- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 823
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၇
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်နေ့များက တပ်မတော်နှင့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA)၊ နဂါးနီစစ်ကြောင်း ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တပ်မတော်သား ၁၆ ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နဂါးနီစစ်ကြောင်းက ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်) တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ တဂေးကျေးရွာအနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် KNLA-နဂါးနီစစ်ကြောင်း ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ ၂ ရက်ဆက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဘုတ်ပြင်အခြေစိုက် စကခ-၁၃ လက်အောက်ခံ ခမရ ၃၅၈ တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးခံရမိခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် ၂၃ ဦး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားကြောင်း၊ MA1 ၇ လက်၊ MA2 ၁ လက်၊ MA3 ၇ လက်၊ MA4 ၂ လက်၊ ၆၀ မမ ကွန်မန်ဒိုပြောင်း ၁ လက်၊ 5.56 ကျည် ၁၃၀၀၊ လက်ပစ်ဗုံး ၅ လုံး၊ ကပစထုတ် ၉ မမ မစ္စတို ၁ လက်၊ ၆၀ မမ ကျည် ၁ လုံး၊ RPG 7 အသီး ၂ လုံး၊ ကျည် Box အပို ၂၈ ခု၊ စကားပြောစက် ၃ လုံး၊ ဆက်သွယ် ရေး အထိုင်စက် ၁ လုံးနှင့် အခြား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း နဂါးနီစစ်ကြောင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 716
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၇
တပ်မတော်အတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရေး စည်းရုံးနေ၍ အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော်အတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိနေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး တိုင်းပြည်ကို ဖြိုခွဲ၍ရမှာ မဟုတ် ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် မော်လမြိုင်တပ်နယ်မှ တပ် မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက “ကျနော်ကတော့ ပြည်သူနဲ့လည်း ပါရမှာပေါ့ဗျာ၊ သူပြောတာကတော့ ပြည်သူရော ထည့် ပြောသင့်တာပေ့ါ၊ သူတို့ စည်းရုံးနေတာက သူတို့အတွက်ပဲ ဖြစ်နေရင်တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့၊ ပြည်သူနဲ့ တကွ၊ ပြည်သူ့ထောက်ခံမှုကို ရတယ်ဆိုတာလေးထည့်ရင် ကောင်းတာပေါ့၊ အဲဒါလေးပါပဲ။ ပြည်သူပါဖို့ လိုတယ်လို့ တပ် ကြီးပဲ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ အဲဒါပါ ကျနော်မှတ်ချက်ကတော့” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုနေကြသူများ (ဖရွန်းတီးယားမြန်မာ)
တပ်မတော်အနေဖြင့် တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ယခင်ကတည်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သက်သာချောင်ချိ ရေး လုပ်ငန်းများ၊ တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းများကို အမြဲမပြတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
တောင့်တင်းခိုင်မာပြီး အင်အားရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ တပ်မတော် တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း သေနင်္ဂ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွန်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးသိန်းထွန်းဦးက “မြန်မာပြည်မှာ ဒီနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်များများ လေ့လာသူတွေလည်း သုံးသပ်ကြတယ်၊ တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့ တကယ့်ကို အင်အားရှိတဲ့ Institution တွေ အများကြီး လိုအပ်တယ်၊ အဲဒီတော့ Institution အဲဒီလိုမျိုး ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ညီတယ်၊ တကယ်ကို တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းခဲ့တဲ့ Institution ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ အချက်အလက်တွေ ပြန်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လောလောဆယ် လက်ရှိ တပ်မတော်ဆိုတဲ့ Institution တစ်ခုပဲ ကျနော်တို့ တွေ့တယ်၊ ကျန်တဲ့ Institution တွေက အင်အားတောင့်တင်းခဲ့တာရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး မတွေ့ဘူး။ Institution တစ်ခုရဲ့ ပြောရရင်တော့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင် မသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားပေါ့နော်၊ အဲဒီတော့ တပ်မတော် တစ်ရပ်ကတော့ Institution တစ်ခုဆိုတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာလည်း ပြည့်တယ်၊ နောက် စတင် ဖြစ်ပေါ် လာကတည်းကနေပြီးတော့ ဒီအချိန်ထိပေါ့၊ ဒီဦးတည်ထားတဲ့ ဦးတည်ချက်တောင်မှ အမြဲတမ်း တည့် တည့်မတ်မတ် ထိန်းထားနိုင်တာ ကျနော်တို့ တွေ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တပ်တွင်း စစ်သည်၊ မိသားစုများတွေ့ဆုံကြစဉ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆို ကာ ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာထားသည်။
ထို့နောက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ဦးဆောင်သည့် ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် (PDF)နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ ပူးပေါင်းကာ တပ်မတော်ကို ဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 741
