- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 986
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၆
မိမိကိုယ်မိမိ အသေခံ ဗုံးခွဲခဲ့သည့် ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် (PDF) ကို သူရဲကောင်းအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုသော်လည်း အဆိုပါ လုပ်ရပ်ကို အားမပေးကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ်၊ သဲတောရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စခန်းချနေသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ PDF များကို လိုက်လံပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးစဉ် PDF ဘက်က အသေခံဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဦးသန်းစိုးနိုင်က “မိမိကိုယ်မိမိ အသေခံဗုံးခွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒါဟာ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်စဉ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်လာ ရခြင်းအတွက် ဒါဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်စက်မှုကို အမြင့်မားဆုံး တုံ့ပြန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် ကျနော်တို့ အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို လုပ်နည်းကိုင်နည်းကို ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ လှုံ့ဆော်အားပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေဟာ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်မြင့်မားစွာနဲ့ ကိုယ့်အသက် ကိုယ်ရင်းပြီး အဲဒီလို လုပ် တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ဂျပန်ခေတ်က ကာမီကာစီတွေ လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီ လုပ်ရပ်မျိုးနဲ့ စစ်ပွဲကို ရင်ဆိုင်တဲ့ အတွက် စစ်ပွဲဟာ မနိုင်ပါဘူး။ စစ်ပွဲနိုင်တယ်ဆိုတာက ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဝိုင်းဝန်းပါဝင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့သာ အောင်ပွဲရ တာပါ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး သပိတ်
အဆိုပါ အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ခေတ်သစ်မီဒီယာ သို့ ရေစကြိုမြို့နယ်မှ PDF ရဲဘော်တစ်ဦးက ဖြေကြားထားသည်။
ဦးသန်းစိုးနိုင်က “ကျနော်ကတော့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို တစ်ကိုယ်တော် စွန့်စားမှုတွေနဲ့တော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ တန်ဖိုး မပေးစေချင်ဘူး။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့ တော်လှန်ရေးကို အောင်ပွဲမခံနိုင်ဘူး။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံ;ကို ဝိုင်းဝန်း လှုံ့ဆော်ပြီး တိုက်ခိုက်ကြမှ ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်တဲ့အတွက် အဲဒီသဘောထားကို ပြောတာပါခင်ဗျ” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ဆင်နွှဲနေသော နွေဦးတော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း သည် ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်က NLD အစိုးရကို ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှုကို မဖြေရှင်းဘဲ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကာ ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကြေညာကာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူထားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ဆန့်ကျင်ရေး ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာကာ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်တို့တွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားနေသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1078
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၆
ပခုက္ကူမြို့မှတဆင့် တခြားမြို့နှင့် မြို့နယ်များသို့ မြေဆီ၊ ဘက်ထရီ၊ ဝါယာကြိုး သံထည် အမျိုးမျိုးနှင့် ဆေးဝါး စသည်တို့ကို စစ်ဆေးရေးဂိတ်များက သယ်ဆောင်ခွင့် မပြုကြောင်း ပခုက္ကူမြို့နယ်သို့ ကုန်ပို့ဆောင်နေသည့် ကုန်ကားသမားများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ခွင့် မပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စုံတရာ ထုတ်ပြန် ထားခြင်း မရှိသော်လည်း မြို့အဝင်အထွက်နှင့် လမ်းပိုင်းရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များက အထက်ပါ ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်လာ ခြင်း မပြုကြရန် ကုန်ကားသမားများကို ပြောထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဆန်ကိုလည်း အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သယ်ဆောင်ရကြောင်း ပေါက်မြို့နယ်မှ ပခုက္ကူသို့ ကြက်သွန်လာရောက် ပို့ဆောင်သည့် ကုန်ကားသမား ကိုမြင့်ဇော်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကိုမြင့်ဇော်က “ဆန် ၅ အိတ်ထက် ပိုမတင်ရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ စားတဲ့ဆေးတို့၊ ထိုးဆေး အဲဒါတွေ မတင်ရဘူး။ ဘက်ထရီ အိုး မတင်ရဘူး။ ဝါယာကြိုးလည်း မတင်ရဘူး။ ဆိုလာတို့၊ မီးစက်တို့ ဘာတို့ပေါ့ဗျာ အဲဒါတွေ မတင်ရဘူးလို့ ပြောတာပဲ” ဟု ပြောသည်။
ဆေးပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ရာတွင် ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ပါရှိမှသာ သယ်ဆောင်ခွင့် ရရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပခုက္ကူမြို့အ၀င်မှာ ကားများကို စစ်ဆေးနေစဉ်
