- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 865
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၃
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆဒုံးမြို့နယ်၊ နန်ဇော်ရန်အနီး ဝရှဂါ Bum မှာ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တပ်မတော်နှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ဘက်က KIA ရှိရာသို့ ထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း KIA ဘက် ပြောသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဆဒုံးဒေသသည် KIA တပ်မဟာ (၅)၊ အမှတ်(၃) တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနယ်မြေဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင် ဝိုင်းမော်၌ တပ်စွဲထားသော တပ်မတော်၏ ခလရ(၅၈)က လက်နက်ကြီး ပစ်ကူပေးခဲ့သလို KPDF ကလည်း မြစ်ကြီနားမြို့ပြင် တပ်မတော်၏ ၂၁ မိုင်ဂိတ်ကို လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်၍ KIA ကို ကူညီခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1398
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂
နျူကလီးယားစွမ်းအင် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထု အကျိုးရှိစေနိုင်မည့် ကဏ္ဍ များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံပိုင် အဏုမြူကော်ပိုရေးရှင်း (Rosatom State Corporations)၏ အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာအလက်စီ လီခါချော့ဖ် (Mr. Alexey Likhachev) တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နစကဥက္ကဋ္ဌနှင့် မစ္စတာအလက်စီ လီခါချော့ဖ်တို့ တွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၂ ရက်) နစက-က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နျူကလီးယားစွမ်းအင် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထု အကျိုးရှိစေနိုင်မည့် ကဏ္ဍ များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးပြု၍ သိပ္ပံနှင့် သုတေသန စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်စက်မှုကဏ္ဍ၊ စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နစက-က ပြောသည်။
ထို့နောက် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် ရုရှား-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ အီဗန် ပါလျာကော့ (Mr. lvan Polyakov) ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် နစကဥက္ကဋ္ဌ တွေ့ဆုံ၍ စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသည့် ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ နိုင်ရေးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် နည်းပညာလိုအပ်ချက်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကဏ္ဍအဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ရုရှားနိုင်ငံပိုင် အာကာသကော်ပိုရေးရှင်း (State Space Corporation Roscosmos)သို့ သွားရောက်၍ ရုရှား သမ္မတ၏ နိုင်ငံတကာအာကာသဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်နှင့် Roscosmos ၏ အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဒီမီတရီ ရာဂိုဇင် (Dr. Dmitry Rogozin) နှင့်တွေ့ဆုံ၍ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများနှင့် လူ့စွမ်း အား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း နစကဘက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့၊ ETHNOMIR ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ရှိ ရွှေစည်းခုံ ပုံတူစေတီတော်ကြီး ရတနာစိန်ဖူးတော်တင်ခြင်း အခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1422
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၁
လက်ရှိ တည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီများ အနေဖြင့် ပါတီမှတ်ပုံတင်အသစ် ပြန်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများ အသိုင်း အဝန်းကြားမှာ သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
အဆိုပါ သတင်းကို မိမိတို့အနေဖြင့် ကြားမိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ပြန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက် အသစ်များ ပြုလုပ်ပါက တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်များ ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP)မှဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က “ကျနော်တို့က ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်ကတည်းက သုံးသိန်းပဲဗျ။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးတာရှိတယ်။ အဲဒါကိုများ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဘယ်လောက်ထိများ ထပ်မြှင့်သလဲပေါ့နော်။ နောက် ပါတီဝင် ဦးရေကလည်း ဒေသ ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ၅၀၀ ပဲ သတ်မှတ်တယ်ဗျ။ တစ်နိုင်ငံလုံးဆို ၁၀၀၀ သတ်မှတ်ထား တာကိုး။ အဲဒါကို ကောလာဟလကလည်း အမျိုးမျိုးဗျ။ တစ်သိန်းဆိုတာလည်း ထွက်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ချီတဲ့ ပါတီမျိုး ဆိုရင် ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန်းဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ နောက် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ကြေးကလည်း