- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 4850
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၁
မြန်မာနိုင်ငံသားများဦးဆောင်ရေးဟူသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား အခိုင်အမာ လက်ကိုင်ထားပြီး အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ် ထောက်ခံကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက ပြောသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိသည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာ့အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Julie Bishop နှင့် သြဂုတ် ၂၀ ရက်က ဘေကျင်းမြို့မှာ တွေ့ဆုံစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်အစိုးရပိုင် ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဝမ်ယိက “ မြန်မာ့အရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ လွတ်လပ်မှု၊ နိုင်ငံတစ်သား တည်းဖြစ်တည်မှုနှင့် နယ်မြေပိုင်နက် ပြည်စုံမှုကို အခိုင်အမာ လေးစားသလို ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်မစွက် ဖက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပိုင်ဆိုင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဦးဆောင်ရေးဟူသော ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်အား အခိုင်အမာ လက်ကိုင်ထားပြီး အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ် ထောက်ခံ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာ့ရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်သည် တစ်မူထူးခြား သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဆွေတော် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် အားပေးထောက်ခံပြီး ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအရ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ရေရှည်ခိုင်မာစွာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
Julis Bishop က “ မြန်မာ့အရေး သင့်လျော်ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သဘောတူညီချက်များ ရရှိအောင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်တကွ အာဆီယံနှင့်အတူ နီးကပ်သည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု၊ အားဖြည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်သွားလိုတယ်”ဟု ပြောသည်။
မစ္စတာဝမ်ယိသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာပြီး နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်း အောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံကာ နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အားလုံး ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေလိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း အားပေးထောက်ပံ့ကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)ကို တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း)နှင့် ဆက်လက် တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့အရေး ပြည်ပဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှု မရှိစေရေးနှင့် မြန်မာပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီပံ့ပိုးရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကြား တိုက်ပွဲများ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေပြီး မြို့/ရွာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးလျက်ရှိသလို နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသူ ၁ သန်းကျော် ရှိလာသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲ တရုတ်နိုင်ငံက ကြားဝင်စေ့စပ်မှုဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မြောက်ပိုင်း သုံးဖွဲ့(AA-TNLA-MNDAA)တို့ကြား တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဟိုင်ဂင်ဆွေးနွေးပွဲကို (၅)ကြိမ်အထိ လုပ်ထားပြီး (၆)ကြိမ် မြောက် ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့အချိန်ထိ မဖြစ်မြောက်သေးပဲ ဖြစ်နေသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 3960
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၂၀
လက်ရှိ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချနိုင်ရေး ယခင်က ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းအတိုင်း လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ဒူပလာယာခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ပဒိုစောရွှေမောင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမှုမှာ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်များ သဘောတူခဲ့သည့် လမ်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပဒိုစောရွှေမောင်းက “အဲဒါကြတော့ အရင်တုန်းက ရှိထားခဲ့ကြတာပဲ၊ ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ သဘောတူညီချက် တွေ ရှိခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တနေ့မဟုတ် တနေ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ရလဒ်ကောင်း ရလာမှာပေါ့၊ အဲဒါကြတော့ ပိုပြီးတော့ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ နည်းပါးတာပေါ့၊ အဲဒီလမ်းကြောင်းက အကောင်းဆုံးရှိထားခဲ့ပြီပြီး အဲဒီလမ်းကြောင်းက ရှိထားတဲ့ လမ်းကြောင်း ကို ဆက်ပြီးတော့ လျှောက်ဖို့ပဲ၊ ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ လိုအပ် တဲ့ဟာတွေကို ဖြည့်စွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အားလုံးက ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိသွားမှာပဲ၊ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေပဲ ရှိတယ်၊ နှစ်ဖက်က အားလုံး ဆုံးရှုံးတယ်၊ အနစ်နာဆုံးကတော့ တို့ပြည်သူတွေ ပေါ့” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စစ်တပ်၊ လက်နက်ကိုင်၊ နိုင်ငံပါတီ ခေါင်းဆောင်များကိုတွေ့ရစဉ်
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA)ကို ယခင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၊ ဗြိတိန်၊ နော်ဝေ၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ EU တို့မှ အသိသက်သေများအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။