တင်ဆောင်ခွင့် ကန့်သတ်ထားသည့် ပစ္စည်းများကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကုန်တင်ကား သမားများအနေဖြင့် တင်ဆောင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေခြင်းနှင့် တင်ဆောင်မှု မပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ကန့်သတ်ကုန်စည်များ တင်ဆောင်မိခဲ့သည့် အခါများတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ တာဝန်ရှိသူများက ကုန်တင်ကား သမားများကို အပြစ်ပေးသည့် ပုံစံမျိုးများ လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း ကုန်ကားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးနေလင်းက ပြောသည်။
ဦးနေလင်းက “မထွက်ရဲတဲ့ ကားသမားတွေက များတာလေ နောက်ပိတ်ဆုံးကျတော့ ထွက်လည်း မထွက်ပါဘူး။ ထွက်လည်း အဲဒါတွေ ကျနော်တို့က မလွတ်တာတွေ မတင်ရဲတော့ဘူး။ သူက အန္တရာယ် ရှိလာနိုင်တာကိုး။ ရှိလည်း ရှိပါတယ် အဲဒါတွေ က။ တကယ်လို့ တင်သွားရင်လည်း ရှိတယ်။ ဥပမာ ပိုက်ဆံမတောင်းဘဲနဲ့ လူအပြစ်ပေးထားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ။ နေပူထဲမှာ လက်ခေါင်းပေါ် တင်ပြီးမှ ထိုင်နေရတာမျိုးတွေ အဲဒါမျိုးတွေ ကားသမား တော်တော်များများ ကြုံရတယ်လေ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ကန့်သတ် ကုန်စည်များကို တင်ဆောင်မိသည့် အခါတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ တာဝန်ရှိသူများက ထိုကုန်စည်များ အား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖြတ်သန်းခွင့် မပေးခြင်း၊ ဒဏ်ကြေး ဆောင်ခိုင်းခြင်း စသဖြင့် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြောင်း ကုန်ကား သမားများထံမှ သိရသည်။
ကန့်သတ်ထားသည့် ကုန်စည်များ တင်ဆောင်ခွင့် မရသည့် မြို့နယ်များမှာ ပခုက္ကူမြို့နယ်နှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ ပေါက်မြို့နယ်၊ မုံရွာ၊ ရေစကြို၊ ယော၊ ပုလဲ၊ ဆိပ်ဖြူ၊ စလင်းနယ် စသည့် ဒေသများ ပါဝင်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 817
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်ရေး နည်းလမ်းရှာဖွေရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကသာ နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက် ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းက မဖြစ်သင့်ကြောင်း ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးဖေသန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နစက-က ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ၍ အနိုင်ရသည့် ပါတီကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု ပြောဆိုထား သော်လည်း ထိုရွေးကောက်ပွဲမှာ နစကအတွက် ထွက်ပေါက် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးဖေသန်းက “တချို့ပါတီတွေကတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မယ်ဆိုတော့ တစ်ဖက်က သူ့မှာတော့ အင်အားတစ်ခု၊ သူ့ကို ထောက်ခံတယ်။ သူနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတော့ သူ့အတွက်က နည်းနည်း အသာစီး ရသွားတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက PR စနစ်နဲ့ သွားမှာဆိုတော့ ဒါက တိုင်းပြည်ရဲ့ တကယ့် ထွက်ပေါက် တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ထွက်ပေါက်တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ တိုင်းပြည်မှာ အဲဒီလို ရွေးကောက်ပွဲကို အတိုက်အခံပါတီတွေ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ၊ အားမကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ PR စနစ်နဲ့ သွားတယ်ဆိုတော့ ဒါက သူ့အနေနဲ့ တိုင်း ပြည်ကို တကယ့်ကို ရေရှည်သွားမယ့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက အစ၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးကအစ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ အခြေ မခံဘူး။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူး” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရုံဖြင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှု ဖန်တီးနိုင်မည်ဆိုသည်မှာ မရေရာသည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေကြောင်း၊ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရေးမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက အရေးပါကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ စိုင်းထွန်းအောင်လွင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုခြင်း (AP)
စိုင်းထွန်းအောင်လွင်က “ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုတည်း လုပ်ရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုကို ဒီ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းလို ဖန်တီးပေး နိုင်မလားဆိုတာ မရေရာတဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့။ အဲဒီတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ၊ ဘာတွေက အရေးပါတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ တော့ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှာလဲတို့ ဘာတို့ကလည်း အဲဒီနေရာမှာ အရေးကြီးလာမယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒီတိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပဲ ပြီးမလားဆိုတာလည်း မသေချာပါဘူးနော်။ အခု ဒီတိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့တွေကြီးပဲ ခေါ်တာတောင်မှ လာတဲ့ အဖွဲ့လာတယ်၊ မလာတဲ့ အဖွဲ့မလာဘူး၊ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေတာကို။ အဲဒီတော့ ဇာတ်လမ်းတွေက ရှေ့ဆက် အများကြီး ရှုပ်နေ ဦးမယ်လို့တော့ ယူဆပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲတို့ ဘာတို့နဲ့က သူ့ထွက်ပေါက်လုပ်တာပေါ့။ ဟုတ်တာပေါ့ လေ။ ရွေးကောက်ပွဲတို့၊ ဘာတို့နဲ့ ထွက်ပေါက်လုပ်တယ်။ ဒါကတော့ ရေရှည်စဉ်းစားစရာ ကိစ္စတစ်ခုပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟု တချို့က မှတ်ယူထားသော နစက ကျင်းပပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ပြည်သူလူထု လက်ခံခြင်း ရှိ/မရှိဆိုသည်မှာ လက်ရှိ အနေအထားအရ ပြောဖို့ခက်ခဲကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲကို အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) က ပြောကြားခဲ့သည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 977
