- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 859
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၄
မိမိတို့အပေါ် အန္တရာယ်များ ကျလာသည့်တိုင် ပါတီဝင်များကို ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရီက ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်က USDP ပါတီရုံးမှာ ပါတီဝင်အသစ် ၅၁၈ ဦးကို ပါတီဝင်ကဒ်များ ထုတ်ပေး ခြင်း အခမ်းအနားမှာ အထက်ပါ အတိုင်း ပြောသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်ရီ ၏ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသား ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်က USDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရီနဲ့ USDP ပါတီဝင် အသစ်များတွေ့ဆုံနေစဉ်
ဦးခင်ရီက “ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်မယ်၊ ကျနော်တို့အပေ ါ်ကျရောက်လာမယ့် အန္တရာယ်တွေ ကျပါ စေ၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ပါတီကြီးက ပါတီဝင်ထုရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ် ကျနော်တို့ ရပ်တည်မယ်၊ ဒါလေး ကို ကြုံတုန်း ကျနော် ပြောချင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် ပါတီ၏ ရှေ့ခရီးတွင် ပြည်သူနှင့်တသားတည်း ကျသည့် အသွင်သစ်နှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုသည်ကို ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)မှ ပါတီဝင် ၂၀၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံထားရသလို လက်ရှိမှာ လည်း ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1180
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၄
လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို နစကနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရုံဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CNDF) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Salai Timmy က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရန် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများလည်း လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
Salai Timmy က “ဒါကတော့ မထင်ဘူးဗျ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုချင်တာက ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီကို သွားမယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အာဘော်တွေကို အရင်ကလို ဒေါ်စုလက်ထက်က ပုံစံမျိုး ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေက လက်ခံမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူးဗျ၊ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဆွေးနွေးလည်း ဒီဟာ တော့ ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ မထင်ဘူး” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူးတူးစေးဖိုးတို့ကိုတွေ့ရစဉ် (AFP)
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများကို လူပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦးတွေ့ဆုံရုံဖြင့် ဖြေရှင်း နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ဒါကတော့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာလည်း မူတည်လိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာက လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့တော့ တွေ့ဆုံရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံ လိမ့်မယ် လို့ ကျနော်တော့ အဲဒီလို မမြင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကတည်းက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်း ခွင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့် မရှိတဲ့ ပြဿနာကို အဓိက ဦးစားပေးပြီး ဖြေရှင်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တော့ အဲဒီလိုမြင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် နစကနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံမှုကတော့က အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်သာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တော့ အဲဒီလို မြင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ သဘာဝကပ်ဘေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု စသည့် အမှုအတော်များများဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂၆ နှစ် ချမှတ်ခံထား ရသလို အဂတိအမှု ၅ မှုကိုလည်း ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြုတ်ချရေး နွေဦးတော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲနေတဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) ကိုတွေ့ရစဉ်
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်မဖြစ်က တော့ အာဆီယံရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အကျပ်အတည်းပေါ်မှာ SAC ဘယ်လို သုံးသပ်ခန့်မှန်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေတည်း SAC ဖက်က ပြင်ဆင်ထားပုံ ပေါက်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ အမှုစစ်နေတဲ့ ပုံစံက တခြားအ မှု တွေနဲ့ မတူဘူးဗျ၊ မြန်မြန်လည်း ပြီးအောင် လုပ်နေကြတာကိုး အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ ပြီးရင်ပြီးမယ်၊ နောက်ကျဆို နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်လောက်အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုတွေ ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် လာမယ့် ၇၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ စိန်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ SAC ဖက်က ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှာ လည်း တကယ်လို့ လွတ်မြောက် မလာခင်လေးမှာ SAC နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောတူညီချက်တွေက ဘာတွေ ရှိလာနိုင်လဲ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်း ခံယူမယ်ဆိုရင် SAC အနေနဲ့ ဆွေးနွေး မှုဟာ ရှိလာနိုင်တယ်၊ လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်းသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားလည်း ရှိတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်ဆိုတာ ပြောလို့ခန့်မှန်းလို့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးမှုကသာ နိုင်ငံအတွက် အာမခံချက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ကျနော်တို့ လမ်းစဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) မှ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ညွန့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေကြသူများ (ဖရွန်းတီးယားမြန်မာ)