NCA စာချုပ်ကို သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ ချင်း အမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်/ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNU/KNLA/PC)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU) တို့ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရန် အရပ်သားအစိုးရ လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ မြန်မာပြည် အနေအထားအရ ကမ္ဘာ့ စစ်တလင်း ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးစိန်ဝင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာက တကယ်က တပ်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သူတို့ပြော တဲ့အရ သူတို့ ဖော်ဆောင်ချင်ပါတယ် သူတို့ ပိုပြီးတောင်မှ ငြိမ်းချမ်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ဖော်ပေးနိုင်တာ ကြားလူကပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ပေးနိုင်တာ၊ ကြားလူကပဲ ကြားလူဆိုတာ အရပ်သား အစိုးရကပဲ ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်၊ အရပ်သားအစိုးရကလည်း တပ်ကိုလည်း နားလည်အောင် ပြောရမယ်၊ တစ်ဖက်ကိုလည်း နားလည်အောင်ပြောမယ်၊ အားလုံးက ငါတို့ရဲ့ ဘုံယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက် ဒီလိုဒီလို လုပ်ကြမယ်၊ အခုဟာက မြန်မာနိုင်ငံက အဲဒါမလုပ်ရင် ကမ္ဘာ့စစ်တလင်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိက္ခအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အလျှော့အတင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ပြည်နယ်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အချို့ကို ပေးသင့်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က အာဏာရယူပြီးနောက် KNU၊ CNF နှင့် ABSDF တို့မှာ NCA တွင် ပါဝင်မှု အဆင့်ကို လျှော့ချလိုက်ပြီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသည်။
ထို့နောက် အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့၏ မဟာမိတ်အဖွဲ့ “7 EAO Alliance” အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကြောင်း ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 4260
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၉
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP)ကို နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)က ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ ၅၁ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့က နိုင်ငံရေး ပါတီများ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ပါတီ ၅၁ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ချပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီသည် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ယုဇနရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ဘေး၊ စိမ်းမြဧရာပန်းခြံအနီး၊ အမှတ်(၃၂၈)တွင် ပါတီရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတူးဂျာသည် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ သော ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA/KIO)တွင် ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ အလားတူ လက်ရှိ နစကတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော ဒေါ်ဒွဲဘူသည် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP) ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 2093
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၁၉
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုသည့်အပေါ် ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး အသိုင်းအဝိုင်းကြား ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အများအပြား ရပ်တန့်နေသလို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကူးသန်း ရောင်း/ဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း အနည်းအကျဉ်းသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပဋိပက္ခကို မလျှော့ချနိုင်ပါက ပြည်သူလူထုမှာ လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသည့် အကျပ်အတည်းထက် ပို၍ကြုံတွေ့ ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများလည်း ခက်ခဲလာမှာဖြစ်ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PNLO)မှ နာယက ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များကို တွေ့ရစဉ်
၎င်းက “နိုင်ငံရေး ကောင်းဖို့ဆိုတာက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှပဲ နိုင်ငံရေးကောင်းကိုရရှိမှာ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ တိုက်နေတဲ့ လူတွေက ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်ပေါ့လေ၊ အဲဒါတွေ လည်း ရထားဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါတွေရထားမှ ပဋိပက္ခလည်း လျော့မယ်၊ တိုက်ပွဲလည်း ရပ်မယ်၊ ပြန်လည်ထူထောင် ရေးကိုလည်း စလုပ်လို့ရမယ်။ အခုချိန်ကတော့ ဘာမှလုပ်လို့ မရသေးတဲ့သဘော ဖြစ်တာကို၊ ပိုဆိုးမယ့် အနေအထားရှိပါတယ်။ ဘာမှ အကွက်မပြောင်းရင်ပေါ့လေ၊ ဒီအတိုင်းပဲ တစ်ဖက်ကလည်းတိုက်၊ တစ်ဖက် ကလည်း ခြိမ်းခြောက်၊ တစ်ဖက်ကလည်း ဗုံးကြဲ အဲဒီလိုပဲ ရင်ဆိုင်နေရင်တော့ ပြည်သူလူထု ထပ်မံ ဒုက္ခရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အခု ဒုက္ခထက်ကို ပိုဆိုးတဲ့ ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို နက်ရှိုင်းတဲ့ ဒုက္ခကြီးတွေများ လာလို့ရှိရင်တော့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကလည်း ပိုခက်ခဲလာမှာပေါ့ဗျာ၊ အားလုံးက ဆက်စပ်နေတာကို အဲဒါကြောင့်ပါ” ဟု ပြောသည်။
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုလားချက်အပေါ် မူတည်ကြောင်း ကချင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အခု အခြေနေမျိုးတော့ ဘယ်လိုမျိုး အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုတော့ သုံးသပ်ရတာ ခက်ခဲတယ်ဗျ၊ တကယ် တော့ ဒီဗမာပြည် ပုံမှန်ဖြစ်လာမှပဲ ဒီဟာတွေကို ကုန်ဈေးနှုန်းတို့ တခြားဟာတွေ တည်ငြိမ်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပုံမှန် Stable (တည်ငြိမ်သော) ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက အခုက ဘက်နှစ်ဖက်က ဖြစ်နေတာ၊ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘက်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတော့ ဒီဘက်နှစ်ဖက်ကို သူတို့ရဲ့ လိုလားချက်တွေက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကြာသည်အထိ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