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Mr. Pete Vowles က မိမိကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဖိအားပေး ထွက်ခွာခိုင်းနေသည် ဟု တွစ်တာ စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားချက်သည် ဖြစ်စဉ်နှင့်ကွဲလွဲနေဟု နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၄ ရက်) ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
Mr. Pete Vowles က နစက-က မိမိကို မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးလာသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ကြောင်း၊ ထို့အတူ စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဖိအားပေးမှုအား ငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းသာကြောင်း ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် တွစ်တာမှာ ပြောထားသည်။
ထိုရေးသားဖော်ပြမှုသည် မှန်ကန်မှု မရှိသည့်အပြင် ဖြစ်ရပ် မှန်နှင့် ကွဲလွဲလျက်ရှိနေသည်ဟု နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနက ပြောသည်။
ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Mr. Pete Vowles ရေးသားချက်
၎င်းက “ ဗြိတိန်အစိုးရက Mr. Pete Vowles အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဗြိတိန်သံအ မတ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင် အဆိုပြုသဖြင့် မြန်မာအစိုးရက ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် သဘောတူ ညီကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့သည်။ Mr. Pete Vowles သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင် ရောက်ရှိခဲ့ ပြီးနောက် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သူ တစ်ဦးအနေဖြင့် သံတမန်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် အညီ ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာမိတ္တူကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လည်းကောင်း၊ ခန့်အပ်လွှာကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲထံသို့ လည်း ကောင်း ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ပေးအပ်ရန် ရှောင်လွှဲခဲ့သည်”ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနက ဗြိတိန်နိုင်ငံဘက်သို့ Mr. Pete Vowles ၏ ပြည်ဝင်ဗီဇာကို ကန့်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို အခြေအနေတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံဘက်က Mr. Pete Vowles အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြု ထား မှုကို ရုပ်သိမ်းကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗြိတိန်သံရုံး၊ သံရုံးယာယီ တာဝန်ခံအဖြစ် ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောင်းလဲ အဆိုပြု ခဲ့ရာ ၎င်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည့်အတွက် သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံ ခန့်အပ်မည်ဆိုပါက ၎င်းအစား အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ပြန်လည် အဆိုပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာဘက်က အကြောင်း ကြားခဲ့သည်ဟု နစက၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက “ ယင်းနောက် Mr. Pete Vowles က ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လိုကြောင်း ဗြိတိန်ဘက်မှ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့မှုကို နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု Mr. Pete Vowles မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းမှာ ၎င်း၏ ပြည်ဝင် ဗီဇာသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ထွက်ခွာသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ယခုကိစ္စတွင် Mr. Pete Vowles အနေဖြင့် ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ်ခြင်းမပြုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၌ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် လာရောက် နေထိုင်လိုခြင်းဖြစ် ပြီး ဗြိတိန်ဘက်က သံတမန်ကျင့်ထုံး၊ ကျင့်ဝတ်တို့နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှု မပြုခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ် သည်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံအနေဖြင့် သံတမန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် Mr. Pete Vowles သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗြိတိန်အစိုးရသည် အရပ်သား အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျမဟုတ်သည့် အာဏာရယူခြင်းကို ဆောင်ရွက် ထားခြင်းကြောင့် နစက အဖွဲ့ဝင် တချို့နှင့် လုပ်ငန်းများကို ပိတ်ဆို့ အရေးထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1290
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄
