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အလားတူ အဆိုတော် စောဖိုးခွားသည်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀(က)နှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြန်လွတ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 770
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ချင်းလဲန်းဒေသ(ချင်းပြည်နယ်)မှာ အစိုးရယန္တရားများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးတို့ကို လည်ပတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ပူးတွဲကာကွယ်ရေး ကော်မတီ (CJDC)မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထွန်းထွန်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူများ ပူးပေါင်းခြင်းမပြုရန် CJDC မှ ထုတ်ပြန် ထားသည်။
နစကအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ပါက နိုင်ငံတကာ အမြင်တွင် ၎င်းတို့ကို ပြည်သူလူထုက လက်မခံ သည်ကို သိရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း CJDC ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “စကစ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘယ်သူမှ လက်မခံသေးရင်တော့ သူတို့ကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးကလည်း သူတို့မှာလည်း အမြင်ရှိမှာပေါ့၊ အခုက တချို့နေရာတွေမှာ စကစကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံပေးတယ်ဆိုရင် စကစကို တစ်ဖက်က လက်ခံသွားတဲ့ အနေအထားပဲ ရောက်လာနိုင်မယ့် အနေအထားရှိမယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့ ချင်းလိုဟာမျိုး CJDC လှုပ်ရှားတဲ့ ချင်းလဲန်းကိစ္စမျိုးမှာတော့ ကျနော်တို့ က ဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲက လုပ်မရသေးတဲ့အပြင် တော်လှန်ရေးကာလမှာ စကစ ရွေးကောက် ပွဲ ဝင်ပြိုင်ပြီးမှ အနိုင်ရလာတဲ့ သူတွေအားဖြင့်လည်း ချင်းအစိုးရဟာလိုမျိုးကို ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ကျနော်တို့ လည်း လက်ခံခြင်း မရှိပါဘူးလို့ ကျနော်တို့ဖာသာ ကျနော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးတွေ၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးမှ အစ အစိုးရယန္တရားတွေအားလုံးကို ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် လည်ပတ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ကျနော့် အနေနဲ့ ပြော ချင်ပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
CJDC ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပူးပေါင်းခြင်းမပြုရန် ထုတ်ပြန်ချက်ကို လိုက်နာခြင်း မရှိဘဲ ချိုးဖောက်မှုများ တွေ့ရှိပါလျှင် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း CJDC က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
နစက အနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို မရရသည့်နည်းဖြင့် ကျင်းပလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လူထု က မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်လိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
၎င်းက “သူက မဖြစ်မနေ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လွှမ်းမိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေမှာ အတင်းအကျပ် ပြည်သူတွေ ကျနော်တို့ မဲထည့်အောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ မဲရုံစနစ်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ မသိဘူးပေါ့ဗျာ၊ မဲရုံ စနစ်မှာ တကယ်တစ်ဦးချင်း လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်သာ ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူလူထုက ထည့်မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ အားလုံး ကြက်ခြေခတ်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ လွတ်လပ်တရားမျှတ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်လိမ့်မယ်၊ မရရအောင် ညစ်ပတ်တဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ လိမ်လည်တဲ့ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီးတော့ သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်ပွဲစာရင်းကို ထုတ်ပြန်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါမှသာလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သမ္မတရွေးချယ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်တာကိုး၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူက ဖြစ်အောင် လုပ်လိမ့် မယ်။ ပြည်သူလူထုကတော့ မရရတဲ့နည်းနဲ့ ဖျက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း ထုတ်ပြန်နေစဉ်
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပြုကြောင်း ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)ကလည်း ပြောကြားထားသည်။