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆
တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် တပ်မတော်အတွက် အရေးကြီးပြီး တပ်ဖွဲ့များအချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်မှုရှိပါက တပ်မတော်ကို မည်သူမျှဖြိုခွဲ၍ ရမည်မဟုတ်ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်က ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ မော်လမြိုင်(မွန်ပြည်နယ်)တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက အထက်ပါ အတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်သား အားလုံးနှင့် တပ်မိသားစုဝင်များ အားလုံး၏ စုစည်းညီညွတ်သည့်အားဖြင့် နိုင်ငံတည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခြင်းနှင့် မဖြစ်သင့် သည်များကို မလုပ်ဆောင်ရန် တားမြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်စည်းကမ်းများကို အလေးထား လိုက်နာမည် ဆိုပါက တပ်တွင်းစည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် တပ်မတော်အတွက် အရေးကြီးပြီး တပ်ဖွဲ့များ အချင်း ချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိပါက တပ်မတော်ကို မည်သူမျှ ဖြိုခွဲ၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်”ဟု ပြောသည်။
အချို့သော အဖွဲ့များက တပ်မတော် အင်အားချိနဲ့စေရန် တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများကြောင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အခြေခံ ဥပဒေအရ တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တပ်တွင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ပြိုကွဲစေရန်နှင့် တပ်မတော်၏ အင်အားကို ချိနဲ့စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာမှုများ ရှိလာခဲ့ သည်ကို တွေ့ရှိကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
၎င်းက “ ခေါင်းဆောင်မှု မှန်ကန်ပြီး တပ်မတော်အတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိနေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး တိုင်းပြည်ကို ဖြိုခွဲ၍ရနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ယခင် ကတည်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများ၊ တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် လေ့ ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းများကို အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စိတ်ဓာတ် စသည်တို့ဖြင့် တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိပါက အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရန် အရေးကြီးလိုအပ်သဖြင့် တပ်မတော်သား အားလုံး အလေးထား နေထိုင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တပ်မတော်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က NLD အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေး ကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုကို မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ်ကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သလို တပ်မတော်ကို ဖြုတ်ချ၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဖော်ဆောင် လျက်ရှိသည်။
အလားတူ တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များ CDM လုပ်ကြရန်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြင့် မပူးပေါင်း ကြရန်လည်း တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 817
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) လက်မှတ်ထိုးခြင်း (၇)နှစ်ပြည့် အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်)တွင် နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ NCA ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် (၁၀)မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးတို့ကို သီးသန့်စီ ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နှင့် ယခင် ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရလက်ထက်က ငြိမ်းချမ်း ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့သူ တချို့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်(DKBA)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး/ကရင်အမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ(KNU/KNLA-PC)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ် တပ်ဦး(ABSDF)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)တို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး(LDU)တို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1043