ရှမ်းနီပြည်သူလူထုအပေါ် ကြမ်းကြုတ်စွာ၊ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်မှုနှင့်အတူ သွေးခွဲသပ်လျှိုနေသော လုပ်ရပ်များကို ရှမ်းနီ အမျိုးသားများ တပ်မတော် (SNA) မှ ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၄ ရက်)တွင် သတိပေး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လက်ရှိ ပြည်တွင်း မငြိမ်မသက်မှု ဖြစ်နေစဉ် ရှမ်းနီဒေသတွင်း၌ ပိုမိုရှုတ်ထွေးပြီး အထင်အမြင် လွဲမှားစေမည့် လုပ်ရပ်များ၊ အပြောအဆိုများ၊ အရေးအသားများနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ပကတိ အခြေအနေများကို ပျက်စီးစေကြောင်း၊ ရှမ်းနီလူထုနှင့် SNA ကို သွေးခွဲသပ်လျှိုခြင်း၊ ပြိုကွဲစေနိုင်မည့် လုပ်ရပ်များကို အစီအစဉ်တကျ ဆောင် ရွက်ခြင်း စသည့် လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်များအား ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ရှမ်းနီလူထုများ အနေဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ လည်းကောင်း၊ သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ ဖြန့်ဝေ၍ လည်း ကောင်း ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှအား သတိပြု ရှောင်ရှားကြရန်နှင့် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်ကြရန် SNA မှ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
SNA ထုတ်ပြန်ချက်
ရှမ်းနီလူမျိုးအပေါ် လူမျိုးသုန်း ပျက်စီးစေလိုသော မည်သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမဆို ၎င်းတို့၏ ရက်စက်ယုတ်မာ ကြမ်းကြုတ်မှုများ၊ ရှမ်းနီသစ္စာဖောက်များနှင့် အပေါင်းအပါ အများ၏ အကြောင်းမဲ့ နှိပ်စက် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် အနိုင် ကျင့်မှုများကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းသွားမည်ဟု SNA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရှမ်းနီအမျိုးသား အလုံးစုံ ပျက်စီးရေးနှင့် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကို ဦးတည် လုပ်ဆောင်နေသူများ၏ နေ့စဉ်သွေးခွဲ သပ်လျှိုခြင်း၊ သစ္စာဖောက် လက်ဝေခံများ အသုံးချ၍ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထု အမြင်ဝေဝါးစေမည့် သတင်း အတုအယောင်များ၊ လုပ်ကြံ ဖန်တီးခြင်း၊ မမှန်မကန်သော လုပ်ရပ်များကို လွှဲချဖုံးဖိခြင်း၊ အသံကောင်းဟစ် ကြွေးကြော်ခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များအား လုံးဝ ရပ်တန့်ရန်နှင့် လုံးဝရှုတ်ချကြောင်း၊ SNA ၏ သည်းခံနိုင်မှုသည် အတိုင်းအတာရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1137
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းနောင်မြို့ အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှာ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP)မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ စဝ်ခွန်ဆိုင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့် ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော် သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၄ ရက်) တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။
မိုင်းနောင်မြို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းရှူးခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်အတွင်းမှာပါဝင်သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့် ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ စဝ်ခွန်ဆိုင် ဦးဆောင်သည့် SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ SSPP ၏ တပ်စခန်း ၃ ခုကို ပြန်ဆုတ်ခိုင်းရာမှာ အကျေလည် ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးနိုင်ခြေ ရှိကြောင်း နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
တပ်မတော်က မိုင်းရှူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ SSPP တပ်စခန်း ၃ ခုကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဆုတ်ခွာသွားရန် ဇွန်လ ၄ ရက်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(NSPNC)က SSPP ထံ စာပို့ခဲ့သည်။
သို့သော် အဆင်မပြေသည့်အတွက် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဆုတ်ခွာရန် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြား ခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ သဘောတူညီချက် မရသေးခြင်းပေ။
ထို့နောက် ယနေ့ (ဇူလိုင် ၁၄ ရက်)တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းနောင်မြို့နယ်မှာ SSPP နှင့် တပ်မတော် တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1090
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄
မြန်မာနိုင်ငံကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးကို နစကမှ နှင်ထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Mr. Pete Vowles က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာသွားရန် နစကမှ အတင်း ဖိအား ပေးလာကြောင်း ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ၎င်း၏ တွစ်တာ စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့သည်။