၎င်းက “ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အားလုံး တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး သဘောတူညီချက်နဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီလိုမျိုး နားလည်မှုရှိတဲ့ အပေါ်မှာပေါ့လေ၊ ခုနက မေးသလိုမျိုး လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အမည်နာမကို ကျနော် ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့လိုမျိုး အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မခေါ်မိဘဲနဲ့ လစ်ဟာမှုတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အဓိကတော့ ကျနော်တို့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုရင် တော့ ခုနက ပြောပြောနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်အင်အားစုအားလုံး၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းကသာလျှင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျနော်တို့ လမ်းစဖွင့်နိုင်မယ်၊ တည်ဆောက်လို့ ရမယ်ဆိုတာတော့ အဲဒီလိုပဲ နားလည်မှု ရှိပါတယ်ခင်ဗျ” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူပြီးနောက် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနှင့်အတူ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည် အခြေအနေများသည် အကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 835
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အလုပ်သမားသက်သေခံကတ် (OWIC) သည် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး နှစ်မျိုးစလုံးရှိသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာများကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လုပ်စေချင်ကြောင်း ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာများ အနေ ဖြင့် PJ(passport for job) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်မည့်သူများအား OWIC ကတ်ကိုပါ တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဟု ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
FED မှ အလုပ်သမားတာဝန်ခံ ဦးမင်းဦးက “ပြောရတော်တော်ခက်တယ်။ လုပ်ဆောင်သင့်သလားဆိုရင်လည်း ဒီဟာက လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ ဘာလို့ဆို မတော်တဆဖြစ်မှုတို့ အစရှိတဲ့ နစ်နာကြေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ အမှုအခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်အလက်တွေက မြန်မာ သံရုံးကနေပြီးတော့ ထောက်ခံစာတွေက လိုတယ်လေ။ ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ အသုံးပြုဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေ။ အဲဒီလိုမျိုး OWIC လုပ်ထားတဲ့လူစာရင်း အချက်အလက်တွေ ရှိထားပြီဆိုရင် တော်စပ်တာက ဘယ်သူပေါ့လေ။ သားအမိ၊ မောင်နှမ၊ ဇနီးမယားပေါ့ အစရှိသဖြင့် လုပ်ပေးဖို့လွယ်တယ်။ ဒါကတော့ ဒီဘက်ကပြောရင်တော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်ရမှာက ဒီအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးကို လက်ရှိ စစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ဒီအချက်အလက်တွေ အကုန် ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် personal လုံခြုံရေးပေါ့နော်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ကိစ္စပေါ့နော် ဒါက စိုးရိမ်စရာ တစ်ခု။ အဲဒါက ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့။ ဘာလို့ဆို လူတိုင်းကလည်း မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဆိုလိုတာက လုပ်တာမှာလည်း ကောင်းတာရော၊ ဆိုးတာရော နှစ်ခုလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကာယကံရှင် ဖြစ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လုပ်စေချင်တယ်။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက် အားသာချက် တွေက အဲဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ အဲဒါကိုတွေ့ကတည်းက ကျနော်တို့ မတိုက်တွန်းဖြစ်ဘူး။ တိုက်တွန်းရင် တစ်မျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့” ဟု ပြောသည်။
မဟာချိုင်ရှိ TDCC ရုံးမြင်ကွင်း
OWIC ကတ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်သော မိသားစုများ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့အား မှတ်တမ်း ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး PJ(passport for job) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လုပ်ဆောင်မည့် သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ဘတ် ၈၀၀ နှင့် OWIC ကတ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ၂၅၀ ဘတ် ကုန်ကျ မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ PJ(passport for job) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ထားသူများ အနေဖြင့်လည်း မဟာချိုင်ရှိ TDCC ရုံး (သာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစိတ်ရုံး)၌ PJ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နှင့်အတူ ၂၅၀ ဘတ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး နေ့ချင်းပြီး ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အထောက်အထားကတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းသည် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် ကောင်းမွန်သော် လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြန်မာများအတွက် ယခုကဲ့သို့ တစ်နေရာတည်းတွင် ထုတ်ပေးခြင်းသည် အဆင် မပြေကြောင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသည့် ကိုသားကြီးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အဲဒီကိုသွားရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေက ပိုမိုများပြားတယ်။ မဟာချိုင်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားများအတွက်ပဲ ဆိုရင်တော့ သိပ်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘူး။ အခြား မြို့နယ်တွေက သွားရမယ့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်တော့ ကုန်ကျစရိတ်က ပိုမိုများပြားစေ တယ်။ နောက်တစ်ခု OWIC ကတ်က အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်သမားတိုင်း ဒီကတ်ကို ရှိရမယ် ရှိသင့် တယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ ထုတ်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ OWIC ကတ်က ဘာမှ အကျုံးမဝင်ဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ work permit ဆိုတဲ့ ယာယီအလုပ်သမားလက်မှတ်သာလျှင် အဓိက အက္ခရာကျတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ ဘာမှ အရေးမကြီးတဲ့ကတ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကြေညာတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တွေ သတ်မှတ် တယ်ပေါ့။ ဘတ်ငွေ ၂၅၀ လောက်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ပေးပြီးတော့ ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်မှ ဘတ် ၂၅၀ နဲ့ ၃၀၀ နဲ့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကုန်ကျစရိတ်တွေက ပိုမိုများပြားလာနိုင်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အရင်တုန်းကလိုပဲ သံရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူပွဲစားတွေထားမယ်။ သံအရာရှိတွေနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့လူတွေကို ထားပြီး တော့မှ တိုကင်လက်မှတ်တွေရောင်းမယ်။ အဲဒီမှာ ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေက ပိုမို များပြားစေတယ်ပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ
ထိုသို့ အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများစုသည် ပွဲစား တို့ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ကြသည့်အတွက် ယခုကာလတွင် ပွဲစားတို့များပြားလာနိုင်ပြီး မြန်မာသံရုံးမှ သတ်မှတ်ထား သည့် ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
PJ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပုံစံတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်သော မိသားစုဝင်တို့၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အလုပ်သမားကုမ္ပဏီအမည်အား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာများအနေဖြင့် OWIC ကတ် ပါရှိမှသာ လေဆိပ်များ၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး OWIC ကတ် သက်တမ်း ၅ နှစ်အတွင်း ခွင့်ဖြင့်ပြန်လာပြီးနောက် ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဆိုပါကလည်း ထိုကတ်အား ဆက်လက်ကိုင်ဆောင်ပြီး ပြည်ဝင်/ ပြည်ထွက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လက အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1256
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပါက ပြေလည်သွားနိုင်ခြေ ရှိ/ မရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကြားမှာ ဆွေးနွေးငြင်းခုံလျက် ရှိနေသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပါက ပြေလည်သွားမည်ဟု ပြောဆိုမှုများရှိသလို တစ်ဖက်မှာလည်း အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှ ပြေလည်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။
လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အကျဉ်းချခံထားရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာများမှာ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ အဖြေရှာမှု အားနည်း၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် (AFP)
၎င်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စေ့စပ်ပေးရန် အဆင်ပြေမလားမေးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘယ်လို ပုံစံ စေ့စပ်မလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည် လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် အခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒါကလည်း တစ်စုံတစ်ရာ စဉ်းစားချက်သာ ဖြစ်လိမ့် မယ်ထင်တယ်၊ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တော့ အဲဒီကိစ္စလည်း အဲဒီပုံစံမျိုးလည်း အခက်အခဲ ရှိလိမ့်မယ် လို့ မြင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာက နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ အဖြေရှာမှု အားနည်းလို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ အဖြေရှာဖို့အတွက် စိတ်ဆန္ဒ အမှန်တကယ် ရှိဖို့လိုတယ်၊ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ အဖြေရှာဖို့က စိတ်ဆန္ဒ အမှန်တကယ် ရှိလားဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ အဓိက မူတည်လိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ သဘာဝကပ်ဘေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု စသည့် အမှုအတော်များများဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂၆ နှစ် ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်သလို အဂတိအမှု ၅ မှုကိုလည်း ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် အခွင့်အလမ်း မရှိကြောင်း တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “နံပတ် ၁ ကတော့ အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း လုံးဝမရှိဘူး။ လုံးဝလုံးဝ မရှိဘူး။ စစ်တပ်က မင်းအောင်လှိုင် သမ္မတဖြစ်ရေးက လွှဲလို့ ဘာမှ လျော့မပေးဘူး။ ကုလသမဂ္ဂလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ အာဆီယံလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူတို့ လမ်းစဉ်အတိုင်း သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲကို သွားမယ်၊ သမ္မတလုပ်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုရင် သူ တစ်နိုင်တစ်နိုင် လုပ်သွားမယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း စလုပ်မယ်၊ မန္တလေးကို လုပ်မယ် အစရှိ၊ အဲဒီလို တစ်နိုင်လေးကို လုပ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီးတော့ ဘာလုပ်မလဲ၊ ပြီး လည်း ပြီးရော နောက်တစ်ခါ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲအရ ဆိုပြီးတော့ ဘယ်သူ အသိအမှတ်ပြုပြု၊ မပြုပြု ပြည်တွင်း ပြည်ပ အရှက်ပြေပေါ့၊ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ သူတို့ သမ္မတလုပ်မယ်၊ အဲဒီနည်းလမ်းနဲ့ မရဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့ တိုင်းပြည်ကို မီးနဲ့ ရှို့ပြီး ထွက်ပြေးမယ်၊ လုံးဝ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်နေရာပေးတဲ့ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါ အတိအကျပဲ။ ပြောချင်တာတော့ စစ်တပ်ကိုတော့ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိတော့ဘူး။ သူတို့က ဂိတ်ဆုံးနေပြီ။ ကိုယ့် NUG က လေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မသိမ်းနဲ့ လေတွေနဲ့ မသိမ်းနဲ့ တကယ် အလုပ်လုပ်ပြပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကို ကယ် တင်၊ နိုးမဟုတ်ရင် သူတို့ ပြောတာနဲ့ လုပ်တာနဲ့ တလွဲတွေ ဖြစ်လေ၊ ပိုနာလေပဲ တိုင်းပြည်ကနော်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းမည်ဆိုပါက နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲ အခင်းအကျင်းဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲဘော်အေးလွင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံနေကြသူများ (AFP)
၎င်းက “ကျနော်တို့ ဒီ ၃၄ နှစ် ဖြတ်သန်းမှုကာလမှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ချမှတ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လည်း ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ကျနော်တို့ အတူတူ ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့ တည်ဆောက်ပြီးတော့ သွားမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးတော့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူအရကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကို ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးပါဝင်တဲ့ အခင်းအကျင်း ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ ထပ်လောင်း ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရ (NLD)အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်း ဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့် အပါအဝင် NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား သည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနှင့်အတူ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလာကာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည် အခြေအနေများသည် အကျပ် အတည်း များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1073
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁
တော်လှန်သော မျိုးဆက်များ၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများအဖြစ် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ဆက်လက်ကူညီရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ABSDF အနေဖြင့် လူထုဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတွင် ယနေ့အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းမှာ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်း၊ ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်) တွင် ကျရောက်သည့် ABSDF တည်ထောင်ခြင်း ၃၄ နှစ်ပြည့် ပေးပို့သည့် Video မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒူဝါလရှီးလက “ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ အတိတ်ကတော်လှန်ရေး ဇာတ်ကြောင်းတွေကို လေ့လာပြီး အတုယူစရာ တွေကနေ ခွန်အားယူကြဖို့၊ အမှားတွေအတွက် သင်ခန်းစာယူကြဖို့ လိုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ABSDF အနေနဲ့ လူထုဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှာ ယခုအချိန်ထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းဟာ အင်မတန် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ မှတ်ယူထားပါတယ်။ တော်လှန်သော မျိုးဆက်အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်း သွန်သင်နိုင်တာတွေ ရှိသလို အားကောင်းတဲ့ စစ်ရေးစုဖွဲ့မှုတွေကို အမြင်ကျယ်ကျယ်၊ အမြော် အမြင် ရှိရှိနဲ့ ဘယ်လို တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး မျိုးဆက်သစ်တွေကို လမ်းညွန် သင်ကြားပေးဖို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ထပ်လောင်း ပြောကြားချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ABSDF အနေနဲ့ လက်ရှိ အခြေ အနေမှာလည်း မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး မျိုးဆက်သစ်တွေကို ကဏ္ဍအတော်များများကနေ ကူညီပေးနေတာ တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်း ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်သော မျိုးဆက်တွေရဲ့ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြတွေအဖြစ် မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း ဆက်လက် ကူညီပေးကြဖို့ ကျနော်အနေနဲ့ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ABSDF ရဲ့ ၃၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပနေစဉ်
ABSDF သည် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းမှုနှင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အသိအမြင်၊ အတွေး အခေါ်မှာ ရင်းကျက်ပြည့်ဝနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ABSDF မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲဘော်အေးလွင်က “နွေဦးတော်လှန်ရေးကလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချရေး တိုက်ပွဲမှာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်နေ တဲ့သူတွေ အားလုံးနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင် သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း ထပ်လောင်ပြီး တော့ ပြောကြားချင်ပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး တစ်ခုထဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးအားလုံး ဒီစစ် အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ဖြုတ်ချရေးကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်က ကျနော်တို့ ကြားထဲမှာ ဒါ့ထက်ပိုမိုတဲ့ ညီညွတ်ရေးတွေ တည်ဆောက်ဖို့ လိုတယ်၊ ဒါ့ထက်ပိုမိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုတွေ ရဖို့လိုတယ်၊ ဒါ့ထက်ပိုမို တဲ့ ကျနော်တို့ လိုအပ်တဲ့ resource တွေကို ရဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
ABSDF ရဲဘော်များကိုတွေ့ရစဉ်
ဗမာတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားများအကြား တံတားထိုးပေးခဲ့သည်မှာ ABSDF ဖြစ် ကြောင်း လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ပြောသည်။
၎င်းက “တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို တောင်းနေတဲ့အချိန် တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ပြည်သူ အသီးသီးက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ လမ်းပေါ်မှာ ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ လက်တွေ့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးက ရဲဘော်တွေက ဒီလမ်းကို စပြီးဖောက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော့် အနေနဲ့တော့ အဲဒီလို ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံအတွင်းက ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လူငယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ် အသီးသီးသို့ ထွက်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ABSDF သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ထိုးထား သလို တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း နွေဦးတော်လှန်ရေး အင်အားစုများဖြင့် လက်တွဲကာ မြန်မာ့တပ်မတော် ဖြုတ်ချ ရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1293
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိကြီးများ တွေ့ဆုံ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်း အခြေပြုလှုပ်ရှားနေသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ စခန်းတည်နေရာများကို မြန်မာဘက်က မြေပုံနှင့်တကွ အသိပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်ရင်းမှူးအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနာ့ခ်မြို့၊ Shahparir dwip လှေဆိပ်၌ အလံတင် အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍ အထက်ပါ ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နစက-က “ မြန်မာဘက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်း အခြေပြုလှုပ်ရှားနေသော လက်နက်ကိုင်စခန်းများ၏ တည်နေရာများအား မြေပုံနှင့်တကွ အသိပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ နယ်စပ်ဒေသတွင် အခြေပြု လှုပ်ရှားသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ၊ သောင်းကျန်းသူ များ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်” စသည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ခိုး ဝင်/ထွက်မှုများအား ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်ရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ၂၀၂၂ အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ၌ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို မြန်မာနယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိမှုများအား မြန်မာဘက်က ချပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကလည်း နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး အခြေအနေများ၊ တရားမဝင် ဝင်/ ရောက်မှုများကို ထိရောက်စွာ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုခင်းနှင့် လူကုန်ကူးမှု အပါအဝင် နိုင်ငံဖြတ် ကျော်မှုခင်းများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နှစ်ဖက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များအကြား ရှိရင်းစွဲ ရင်းနှီခင်မင်စွာ ဆက် သွယ် ဆက်ဆံရေးကို အခြေခံ၍ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြရန် စသည့် အခြေအနေများကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နစက-က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာ(ရခိုင်ပြည်နယ်)-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)အရေးလှုပ်ရှားသည့် ARSA၊ RSO၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) တို့ လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲ များ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လတ်တလောမှာလည်း စစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 748
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၁