အလားတူ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလကလည်း နစကကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
နစက-ကတော့ လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနိုင်ရသည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော် အာဏာလွှဲအပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အားလုံးမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 906
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (APEC) ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကာလ၌ မြန်မာများ ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် နယ်ကျော်သွားလာခြင်း ရှောင်ကြဉ်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ထိုင်းရှိ အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးအား နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကာ ထိုင်းဒီမိုကရေစီ အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ အတိုက်အခံများ၊ အလုပ်သမားအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အမျိုးသမီး အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အဖွဲ့အစည်းများက ဆန္ဒပြကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုင်းအစိုးရက ဘန်ကောက်မြို့ရှိ APEC အစည်းအဝေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် ဆန္ဒပြပွဲ များအား ခွင့်မပြုရန်နှင့် လုံခြုံရေး ထပ်မံတင်းကြပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန် ထားသည်။
APEC အစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုများကိုတွေ့ရစဉ် (GETTY IMAGES)
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ကိုသားကြီးက “ဒီဟာကို တရားဝင် ကြေညာထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဒီအတိုက်အခံ ပါတီတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲထဲမှာ သွားရောက် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အတိုက်အခံပါတီတွေက သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့လို့ အဖမ်းခံ ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအရ အာမခံတွေနဲ့ ထုတ်တာမျိုးတွေ ရနိုင်တယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သတိထားရမှာက ဒီလိုခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲနဲ့ ဆန္ဒပြ မှုတွေကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ထိုင်းဥပဒေအရ အရေးယူခံရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါလေးတွေကို ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ ဒီအစည်းအဝေးဟာ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အဖက်ဖက် အရပ်ရပ်ကနေ ပြန်ကြည့်ရင် အရေးကြီးတဲ့ အစည်း အဝေး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်စပ်ဒေသတွေမှာလည်း လုံခြုံရေးတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရင်ကထက် ပိုပြီးတော့မှ ချထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အလုပ်သမားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမားတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီ ခွင့်ပြုချက်တွေ ယူပြီးတော့မှ ဆန္ဒပြလို့ရတာပေါ့” ဟု CNI သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးကာလ၌ နယ်မြေဒေသ ကျော်လွန်၍ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ချီတက် ဆန္ဒပြခြင်းများကိုလည်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း အချို့အား ဆန္ဒမပြရန် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက စောင့် ကြည့်နေကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးကွန်ရက်(MWRN)မှ အကြံပေး ဦးအောင်ကျော်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုတွေ့ရစဉ် (GETTY IMAGES)
၎င်းက “လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဖိအားပေး ခံထားရတဲ့အထဲမှာ ကျနော်တို့ကပါနေတော့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖိအား တအား ပေးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်က လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကြိမ်ပေါင်း များစွာရှိပါပြီ ကျနော်တို့ဆီကို လာနေတာက။ သွားရောက်ဖို့ ဝင်ရောက်ဖို့ မလုပ်ပါနဲ့။ တကယ်လို့ လုပ်ခဲ့မယ်ဆို ရင် သူ့နိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာပျက်ပြားစေတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့။ ကျနော်တို့က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လည်း ကြာလည်းကြာပြီ။ လူထုလှုပ်ရှားမှု ရှေ့တန်းက ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာ ရှိနေတော့ သူတို့က ကြိုတင်လာ ပြီး ကျနော်တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဘန်ကောက် အတွင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့လူတွေ သူ့နည်းသူ့ဟန် နဲ့ လုပ်တာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကတော့ တစ်မျိုးပေါ့တဲ့။ တခြား ပြည်ပခရိုင်တွေ ကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကို ချီတက်တာကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ လုံးဝလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတွေကိုတွေ့ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်ရှိ အထက်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို နေရပ်ပြန်ပို့တာတွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်။ အဖွဲ့အစည်းအရ သော်လည်းကောင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီအရ သော် လည်းကောင်း ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ကြပါလို့ပဲ ပြောလိုတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာများအနေဖြင့် APEC အစည်းအဝေးကာလတွင် နယ်မြေဖြတ်ကျော် သွားလာမည်ဆိုပါက အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း FED မှ အလုပ်သမားတာဝန်ခံ ဦးမင်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်မှာ အဲဒီလိုနေရာတွေ မဖြစ်မနေ သွားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ သွားဖို့ လာဖို့ လိုတယ်။ နောက်ပြီး အရေးအကြောင်း ဖြစ်လာ တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်လို့ ရမလဲပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာတွေကို ကိုယ်က ဆက်သွယ် ဖို့ အတွက်ကို အဆင်သင့် ပြင်ထားတယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်။ အခုက သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံသားရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကို စစ်ဆေးတာပေါ့။ ကိုယ်တွေက အသွားအလာ အနေအထိုင်ကို အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရင် ကောင်းတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည် APEC အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံများမှ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည့်အတွက် အောက်တိုဘာလ ကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ချထားပြီး စစ်ဆေးမှုများ အား ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1059
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးသဘောထားကို NLD ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့်ရမှသာလျှင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်ကို မိမိတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST) အနေဖြင့် ထောက်ခံကြိုဆိုပါကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
PPST ထုတ်ပြန်ချက်
ထို့နောက် အာဆီယံ၏ ဘုံသဘောတူညီချက်(၅)ချက် အကောင်အထည်ဖော်အပေါ်တွင် SAC အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏ ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း PPST ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရပြီး တရားဥပဒေအရ အမှုရင်ဆိုင်နေရသလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၏ CEC အဖွဲ့ဝင် တချို့ လည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1127
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄
ရခိုင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲနေမှုမှာ ကောင်းသည့် လက္ခဏာမဟုတ် ကြောင်း ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
လက်ရှိတွင် Facebook(ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်)၌ အကောင့်(Account)အတုများဖြင့် လူထု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း ရည်မှန်းချက်တူသော်လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှု ရှိလာ ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက “ကွဲတယ်ဆိုကတည်းက သူ့ကို ထောက်ခံတဲ့လူ ကိုယ့်ကိုယ် ထောက်ခံတဲ့လူ စသည် အား ဖြင့် အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဥပမာ မတော်ရာပေါ့နော်၊ Facebook အတုတွေ အများကြီး လုပ်ပြီးတော့မှ တိုက်ခိုက်တာ၊ အတုတွေ ဆိုတာကတော့ တော်တော်ကို ပုံတူ အကုန်လုံး Page တွေက ပုံတူ အတုယူပြီးမှ အဲဒီလို မျိုး ထင်ထောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသည်သာမက ပြည်သူတွေ အကြည်အညှိပျက်အောင် အဲဒီလိုမျိုး အထိတောင်မှ ရှိ နေတယ်၊ အဲဒါ ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ လက်ကိုင် မပြောနိုင်ပေမယ့်၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ မတူတဲ့ လူတွေထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေ တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ထင်လို့ရတာပေါ့နော်၊ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ဝမ်း ကွဲပြား မှု တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီထက်လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကောင်းတဲ့ လက္ခာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ နာမည်ကွဲတယ်၊ လုပ်ဆောင်ချက် ကွဲတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲ ရည်မှန်းချက်တူတူ စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားမှုကတော့ ရှိလာပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်ကို ထောက်ခံတဲ့လူ သူ့ဖက်ကို ထောက်ခံတဲ့လူ စသည်အားဖြင့်ပေါ့ နော်၊ ပြည်သူတွေ ကြားမှာလည်းပဲ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အမျိုးသားတော်လှန်ရေး အတွက် တော့ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက လမ်းဆုံတစ်နေရာကိုတွေ့ရစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က ALP ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ခိုင်မြသာကို ရက္ခိုင့် တပ်တော် (ULA/AA) က ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ALP မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးမှုမှာ မြေပြင်သတင်းအရ ALP အချင်းချင်း ဖမ်းဆီးမှုဟု ကြားသိရကြောင်း၊ ULA/AA ဘက်မှ မဖမ်း ဆီးထားဟု ငြင်းဆိုထားကြောင်း၊ ထို့အတူ ALP နှင့် ULA/AA တို့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လာသော်လည်း ပြည်သူ လူထုများ၏ ထောက်ခံမှုမှာ ကွဲထွက် သွားနိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိကြောင်း ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးဖေသန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ဒါကတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ စိုးရိမ်စိတ်တော့ မရှိဘူး။ မြေပြင် အခြေအနေမှာ ULA/AA က ရခိုင် တစ်ပြည်လုံးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ ALP အနေနဲ့ကတော့ အဖွဲ့အစည်းရယ်လို့ စောစောစီးစီး ပေါ်ပေါက်လာပေမယ့်၊ အင်အားက ရာဂဏန်းတောင် မရှိလောက်ဘူး။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ULA/AA က ရခိုင်တစ်ပြည်လုံးမှာ စခန်းတွေ အများကြီး သိမ်းထားတယ်၊ အများကြီးလည်း သူတို့ တည်ဆောက်ထားတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အနိုင်ပိုင်းနိုင်တယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါမျိုး ကြတော့ ALP မှာ အင်အားမရှိဘူး။ ALP မှာ စခန်းတစ်ခုတောင်မှ ပြည်တွင်းမှာ တည်ဆောက် ထားနိုင်တာ မရှိ ဘူး။ စစ်ကောင်စီနဲ့ ဆိုရင်လည်းပဲ သူတို့ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို လျှောက်နေတဲ့ အတွက်နဲ့ သူတို့ အတိုက်အခံ မရှိဘူး။ တိုက်ပွဲတွေလည်း မရှိဘူး။ တချိန်ချိန်မှာ သူတို့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲကို ရောက်သွားပြီး တော့ပေါ့နော်၊ BGF လို နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေ အရံတပ်ဖွဲ့တွေတော့ ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ပြည်သူ တွေကတော့ ALP နဲ့ ULA ကြားမှာ ဘယ်လိုပဲ စိတ်ဝမ်းကွဲပါစေ၊ ကွဲပြားပါစေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကတော့ ULA ဖက်မှာ ရှိပါတယ်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု အရရော၊ လက်တွေ့မြေပြင်မှာ အင်အားအရရော ALP က တော့ ULA/AA ကို ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လာပြီဆိုပေမယ့်၊ ပြည်သူဖက်ကတော့ ကွဲထွက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လက မိုင်ဂျာယန်တွင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတွေ့ရစဉ်
လက်ရှိတွင် ALP ပါတီဝင်များကို ULA/AA မှ ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ ခိုင်မြသာ အပါအဝင် ၁၇ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ALP က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လက်ရှိတွင် ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (ULA/AA)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ(ALP)နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ (ANC/AA) တို့ ဖြစ်သည်။
ALP သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ULA/AA နှင့် ANC/AA တို့သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 898
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်နှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်တို့အတွင်း အုပ်စုဖွဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်မှု ကျူးလွန်နေ သူ ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် နစက-က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခါးပိုက်နှိုက်မှု ကျူးလွန်သူ တရားခံ ၉ ဦးနှင့် ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် လက်ကိုင်ဖုန်းများအား လက်ခံဝယ်ယူသူ တရားခံ ၂ ဦးတို့အား လက်နက်ကိုင်ဖုန်း မျိုးစုံ ၁၂၀ လုံး၊ ခါးပိုက်နှိုက်ရာမှ ရရှိခဲ့သည့် ငွေစက္ကူရောရာ ၅,၆၈၀,၀၀၀ိ/ကျပ် (ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ကျော်) အပါအဝင် ၎င်းတို့စီးနင်း အသုံးပြုခဲ့သည့် Toyota Filder အဖြူ ရောင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နစက-က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အုပ်စုဖွဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်နေသူများသည် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီး နှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မြေနီကုန်းတစ်ဝိုက်တို့တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ခါးပိုက်နှိုက်ကျူးလွန်သူများကို ဖုန်းများ-ပိုက်ဆံများနဲ့အတူတွေ့ရစဉ်