လက်နက်ကိုင်၊ စစ်တပ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များကိုတွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က နိုင်ငံရေးသဘောထား ကွဲလွဲမှုများကြောင့် တိုင်းပြည်အနှံ့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာကာ နယ်စပ်ဒေသတွင် သာမက ယခင်က တိုက်ပွဲများ မရှိခဲ့သော ပြည်မဒေသများအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးများမှာ အဖက်ဖက်က ယိုယွင်းကျဆင်းလျက်ရှိနေပြီး ပြည်သူလူထုများမှာလည်း ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု၊ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု၊ နယ်မြေမလုံခြုံမှု၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည် ။
ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့၊ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့၊ အာဆီယံ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအချို့က ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေသော်လည်း ယနေ့ချိန်ထိ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိ သေးသည်ကို တွေ့ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ပဋိပက္ခအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး၍ ဖြေရှင်းရေးထက် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပြုတ်တိုက်ရေးကိုသာ ဦးတည်နေကြကြောင်း နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းကြား သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1565
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၉
ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအဖွဲ့ကို သြဂုတ် ၁၆ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း နစက-က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးက တာဝန်ယူမည် ဖြစ်ပြီး ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၁)အဖြစ် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၂) ဒုတိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့က တာဝန်ယူမည် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်၊ တွဲဖက်စစ်ထောက်ချုပ်၊ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အားလုံးမှ ဒုတိယတိုင်းမှူးများ၊ တိုင်းဒေ သကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးမှ နယ်လုံဝန်ကြီးများ၊ ရဲချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှူး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) စီမံရေးနှင့်တာဝန်ဌာနမှ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားတပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဒဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး အတွင်းရေးမှူးကတော့ ဥက္ကဋ္ဌမှ တာဝန်ပေးသူအပ်သူ ၁ ဦးက တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအဖွဲ့သည် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား နောက်ပိုင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတာဝန်၊ စစ်မြေပြင်တာဝန်၊ ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေး နယ်မြေများအတွက် ထောက်ပံ့ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဒဏ်ရာရလူနာများ ရွှေ့ဆုတ်ရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ ပြုန်းတီးသွားသော အင်အားများ ဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ခေတ်ကာလနှင့်လိုက်လျောညီထွေသော အရည်အချင်းဖြည့်တင်းမှု၊ တိုးတက်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဖြည့်ဆည်းမှုများ အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နည်းပညာမြင့် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် အတတ်ပညာရှင်များ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတို့လည်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အလားတူ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကာလပေါ်မူတည်၍ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့်အညီ ရွှေ့ဆိုင်း ခွင့်၊ လျှော့ပေါ့ခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်များ ဆောင်ရွက်ပေးပေးခြင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် နယ်မြေဒေသနှင့်သက် ဆိုင်သည့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ၊ တပ်နယ်များနှင့်ညှိနှိုင်း၍ နယ်မြေပိုင်းခြားပေးခြင်းနှင့် တာဝန်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ဒဏ်ရာနှင့် တိုက်ပွဲကျဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းများကို ကြီးကြပ်စီမံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 3644
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၁၆
နစကမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော နည်းလမ်းများကို ဝေဖန်ထောက်ပြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင် ချပေးခြင်းမရှိဟု သုံးသပ်မိကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ANP ၏ ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားမှုကို နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၇ ဖြင့် ငြိစွန်းနေခြင်း ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)က ငြင်းပယ်လိုက်ကြောင်း ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ တွင် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာခြင်းခံရသော အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတော်ကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်နေသော အဖွဲ့အစည်း၊ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်သော အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ အားပေးကူညီခြင်းပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခွင့် မရှိစေရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
UEC နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံစဉ်
ANP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက “နစကကောင်စီ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်တွေ အပေါ်ကို ထောက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလောက်ပဲ ပါတီမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးကို ပြတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ နစကကောင်စီက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ငြင်းပယ်တယ်လို့ အဲဒီလို သဘောထားမျိုး ရှိတယ်လို့ ကျနော်တော့ သုံးသပ်တယ်” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