သိန်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာလေး တွေ ထွက်နေတယ်ဗျ။ ဒေသဆိုင်ရာပါတီဆို သိန်း ၁၀၀ ပါတီဝင် အင်အားကတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၁၀ ဆ ၁ ဆ ဆိုရင်တော့ တစ်သောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ တစ်သောင်းရယ်၊ တစ်သိန်းရယ်၊ သိန်း ၁၀၀ ရယ်၊ သိန်း ၁၀၀၀ ရယ် အဲဒါမျိုးဖြစ်မှာပေ့ါ။ အဲဒီလိုမျိုးသာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသား ပါတီငယ်လေးတွေကတော့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲမှာပေါ့။ ပြည်မပါတီ တချို့က လည်း မှတ်ပုံတင်ကြေးနဲ့ ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန်းဆိုတာနဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံရမယ်ထင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)က လာမည့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကို အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်(PR) ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(AFP)
အဆိုပါ PR စနစ်ဖြင့် ပြိုင်ရမည်ဆိုပါက ပါတီအရေအတွက် လျှော့ချရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့် ပါတီဝင် အင်အားနှင့် ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြေးကို အဓိကထား ကန့်သတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖွဲ့စည်းထားကာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် မလုပ်ဆောင်သည့် ပါတီများ ရှိသည့်အတွက် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(NUD)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်း က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးစိန်ဝင်းက “နံပါတ်တစ်ကတော့ ပါတီတွေများတယ်၊ ပါတီတွေ များတဲ့အတွက် အနောက်က အင်အားဘာမှ လူလေး အယောက် ၂၀၊ ၃၀၊ ၁၀၀၀ လောက်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီကြီး ဖွဲ့ထားပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးလည်း ကိုယ်စား ပြု နိုင်အောင်လည်း မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ပါတီတွေလည်း ရှိတာပဲဗျ။ အဲဒါကိုလည်း သူတို့က တွေ့ရှိထားလို့ နေမှာပေါ့။ သူတို့ က စစ်ဆေးထားပြီးပြီလေ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ စစ်ဆေးပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ပါတီတွေရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေ သူတို့ သိတာပေါ့။ ဒုတိယတစ်ချက်က ပါတီတစ်ခု ထောင်ပြီဆိုရင်တော့ ဘာပဲပြောပြော အထိုက်အလျှောက် ပါတီအင်အားတော့ ရှိဖို့လိုတယ်။ တချို့ကြတော့ ပါတီနာမည်တာ ခံထားတယ်၊ ဘာမှလည်း အင်အားမရှိဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားတွေ အင်အား မရှိ သလို တစ်ဖက်ကလည်း နာမည်အမည်တပ်တာ လုပ်ထားတာပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီလို ပါတီတွေရှိတော့ သူ့အနေနဲ့ ဖောင်းပွစရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် PR စနစ်ကို အထောက်အကူ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ သဘောလည်း ရှိမှာ ပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
NLD ပါတီအလံကိုတွေ့ရစဉ်
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံ ပြန်လည်တင်ရမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နစက ဘက်သို့ CNI က မေးမြန်းထားသော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပေ။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(စ)တွင် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီ ဖြစ်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ ကို စည်းရုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကို စည်းရုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၉၂ ပါတီရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) မှ သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 969
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၁
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)ကြား အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP)က ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၁ ရက်) ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက “ ယခုကာလမှာ လယ်သမားများ၏ မိုးရာသီ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အစဖြစ်ရာ စစ်ဒဏ်ခံ ရခိုင်ဒေသ ၏ စားနပ်ရိက္ခာ လုံခြုံမှုအတွက် စစ်ပွဲ၏ ထိခိုက်မှုကို မခံရဘဲ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်”ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောထားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်စစ်ပွဲ တကျော့ပြန် မဖြစ်ပွားနေရးအတွက် ရခိုင်ပြည်သူများ၏ဆန္ဒအား ထင်ဟပ်လျက် မိမိတို့ ရခိုင့်ဦး ဆောင်ပါတီက လိုလားပါကြောင်း၊ စစ်မဖြစ်စေရေးအတွက် နှစ်ဘက်တင်းမာမှုများကို လျှော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အပြန်အလှန် ချဉ်းကပ်ကြရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေကြောင်း ပြောသည်။