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)နှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်သွားမည်ဟု နစက ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်)တွင် ကျရောက်သည့် NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခြင်း (၇) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင် ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က “တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ခင်ဗျာ၊ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ရပ်တည်သွားရမယ့် အခြေခံအချက် နှစ်ခုရှိပါမယ်၊ ဒါတွေ ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA အပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်သွား ပါမယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ အပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်သွားပါမယ်၊ NCA အပေါ်မှာ ဘာကြောင့် ရပ်တည်သင့်တယ်ဆိုတာ ကျနော်ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ သဘောဆန္ဒအရ ရေးဆွဲထားတာ မဟုတ် ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ အစုအဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အစု အဖွဲ့၊ တောင်သူလယ်သမား အစုအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအစုအဖွဲ့၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ အစုအဖွဲ့၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အစုအဖွဲ့၊ အခြားဖိတ်ကြားသင့်တဲ့ အစုအဖွဲ့များ စတဲ့ အစုအဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
NCA စာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ထိုးကြစဉ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းရေး စွဲခြင်း ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားညီလာခံ၌ အဆိုပါ အစုအဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၇၀၂ ဦးမှ ဆွေးနွေး ရေးဆွဲခဲ့ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
နစကနှင့် တပ်မတော်ကို ဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းနေသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ကြေညာထားသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း ရပ်တည်သွားမည်ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စများကို ရည်ရွယ်၍ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ UWSA-NDAA-SSPP ခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံစဉ်
၎င်းက “အဓိက ပြောချင်တာက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဘောင်ထဲအတိုင်းပဲ သွားမယ်ဆိုတာ အဓိကပြောချင်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို ပြောချင်တာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ အခုသူက တာဝန်ယူထားတဲ့ ကာလမှာ နစက တာဝန်ယူ ထားတဲ့ ကာလမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်၊ ဆွေးနွေးပြီးတော့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ တင်ပြတဲ့ အထဲကနေပြီးတော့ သူတို့ သဘောကျတယ်၊ ဖြစ်သင့်တယ်၊ ဖြစ် စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲ အခြေခံဥပဒေ ပြင်စရာတွေ ပါလာရင် လွှတ်တော်ထဲကြ မှ ပြင်မယ်၊ အဲဒီအခါမှာ တပ်အနေနဲ့ ထောက်ခံပေးမယ်၊ အဓိကအားဖြင့် အဲဒါကို သူပြောချင်တာ၊ အဲဒါကို ပြောချင် တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲ သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး (၇) နှစ်မြောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီးမှ ပြောတာ” ဟု ပြောသည်။
နစကအနေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအောက်မှ ရွေးကောက်ပွဲကို လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနိုင်ရသည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွှဲအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 947
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)က ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကရိယာများ ဝယ်ယူလိုခြင်းကြောင့် တင်ဒါခေါ်ယူလျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်)တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိမည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထားသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကတော့ နစကကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် တိုက် တွန်းထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 653
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃
လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရန် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)အား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်(UEC)မှ သတိပေးခဲ့ကြောင်း ANP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) တို့ တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံလူထုများ၏ အခက်အခဲနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို ANP မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်သည် မျှတမှု မရှိဟုဆိုကာ UEC က ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နဲ့ AA တိုက်ပွဲ အခြေပြုမြေပုံ