UEC က နိုင်ငံရေးပါတီများ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများအား ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင် စေခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးရှိကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကို မှတ်ပုံတင် ချပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်သန်းရွှေ က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံစဉ်
၎င်းက “အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တရားဝင် ပေါ့ မှတ်ပုံတင် ချပေးဖို့လိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံပေါ့၊ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးတွေ ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၊ ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်၊ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ရှိကြတာပဲ၊ အဲဒါကို မှတ်ပုံတင်ချပေးပါ၊ နောက်ပြီးတော့ တခြား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေလည်း မှတ်ပုံတင်ချပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်က ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP)သည် ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာသည်အထိ UEC က မှတ်ပုံတင် ချပေးခြင်း မရှိသေးသလို ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)၊ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ZCD) အပါအဝင် ပါတီအချို့ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားမှု ငြင်းပယ်ခံထားရသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လာမည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြား ထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 5915
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၆
နစကဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က လူယုံ ၃ ဦးဖြစ်သည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးကို တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးသည် တပ်မတော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်နှင့် နစက တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး တာဝန်များကို ရယူထားသူဖြစ်ပြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေးကတော့ နစက အတွင်းရေးမှူး တာဝန်အား ရယူထားသူဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောသည် နစကအဖွဲ့ဝင်၊ နစကဥက္ကဋ္ဌအကြံပေး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေး ရှင်း(MEC)ဥက္ကဋ္ဌ စသည့် တာဝန်များကို ရယူထားသူဖြစ်သည်။
တပ်မတော်အငြိမ်းစား အရာရှိကြီးတစ်ဦးက “ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သုံးဦးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူး တိုးမြှင့် ခန့်အပ် လိုက်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်မှာ ရာထူးခန့်အပ်ခြင်း တပ်မတော် Position ဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ရာထူးတိုးခန့်အပ်လိုက်တဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရာထူးတိုးမြှင့် ခန့်အပ်လိုက်လဲတော့ မသိ ဘူး။ သို့သော် နစကဥက္ကဋ္ဌအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့ တာဝန်ပေးတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
နစကနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၃ ဦးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူး တိုးမြှင့်ခန့်အပ် လိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မွန်းလွဲ ၁၁ နာရီကျော်ထိ တစ်စုံတစ်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေး။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 2328
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၆
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ် သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိက သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဝမ်ယိက “မြန်မာ့တပ်မတော်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အင်အားစုဖြစ်ပါ တယ်။ တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်ကြားမှာ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုလည်း ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆွေတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော် ကလည်း တရုတ်-မြန်မာ မိတ်ဆွေချစ်ကြည်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကလည်း အဲဒီအတွက် ချီးမြှင့်ချီးကျူးချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေရာအနှံ့အပြားတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေပြီး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရသူ ၁ သန်းကျော်ရှိလာသည်။
MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကို တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က TNLA၊ MNDAA၊ AA၊ BPLA၊ KNDF၊ BRNA၊ PLA၊ MDY-PDF၊ LPDF များ ပူးပေါင်း၍ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးဆိုကာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့နယ်များကို တိုက်ခိုက် သိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အလားတူ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေး ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်လက် ဖော်ဆောင်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းထိပါ မြို့နယ်များ သိမ်းပိုက်ရေး လက်နက်ကိုင်များက ကြိုးပမ်းလာခဲ့သည့်အ တွက် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက်ရှိနေသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စစ်ဆင်ရေး နောက်ကွယ်တွင် တရုတ်က ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ရှိနေကြောင်း၊ တရုတ်က ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးကို ကြိုတင် သိရှိထားသော်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အသိ မပေးခြင်းက မရိုးသားကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ တပ်မတော် ထောက်ခံသူများက ထောက်ပြလျက်ရှိနေသည်။
TNLA တအာင်းတပ်ဖွဲ့ကို တွေ့ရစဉ်
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က “ ကျနော်တို့ နှစ်နိုင်ငံဟာ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံတွေ၊ မိတ်ဆွေ ကောင်း နိုင်ငံတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အရင်တုန်းကတော့ မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မှ သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်း အကျိုးတူခံစားတဲ့ အသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ဖို့ နိုင်ငံတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခြင်းအားဖြင့် ဒီကိစ္စရပ်ကို ခိုင်မာမှု ရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့ရွာများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း(EAO)များကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုကိုလည်း လိုအပ်သည် များ ထောက်ပံ့ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အပြစ်တင် ဝေဖန် အိုးမဲသုတ်နေမှုများကိုလည်း ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလည်း လက်ခံမည်မဟုတ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 4104
CNI News
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၁၅
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိ၏ ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်း စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအပိုင်းများတွင် ဘယ်လို အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုသည့်အပေါ် နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအကဲခတ်များက သုံးသပ်လျက်ရှိနေသည်။
မစ္စတာဝမ်ယိသည် ဩဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများလည်း ရပ်တန့်လျက်ရှိနေသည်။
မစ္စတာဝမ်ယိသည် လက်ရှိ တရုတ်အစိုးရတွင် အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည် အရေးသည်လည်း ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အတွက် လာရောက်ခြင်းဟု မြင်မိကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO) မှ နာယက ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “တရုတ်ဖက်က ကြည့်ရင်တော့ အရေးကြီးလို့ပေါ့၊ အရေးကြီးလို့ သူကိုယ်တိုင်လာတာ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ဝမ်ယိက အခုလက်ရှိ တရုတ်အစိုးရမှာ တော်တော်လေး အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ ကိစ္စတော်တော် များများကို သွားဆိုင်တော့ ဗမာပြည်အရေးဟာလည်းပဲ သူကိုယ်တိုင်လာပြောမှ ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ကို လာတွေ့တာ ဖြစ်မှာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ သူပြန်ပြီးနောက်မှာ မင်းအောင်လှိုင်တို့ ဘယ်လို ကြေညာမလဲ၊ ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာလာပြောလဲဆိုတာ ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာ၊ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်တော့ ကြည့်ရမှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်
မစ္စတာဝမ်ယိသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စသည့် တာဝန်များလည်း ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်း/မိတ်ဆွေကောင်း နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံပါကြောင်း၊ နစက၏ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေမှုကို ထောက်ခံကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက နစကဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အလေးထား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် EAO အဖွဲ့များ၏ မြို့ရွာများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုကို တရုတ်အနေ ဖြင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည် ရောက်လာခြင်းကြောင်း ပဋိပက္ခအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိသလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြော သည်။
၎င်းက “မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းမှု မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်၊ ကျနော်တို့ အဲဒီလို ရှုမြင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် တိုက်ပွဲလျှော့ချနိုင်မလား ဆိုတဲ့ဟာကလည်း စောင့်ကြည့်ရ မယ့် သဘောရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဝမ်ယိသည် တရုတ်-မြန်မာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကိစ္စရပ် များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း) တွေ့ဆုံစဉ်
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက “ကျနော်တော့ မြန်မာနိုင်ငံပဲလို့ ပြောတော့ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ သဘောပါ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်တာကိုတော့ မူအားဖြင့် သူတို့ (တရုတ်) ထောက်ခံဖို့ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မြေပြင်မှာတော့ သူတို့ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အကူအညီ ပေးချင်ပေးမှာပေါ့ဗျာ၊ အထူးသဖြင့်တော့ အစိုးရ ပိုင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးပိုင်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ တပ်ပေါ့၊ ယူနန်ပြည်နယ်တို့ နောက်ပြီးတော့ တပ်၊ တရုတ်ရဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်တို့က တစ်ဖက်တစ်လမ်း ပါချင်ပါမှာပေါ့၊ သို့သော် နိုင်ငံရေးအရတော့ မပါဘူးဆိုတာ သူရှင်းပြသွား တော့ နိုင်ငံရေးအရကတော့ လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ စောင်းပေးတာ တွေ့ရတယ်လေ၊ ဒါကြောင့် လက်ရှိ စစ်ကောင်စီကလည်းပဲ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လို ခြေလမ်း လှမ်းမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ နည်းနည်း တစ်ရက် နှစ်ရက်တော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့၊ ပူးတွဲကြေညာချက်ကတော့ နားထောင်ကောင်းအောင် ကြည့်ကောင်းအောင် ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ မြေပြင်မှာတော့ အခြေအနေ တစ်မျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုလ ဩဂုတ် ၈ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့မှာ ကျင်းပမည့် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NSPNC)နှင့် ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့တို့ကြား ဟိုင်ဂင်ဆွေးနွေး ပွဲ ပျက်သွားခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာတိန့်ရှီးကျွင်း မြန်မာပြည်ကို လာရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရှမ်းမြောက်မှာ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေပြီး ပြည်မဒေသအထိ ဖြစ်ပွားလာမည်ဟု လူထုကြား စိုးရိမ်မှုရှိနေစဉ် မစ္စတာဝမ်ယိ လာရောက်၍ နစကဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။