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မိမိတို့ ပါတီကို ကြိုးစား ပြင်ဆင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီဆူအမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မိမိတို့ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို မသိရှိရသေးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးရွှေမင်းက “ဒါကလည်း ကျနော်တို့ UEC က ဘယ်လိုများ သတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ် အဓိက မူတည်မယ်၊ အဲဒါနဲ့ တွဲလျက်ဖြစ်လာမှာက လုံခြုံရေး အခြေအနေပေါ့ဗျာ၊ ဘယ်ဒေသဟာဖြင့်၊ ဘယ်ခရိုင်ဟာဖြင့် လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ မဲရုံထားသင့် ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာမယ်၊ အခုက ဘယ်မှာ ထားမယ်၊ မထားမယ်ကိုလည်း ကျနော်တို့ကလည်း မသိဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတာ လောက်ပဲ သိရ တယ်၊ ဘယ်ပုံစံနဲ့ သွားမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့က မသိရဘူး။ System (စနစ်) ကတော့ PR (အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု စနစ်)လို့တော့ အပေါ်ယံလေး သိရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အသေးစိတ်ခရိုင်တွေကို ကျနော်တို့က အခြေခံပြီး သွားမှာလား၊ မြို့နယ်ကို အခြေခံမှာလားဆိုတာ အတိအကျ တရားဝင် အကြောင်းကြားတာတို့ မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ကျနော်တို့ကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တော်တော်လေး သုံးသပ်ရခက်တယ်၊ ဒီခရိုင်တွေက လည်း ဘယ်ခရိုင်တွေကဖြင့် မဲပေးနိုင်မယ့်၊ မဲရုံဖွင့်လှစ်နိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိ/မရှိ ဆိုတာတော့ လက်ရှိ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပဲ သိပါလိမ့်မယ်၊ ကျနော်တို့ကတော့ အဆင်သင့် အနေအထား ကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားသွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
လီဆူအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ) မဲဆွယ်စည်းရုံးနေစဉ်
နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) အနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပါတီညီလာခံကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ကို ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)က ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ PR စနစ်မှာ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများအတွက် လွှတ်တော်ရောက်ရန် အခက်အခဲ ရှိလိမ့်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးရွှေမင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ သိရသလောက်တော့ PR စနစ်နဲ့သွားမယ်လို့ သိရတယ်၊ ဒီအချိုးကျစနစ်ကတော့ တစ်ပါတီ ချုပ်ကိုင်မှု၊ သို့မဟုတ် တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော့ မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ပါတီများရဲ့ ခဲယဉ်းမှု balanced တော့ ရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့ ဒီလူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေ အခွင့်အရေး ကတော့ တော်တော်လေး ခက်နေမလားလို့တော့ စဉ်းစားမိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆို ကျနော်တို့ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေက အများစုအားဖြင့် FPTP (အနိုင်ရအကုန်ယူစနစ်) မှာ ကျနော်တို့ မြို့နယ်တွေမှာ နိုင်တာများ ကြတယ်၊ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား၊ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အများစု ရှိတဲ့နေရာမှာ နိုင်ကြတယ်၊ အဲဒီတော့ ခရိုင်အနေနဲ့ PR နဲ့ ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသွားမလဲ၊ ကျနော့်တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ PR တော့ ကျနော် တို့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ လွှတ်တော်ရောက်ဖို့က တော်တော်လေးကို အခက်အခဲ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိ တယ် ခင်ဗျ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လီဆူအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)မဲဆွယ်စည်းရုံးနေစဉ်
လီဆူအမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ-LNDP)သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ကျင်းပခဲ့သည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး နေရာ ၂ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ပါတီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနိုင်ရရှိသည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထား သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 691
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)ကနေ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နုတ်ထွက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နစကအနေဖြင့် လက်ရှိ အာဆီယံ၏ပဋိညာဉ် ချိုးဖောက်မှုများကို ထောက်ပြနေမှာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြော သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က “ကျနော် အမြင်ကတော့ လက်ရှိ အစိုးရက အာဆီယံကနေ နုတ်ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အာဆီယံရဲ့ ပဋိညာဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထောက်ပြနေမှာပဲ။ ဘာလို့ဆို သူနုတ်ထွက်ရင် လာမယ့် အစိုးရအတွက် သူဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ အပေါ်မှာ ထောက်ပြစရာ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ ဒီလိုပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။ နောက်အစိုးရအတွက် အရင်အစိုးရကတည်းက ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အာဆီယံအပေါ်မှာ အာဆီယံရဲ့ မှားကွက်တွေပေါ့ဗျာ၊ အာဆီယံရဲ့ ပဋိညာဉ် ချိုးဖောက်မှုတွေကို သူထောက်ပြ၊ ထောက်ပြနေရုံလောက်ပဲ သူလုပ်မယ်ထင်တယ်၊ နောက်အစိုးရကပဲ တနည်း အားဖြင့် ရွေးကောက်ခံအစိုးရကပဲ ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ဘာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အထိ သူ့ဘက် က သွားမယ်ထင်တယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က အာဆီယံ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူညီချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အား တက်ရောက်ခွင့် မပြု ခဲ့ခြင်းကြောင့် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်မည် မဟုတ်ကြောင်း နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က “စစ်ကောင်စီ ဘက်ကနေတော့ နုတ်ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါသူ့အနေနဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရထားတဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်၊ ဦးသန်းရွှေ လက်ထက်က မနည်းကြိုးစားပြီးတော့ ဒီဟာရအောင် ကြိုးစားထားတာ၊ အဲဒီတော့ အာဆီယံကနေတော့ ဗမာပြည်ဟာ နုတ် ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဆီယံအဖွဲ့က နုတ်ထွက်တာလည်း လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