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက “သို့အတွက် အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးမှုများအား ရပ်တန့်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထားသူများအား ပြန်လွှတ်ခြင်း၊ အမှုတစ်မှုချင်းအလိုက် တရားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဘောင်အတွင်းမှ စွဲဆိုမှု ရပ်တန့်ကာ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းတို့ အား လုပ်ဆောင်ကြလျက် တင်းမာမှုကို လျော့ပါးစေလိုပါသည်။ မိုင်းနှင့် စစ်လက်ကျန်ပစ္စည်းများ ရှင်းလင်းရေးကဏ္ဍအား အရှိန်ရအောင်လည်း သက်ဆိုင်သူများက ပါဝင်ကြစေလိုပါသည်”ဟု ပြောသည်။
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ ထုတ်ပြန်ချက်
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် AA ကြား စစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အားပြိုင်နေသည်။ ထို့နောက် အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးမှုများ အများအပြား ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ လမ်းပေါ်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကာ စားဝတ် နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲလာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
အများပြည်သူ ကုန်စည်စီးဆင်းရာ လမ်းကြောင်းများအား လုံခြုံရေးဂိတ်များတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်း ကြန့်ကြာစေခြင်းများ မဖန်တီး ကြရန် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက တိုက်တွန်းထားသည်။
ထို့နောက် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ တာရှည်လာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် လတ်တလော ယာယီတည်ငြိမ်မှု ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးမှသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ သာယာဝ ပြောသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သို့ ပြန်လည် တည် ဆောက်သွားနိုင်ရေးဟူသည့် ပန်းတိုင် အလို့ငှာ ရန်ဘက်တိုက်ပွဲဝင် အုပ်စုများအကြား နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်များ တည်ဆောက်နိုင်ရေးမှာ ဖြစ်သန်းရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နှင့် AA ကြား နားလည်မှုဖြင့် ယာယီအပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည်။ သို့သော် စစ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အားပြိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာမည်ကို ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေကြသည်။
အဆိုပါ ယာယီအပစ်အခတ်ရပ်စဲထားမှု ခိုင်မာစေရေးနှင့် တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲများ မဖြစ်ပွားလာရေး ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများက ကြားဝင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးနေကြောင်း သိရသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1750
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၀
ပအိုဝ်းဒေသနှင့် လူမျိုးကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အရွယ်ရောက်ပြီးသား ပအိုဝ်းအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် နှိုးဆော်၍ အထူးဒေသ(၆) ငြိမ်းချမ်းရေး PNO အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ) က စစ်သင်တန်းများ ပေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ စစ်သင်တန်းကို ပအိုဝ်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အများအပြား တက်ရောက် သင်ကြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူခဲ့ပြီး အထူးဒေသ(၆) အဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော်(PNA)၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ခွန်အောင်ခမ်းထီကို တွေ့ရစဉ်
PNO/PNA ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူမှာ ခွန်အောင်ခမ်းထီ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ် အစပ်မှာ တပ်မတော်နှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှ ဖွဲ့ စည်းလာသော ဒေသကာကွယ်ခံတပ်ဖွဲ့များဖြင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ပအိုဝ်းဒေသနှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုး များ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် PNO က ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေသည်။
စစ်သင်တန်းတက်နေသည့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ (PNO အထူးဒေသ-၆)
အလားတူ PNO လှုပ်ရှားနေသော ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ မတူညီသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များလည်း လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 3041
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 500
CNI International News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၉
မြိုင်မြို့နယ်၊ ကိုင်းတောမရဲကင်းစခန်းမှ ရဲတပ်သား နှစ်ဦးသည် လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့-မြိုင်မြို့နယ်ထံ လာရောက်၍ CDM လုပ်ခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် မြိုင်-PDF က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရဲတပ်သား ၂ ဦးသည် ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့က CDM လုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးလျှင် သိန်း ၅၀ စီ မြိုင်-PDF က ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို ရဲတပ်သား ၂ ဦးက မြိုင်-PDF ကို ၁၀ သိန်း ပြန်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုလတ်တလောတွင် မြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာ တပ်မတော်နှင့် ဒေသခံ PDF များကြား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1418