နစက-က ဖမ်းဆီးခဲ့သူများမှာ စိန်သန်းအေး(ခ)စိန်ကြီး၊ ဇော်မင်းထွေး(ခ)အောင်လေး(ခ) ကုလားကြီး၊ ထွန်းမင်း လတ်(ခ)တုတ်တုတ်၊ မျိုးကျော်သူ(လက်ကိုင်ဖုန်းများဝယ်ယူသူ)၊ သူရထွန်း(ခ)ဘောကြီး၊ ဇော်မျိုးဦး(ခ)ဝက်ကြီး (ခ)ပါကျဲ၊ ကျော်ကျော်(ခ)အသေးလေး၊ သက်နိုက်ထွန်း၊ ကျော်မျိုးလှိုင်(ခ)ကျော်ကြီး(လက်ကိုင်ဖုန်းများဝယ်ယူ သူ)၊ လင်းလင်းထွန်း(ခ)ဝိုင်းဝိုင်း၊ ကျော်မျိုးနိုင်(ခ)ကိုမျိုး(ခ)အပုလေး တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိ တရားခံ ၁၁ ဦးအနက် စိန်သန်းအေး(ခ)စိန်ကြီး၊ ဇော်မင်းထွေး(ခ) အောင်လေး (ခ)ကုလား ကြီး၊ ဇော်မျိုးဦး(ခ)ဝက်ကြီး(ခ)ပါကျဲနှင့် ကျော်မျိုးနိုင်(ခ)အပုလေးတို့ ၄ ဦးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်က ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ဇေယျာသီရိလမ်း၌ မောင်ကတုံး (စိစစ်ဆဲ)ကို ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီး ချွန်ထက်သောအရာဖြင့် ထိုး၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ၁၃ ဦးအနက်မှ တရားခံပြေး ၄ ဦးဖြစ်သည်ဟု နစက၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1207
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
ကရင်လက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့သည် အနာဂတ်တွင် မလွှဲမသွေ ပေါင်းစည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA)မှ ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်း ပူးပေါင်းပါက ကရင်လူထု အပါအဝင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံ များလည်း ဝမ်းသာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်က “အဲဒါ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခြင်းတော့ မရှိဘူး။ မဝေးသော အနာဂတ်မှာတော့ ကရင်အလံတော်အောက်မှာ တစ်ခုတည်း စုပေါင်းဖို့ ရှိတယ်လေ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ မဝေးသော အနာဂတ်မှာတော့ မလွှဲမသွေ စုပေါင်းရမယ်လေ၊ အဲဒါတွေတော့ ရှိတယ်နော်၊ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း ပေါင်းတာတော့ ပြဿနာ မရှိဘူးလေ။ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း ပေါင်းတာဆိုတာလည်း ပိုပြီးတော့ ဝမ်းသာရမှာပေါ့ဗျာ။ ကောင်းပါတယ်။ ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေ တစ်ခုတည်းသော ညီညီညွတ်ညွတ် ပေါင်းစည်းမှု အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ၊ ကရင်လူမျိုးတွေ၊ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေ ဝမ်းသာမှာပေါ့လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားတော့ သက်သက်သာသာ ရှိတာပေါ့ဗျာ၊ အဖွဲ့များတော့လည်း ဂိတ် တွေများတယ်၊ ဂိတ်တွေများတော့ အကောက်ခွန်တွေ များတယ်ဆိုရင် လူထုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေတာ ပေါ့” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကြာအင်းကျေးရွာတွင် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ ဒေသခံများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ်
ကရင်လက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့ ပေါင်းစည်းရန် အချိန်ယူရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ တိုင်းပြည် အခြေအနေမှာ ရှုပ် ထွေးနေခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကြာအင်းကျေးရွာတွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)မှ ဦးဆောင်ကာ DKBA၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်/ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ(KNU/KNLA/PC)၊ ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) စသည့် ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များသည် ဒေသခံလူထုများဖြင့် တွေ့ဆုံကာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် KNU ဘက်က ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဂျော်နီတို့ တက်ရောက်ခဲ့သလို KNU/KNLA-PC မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နော်ကပေါ်ထူး တက်ရောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်က “ကရင်လက်နက်ကိုင် အချင်းချင်းကတော့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်တာ ကြာပြီ။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ကနေပြီးတော့ ညီညွတ်ရေးကော်မတီ တည်ဆောက်ထားတာ တည်ဆောက်တဲ့ အချိန်ကာလ မှာတော့ လူထုရှေ့မှောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ညီလာခံ ခေါ်ပြီးလုပ်တာ မဟုတ်တော့ စုပေါင်းမှု၊ စုစည်းမှုဆိုတာ အားနည်းတယ်ပေါ့လေ။ မနေ့က ပွဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်တွေ ၂၀၁၃ ကနေပြီးတော့ ညီညွတ်မှုတွေ၊ စုပေါင်းမှုတွေ တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြန်လည်ချပြ၊ နှိုးဆော်ပြတာရှိတယ်၊ နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကိုယ့်အချင်းချင်း သွေးထွက်သံယိုကနေပြီးတော့ ကြီးကြီးမားမား မဖြစ်အောင် အေးအေး ဆေးဆေး၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောကြဆိုတာရှိတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၃ ရက်က DKBA နှင့် KNU တို့မှ ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးကြစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၃ ရက်က DKBA နှင့် KNU တို့မှ ခေါင်းဆောင်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ ကရင် ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ မဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၊ ယာယီတူညီ တံဆိပ် အသုံးပြုရေးတို့ကို သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိတွင် ကရင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအဖြစ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်/ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNU/KNLA/PC)၊ ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) တို့ ရပ်တည်လှုပ်ရှားလျက် ရှိသည်။
အဆိုပါ ကရင်လက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့အနက် KNU DKBA KNU/KNLA-PC တို့သည် တပ်မတော် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA)ကို လက်မှတ်ထိုးထားပြီး BGF ကတော့ တပ်မတော်၏ လက်အောက်ခံအဖြစ် တည်ရှိနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 938
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
ပြည်သူအများစုက လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် နစက၏ ၉/၂၀၂၂ အစည်းအဝေးမှာ ၎င်းက အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က “ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နယ်မြေများအားလုံးတွင် မှန်ကန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပြည်သူအများစုက လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှသာ နောင်တက်လာမည့် အစိုးရက လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်အောင် ဆောင် ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုး ပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
မဲထည့်နေသော ပြည်သူတစ်ဦးကိုတွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ရွေးကောက်ပွဲကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ လွှတ်တော်တွင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင် နိုင်ရေး PR စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ရှင်းပြရာ အချို့အဖွဲ့များ က သဘောတူညီမှုများရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က “ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ခုနှစ်နှင့်အညီ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြန်လည်ကျင်းပ၍ အနိုင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်တာဝန်အား လွှဲအပ်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပါဝင်ပြီးဖြစ် ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ၃ ကြိမ်တွင် ပထမအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြို့နယ် ၃၂၅ မြို့နယ်၊ ဒုတယိအကြိမ် ၌ ၃၂၃ မြို့နယ်၊ တတိယအကြိမ်တွင် ၃၁၅ မြို့နယ်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)
နစကသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိသည့် ပါတီအား နိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့် ချင်းပြည်နယ်ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ (CJDC) တို့ကတော့ ကယားပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုလုပ်ကြရန် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ နစကဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းနေသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကလည်း နစက ကျင်းပ မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်မည်ဟု ယာယီသမ္မတ ဒူးဝါလရှီလက ပြောကြားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများကလည်း နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းများကို မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။