ဦးသာထွန်းလှက “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာကတော့ အဓိကကြတော့ ကျနော်တို့ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Statement ကိစ္စလေ အဲဒီအပေါ်မှာ UEC ဘက်က သူတို့ အဲဒီ Statement ကို သုံးသပ်ရာမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေက တချို့ပုဒ်မတွေနဲ့ အဲဒီပုဒ်မတွေကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာဖို့အတွက် အားနည်း ပျက် ကွက်မှုတွေ တွေ့တယ်ဆိုပြီး အဲဒီလို မနေ့က ရှင်းပြတယ်၊ ပြီးရင် ဒီထုတ်ပြန်ချက် အပေါ်မှာ တဖက်သတ် ဆန်မှု တွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်လည်း သူတို့ ပြောတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက် နောင် အဲဒီလို ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပါအဝင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒီဥပဒေတွေကို လိုက်နာမှု မရှိဘဲ ဆန့်ကျင်တဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို မထုတ်ပြန်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ UEC ဖက်က အမြင်ကို သူတို့က အဲဒီလို သူတို့အမြင်ကို ပြောတယ်၊ အခုလက်ရှိ ဥပဒေတွေ အပေါ် မှာ လိုက်နာဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ သူတို့ဖက်က ကျနော်တို့ကို ပါတီကို အသိပေးသလို၊ သတိပေးတဲ့ ပုံစံ မျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်၊ ကျနော်တို့ကလည်း အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးကျနော်တို့ ပြန်ပြီး ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကို အကာအကွယ်ယူပြီး တိုက်ပွဲ မဖော်ဆောင် ကြရန်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား ထိခိုက်သေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့နှင့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတို့အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က လမ်းဆုံတစ်နေရာကိုတွေ့ရစဉ်
ထို့အတူ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ပေးနေကြသည့် INGOs၊ NGOs နှင့် CSOs များအား ပိတ်ပင် ထားမှုကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးရန်၊ စစ်ပွဲဧရိယာ၊ စစ်ပွဲနှင့် မပတ်သက်သည့် နေရာများ အပါအဝင် မြို့နယ်တချို့အား ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ဆို့ထားမှုသည် ၎င်းဒေသရှိ ဒေသခံပြည်သူ လူမျိုးပေါင်းစုံ၏ အသက်ရှင် နေထိုင်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြောင်း ANP ထုတ်ပြန်ချက်က ပြောထားသည်။
ဦးသာထွန်းလှက “ကျနော်တို့ကလည်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်က အခုလက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တကျော့ပြန် စစ်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ရှိနေတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ပါတီ အနေနဲ့လည်း ပြည်သူတွေအတွက်၊ နိုင်ငံအတွက် ထူထောင်ထားတဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ကလည်း အဲဒီလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်၊ ယုံလည်း ယုံကြည်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအတွက် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှု အတွက် ရည်ရွယ်လို့ အဲဒါကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ကာကွယ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ ထုတ် ပြန်တာ ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် အဲဒီအပေါ်မှာကတော့ တစ်ဖက်က အမြင်စိုးရိမ်မှု ရှိနိုင်တယ်၊ ကျနော်တို့ ဖက်က လည်း လိုအပ်လို့ ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း ပြန်ရှင်းပြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ULA/AA နှင့် တပ်မတော်တို့ ၂ နှစ်နီးပါး ရပ်နားထားသည့် တိုက်ပွဲမှာ ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လ အတွင်းက စတင်ကာ တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားနေသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများကြောင့် သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲရှောင် လူဦးရေ ၆၁၆၇ ဦး တိုးလာကြောင်း AA က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 903
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး ကင်မွန်းချောင် တောင်တက်ကားဂိတ်ကို ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်) နံနက်ပိုင်းက ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် အရပ်သား ၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၉ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း နစက-က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
KNLA တပ်မဟာ(၁)နှင့် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်) နံနက်က ဆောင်နိုင်ကြီးရွာ ဘက်မှ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ကင်မွန်းချောင် တောင်တက်ကားဂိတ်အား ပစ်ခတ်ပြီး ဆောင်နိုင်ကြီးရွာဘက်သို့ ပြန်လည် ထွက်သွားခဲ့သည်ဟု နစက၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
KNLA/PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ပစ်ခတ်မှုခဲ့သည်ဆိုသော အခြေပြမြေပုံကို နစကထုတ်ပြန်
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံးပြီး အမျိုးသား ၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး စုစုပေါင်း ၁၉ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများကို ကျိုက်ထိုမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ကျိုက်ထီးရိုး ကင်မွန်းချောင်တွင် ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားသူ တစ်ဦးက “ တောင်တက်ကားဂိတ်ကို ပစ်ခံလိုက်ရတာတော့ ဟုတ်တယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ပစ်တယ်ဆိုတာတော့ သေချာမသိဘူး။ သေဆုံးသူနဲ့ ဒဏ်ရာ ရသူတွေတော့ ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး ကင်မွန်းချောင် တောင်တက်ကားဂိတ် ပစ်ခတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး KNLA နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့(NUG)ဘက်က အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီကျော်ထိ တစ်စုံတစ်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 916