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၉
လာမည့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု နစက ပြောနေသည့်တိုင် မည်ကဲ့သို့သော အာမခံကြောင်းကိုတော့ ချပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု ပြောနေရုံနှင့်မဟုတ်ဘဲ အားလုံးလက်ခံနိုင်သည့် အခင်းအကျင်းမျိုး နစကနှင့် ပြည်ထောင် စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC) အနေဖြင့် လူထုကို ချပြသင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က “အဲလိုမျိုး ၂၀၂၃ အခင်းအကျင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ပြောနေရုံနဲ့ မပြီးဘဲ နဲ့ SAC ဖက်က ဘယ်လို အာမခံချက်တွေ UEC ဘက်က ဘယ်လို အာမခံချက်တွေ ဆိုတာမျိုးနဲ့ အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ အားလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်း တစ်ခုဖြစ်အောင် ဒီကြားကာလမှာ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ဘာဘာဆိုတာကို နိုင်ငံ ရေးပါတီတွေကို ချပြတာမျိုး လူထုကို ချပြတာမျိုး၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဘာဘာဆိုတာကို ချပြတာမျိုး လုပ်ဖို့ အဲဒါကြောင့်လည်း ဦးကိုကိုကြီးတို့ တစ်ခါတစ်ခါ ပြောတယ်ဗျ။ ကြားကာလ သူတို့ ပြောကြတာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကြားကာလဆိုတာက ခုကာလနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကာလမှာ။ လူထုကလည်း မဲလာပေးတဲ့ လူထုကလည်း လုံလုံခြုံခြုံ နဲ့ စိတ်၏ လုံခြုံမှု၊ ကိုယ်၏ လုံခြုံမှုနဲ့ အဲဒါလေးတွေ ရနေဖို့ လိုတာပေါ့။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိဖို့လိုတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဲလာပေးနိုင်အောင်လို့ လက်ရှိ အစိုးရဘက်က ဆောင်ရွက်ပေးစရာလေးတွေ ရှိဦးမယ်ထင်တယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲလိုများ ထပ်ပြီးတော့ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း သူဖက်က ဘယ်လို အာမခံထားတယ် ဆိုတာမျိုးလည်း လူထုကို ချပြပေးဖို့ လိုကောင်းလိုမယ်လေ” ဟု CNI သို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်နေစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို တပ်မတော်မှ ပယ်ဖျက်ကာ အာဏာရယူခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် နစက သည် ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာကို လှည့်စားရန် နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြင်ဆင်နေကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)က ယနေ့ (ဇူလိုင် ၉ ရက်)တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နစက ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို NLD အနေဖြင့် လုံးဝအသိအမှတ်မပြု လက်မခံကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခြင်းထက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ပါက နိုင်ငံကို တည်ငြိမ်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေး သည်ဟု မြင်မိကြောင်း ပအိုဝ့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး - ၂ ခွန်ထွန်းရွှေက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြသနေစဉ်
ခွန်ထွန်းရွှေက “ဒါကတော့ အားလုံးဟာ ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနိုင်ငံရေးကလည်း ရွေးကောက်ပွဲလည်း နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလေ၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု၊ လွှတ်တော်တစ်ခု၊ အစိုးရ တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်မှ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက တည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လေ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှ မလုပ်ဘူး။ အဲလိုပဲ မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ မတည်ငြိမ်မှုဟာ ကြာရှည်လာရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံဟာ အလားအလာ မကောင်းဘူးပေါ့ ဗျာ။ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ယုံကြည်မှုအား တစ်ဖြည်းဖြည်း နည်းလာမယ်။ ပြီးရင် အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ၊ ဆရာတို့ သိတဲ့အတိုင်း ပဲ ဆရာတို့ မီဒီယာဆို ကျနော်တို့ထက် ပိုပြီးလေ့လာထားတာကိုး” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တပ်မတော်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အစိုးရက ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုများကို မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်အား အရေးပေါ် ကြေညာ ထားသည်။
ထို့နောက် လာမည့် ၂၀၂၃ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိသည့် ပါတီကို တိုင်းပြည်အာဏာ လွှဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နစက ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 621