အာဆီယံမှ မြန်မာနုတ်ထွက်ပါက ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ကောင်းကျိုးထက် အခက်အခဲ ပိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်း ကြောင့် နုတ်ထွက်ရန် အလားအလာ နည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) မှာ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ညွန့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်နဲ့ နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုတွေ့ရစဉ်
၎င်းက “နိုင်ငံအနေနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ အင်အားစုတွေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတကာ အခင်းအကျင်းအရ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ အာဆီယံ အဝိုင်းအဝန်းထဲမှာ ပူးပေါင်း လုပ် ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ အစုအဖွဲ့ကနေ ခွဲထွက်ပြီး တော့ သီးခြားရပ်တည် နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကတော့ ပကတိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ယဉ်ကျေးမှုအရ သော်လည်းကောင်း၊ ပထဝီ အနေအထားအရ သော်လည်းကောင်း၊ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ လက်တွေ့လည်း မကျဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် ကျနော်တို့ လိုလားနေတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်း ရေး ကောင်းကျိုးထက် အခက်အခဲ ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့ နားလည်မှုရှိတဲ့ အပေါ်မှာကတော့ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ နည်းမယ်လို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား အဲဒီလိုပဲ နားလည်မှုရှိတယ်ခင်ဗျ” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အာဆီယံ သဘောတူညီချက် ၅ ချက်ကို နစက-က အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ခြင်း အားနည်း သည်ဟုဆိုကာ အာဆီယံအစည်းအဝေးများ၌ နစက၏ အဆင့်မြင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တက်ရောက်ခွင့် မပေးဘဲ နိုင်ငံရေးနှင့်မဆိုင်သော သံတမန် တစ်ဦးကိုသား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများက ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 539
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းအား ထုတ်မှုများအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသော လုပ်ဆောင်မှုများကို ရှောင်ရှားကြရန် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST)က တိုက်တွန်းသည်။
PPST ၏ ၂/၂၀၂၂ အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် ယခု ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
PPST က “မကြာမီက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ လက်ယက်ကုန်းကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့၊ အနန့်ပါ ကျေးရွာဖြစ်စဉ်တို့တွင် လေကြောင်းမှ အင်အား အလွန်အကျွံ အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အတွက် များစွာ ဝမ်းနည်းရပါသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းအား ထုတ်မှုများအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် သက်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးပဋိပက္ခများကို ပိုမို ဆိုးရွားစေမည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို ရှောင်းရှာကြရန်နှင့် နောက်နောင် မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် PPST အနေဖြင့် တိုက် တွန်းသည်”ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် NCA အနှစ်သာ ၃ ချက်၊ PPST ၏ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် ၇ ချက်နှင့် နိုင်ငံရေး လမ်းပြ မြေပုံဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက် အဆင့် ၈ ဆင့်တို့ကို အခြေခံ ပြီး ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု PPST က ပြောသည်။
PPST ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့ရစဉ်
အလားတူ PPST အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရပ်တည်ချက် အခြေခံမူ ၃ ချက်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရေး၊ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးပါဝင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ် မြောက်ရေး နှင့် အရပ်သားများကို အကာအကွယ်ပေးရေး စသည့် မူများအပေါ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ပြီး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲ သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် လှိုင်း လေထန်သည့် နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းကြား မမှိတ်မသုန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထား သည်။
PPST ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ် ထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
NCA ကို ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၊ ပအိုဝ်း အမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော်(DKBA)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNU/KNLA-PC)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)၊မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး(LDU)တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။