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂
နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်မည်ဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) ယာယီ သမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက ပြောသည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၎င်းတို့အတွက် နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်အဖြစ် မျှော်လင့် ထား ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နစကကို နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိရေး လုပ်ဆောင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က ကျင်းပသည့် NUG အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
NUG ၏ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက “စစ်ကောင်စီဟာ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကို သူ့အတွက် နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက် အဖြစ် မျှော်လင့်ထားတာ ထင်ရှားတယ်။ စစ်တပ်လက်ဝေခံ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထဲမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်း အလဲလုပ်ပြီး သူ့စီမံချက်ထဲမှာ စနစ်တကျ အကွက်ဝင်အောင် စီမံနေတာကို ကျနော်တို့ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါတွေ ကို သတိကြီးကြီးထားပြီး စစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံရေးအရ ထွက်ပေါက်မရှိအောင် လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်ကလည်း စစ်ကောင်စီက ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်လာမယ့်အပေါ် လက်တွေ့ ကျကျ တုံ့ပြန်ဖို့ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကို မပျက်ပျက်အောင်ဖျက်မယ်၊ ဆန့်ကျင်မယ်၊ အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်ထက်တော့ ကျော်လွန်စဉ်းစားထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
NUG ၏ အစည်းအဝေးကို တွေ့ရစဉ်
တပ်မတော်မှ အာဏာရယူမှု နောက်ဆက်တွဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ ပိုမို များလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီများ ပေးနေသော်လည်း နစကကို ကျော်လွန်ကာ လူထုထံ အရောက်ကူညီရန် အကန့်အသတ်များ တွေ့နေရကြောင်း NUG ၏ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက ပြောသည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ပါက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်း ပြန်သွားရတော့မည့် အနေအထား ရောက်သွားမည်ဟု တအာင်းအမျိုးသားပါတီ (TNP) မှ အတွင်းရေးမှူး မိုင်းအုဏ်းခိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မိုင်းအုဏ်းခိုင်က “ဒါ လက်ရှိ အနေအထားအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း အများကြီးတော့ တွေ့ကြုံသွားနိုင်တယ်လို့တော့ ကျနော်တော့ ကျနော်တို့က ဒီလိုတော့ မြင်ပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ မှန်းဆလို့တော့ ခက်တယ်လေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်၏၊ မဖြစ်၏ အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လေ၊ တကယ်လို့ မဖြစ် ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါလောလောဆယ် အနေအထား ကျနော်တို့ မြင်တာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းပဲ ပြန်သွားရတော့ မယ့် အနေအထား ရောက်သွားတာပေါ့၊ အခုပြောမယ့် အနေအထားက စောပါဦးမယ် အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်၊ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဖြစ်၏၊ မဖြစ်၏ဆိုတာ ကံသေကံမ မပြောနိုင်သေးလို့ပါ” ဟု ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်ကြေညာနေစဉ်
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ တချို့က နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ထွက်ပေါက်သာဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် ရွေးကောက်ပွဲလည်း မဖြစ်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုလည်း မဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ ဘူးဆိုလျှင် အလုံးစုံ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ကာ မည်မျှကာလကြာမည် မသိသော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ရောက်သွားမည့် အခြေအနေအပေါ် မည်သို့ဆောင်ရွက်မှာလဲ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိသည်ဟု ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုအား မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆို ကာ ဖြုတ်၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာထားသည်။
ထို့နောက် လက်နက်ကိုင် နွေဦးတော်လှန်ရေးကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့(PDF)တို့က ဖော်ဆောင်ကာ တပ်မတော် ဖြုတ်ချရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို နစက ကျင်းပမည့် ရွေး ကောက်ပွဲကိုလည်း သပိတ်မှောက်ရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
သို့သော် နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနိုင်ရရှိသည့် ပါတီကို နိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထားသည်။