ဦးရဲထွန်းက “သူက သံအမတ်အဖြစ်နဲ့ ခန့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်လာပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သူက ခန့်အပ်လွှာ မပေးဘူးလေ။ မပေးဘဲနဲ့ အဲဒီလိုနေတဲ့ အခါကြတော့ ဒီနိုင်ငံကို မထီမဲ့မြင် ပြုသလို ဖြစ်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ နောက်တစ်ခါ ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းမှာပါတဲ့ သံတမန် ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအပိုဒ်တွေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ဒီ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ မညီဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ဒီနိုင်ငံကို သူက နည်းနည်း မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ သဘောလို့ ယူဆတာပေါ့နော်။ ဒီနစက-က အဲဒါကြောင့် သူ့ကို နှင်ထုတ်လိုက်တာလို့ အဲဒီလို သိရပါတယ်” ဟု CNI သို့ ပြောသည်။
နစက-က မိမိကို မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးလာသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ထို့အတူ စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဖိအားပေးမှုအား ငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းသာကြောင်း ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Mr. Pete Vowles က တွစ်တာမှာ ပြောထားသည်။
Mr. Pete Vowles ရေးသားထားတဲ့ စာကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၁ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်က အာဏာရယူပြီးနောက် တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုမှုရရှိရန် နစကရော၊ အတိုက်အခံ အုပ်စုပါ ကြိုးစားနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုမှုဆိုသည့် လွန်ဆွဲပွဲအောက်တွင် ဗြိတိန် သံရုံးတာဝန်ခံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သွားရခြင်းဟု မြင်မိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ စိုင်းထွန်းအောင်လွင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စိုင်းထွန်းအောင်လွင်က “နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ဆိုတဲ့ဟာ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ သတ်မှတ် ရှုမြင်တာမျိုး မတူကြသလို တစ်ဖက်မှာလည်း Legitimacy အရ အုပ်စုတစ်စုစုကို လုံးဝကြီး ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်မှာကိုလည်း နိုင်ငံတွေက အနည်းနဲ့ အများ စိုးရိမ်ရတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ ဗြိတိန်သံအမတ်ဆိုရင် စစချင်း သူ့ကို ခန့်တုန်းက သံအမတ်အနေနဲ့ ခန့်တယ်၊ ဒါက တရားဝင်မှု ပေးသလို ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ချက်မျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအသံ မျိုးတွေလည်း ထွက်လာတဲ့ အခါကြတော့ တစ်ဖက်မှာသူက သံရုံးတာဝန်ခံအဖြစ် ပြန်ပြောင်းလိုက်တာလည်း တွေ့ရတာပေါ့ နော်။ သူ့ကို စခန့်တာ ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ကတည်းက ပထမတော့ အထဲကို ပေးမဝင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ အထဲကို ပေးဝင်လာ တယ်။ အခုပေးဝင်လာပြီးမှ သူပြန်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုး တွေ့ရတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီတရားဝင် အသိအမှတ် ပြုမှုဆိုတဲ့ လွန်ဆွဲပွဲ အောက်ထဲမှာပဲ အခြေအနေတစ်ရပ်က ဒီလို သူ့အနေနဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးတာဝန်ခံ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်သွားရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
Mr. Pete Vowles သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လက စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်အစိုးရသည် နစကအား အရပ်သားအစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ ဒီမိုကရေစီနည်းကျမဟုတ်သော အာဏာရယူခဲ့ခြင်းကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအလိုက် ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 594
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1643
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၃
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC)၏ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကချင်နိုင်ငံရေးကြားကာလ ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (KPICT) နုတ်ထွက်မှုမှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို အားနည်းစေကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
NUCC သည် လက်ရှိ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် အကြံပေးအဖွဲ့ကဲ့သို့ ရှိနေကြောင်း၊ ထိုကိစ္စကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြစေလို ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးသန်းစိုးနိုင်က “ကျနော်တော့ ဘာမှ သိပ်ထူးထူးခြားခြား ပြောလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူးဗျာ။ ဒီလို နုတ်ထွက်တာဟာ ကျနော်တို့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အားလျော့စရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တော့ အဲဒီလိုကိစ္စတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် ဝိုင်းဝန်းတားဆီး ပေးကြဖို့ ကျနော်တို့ကတော့ မေတ္တာရပ်ခံရုံပဲ ရှိတော့တယ်။ သူတို့နဲ့ သဘောထားမတူတာ အမြင်မတူတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ တပ်ပေါင်းစု သဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့က ကျနော်တို့ လက်ရှိ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အင်အားတစ်ခုပါ။ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ ညီညွတ်ရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နုတ်ထွက်တယ်၊ မပါဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေက ပြည်သူတွေကို နှလုံးစိတ်ဝမ်း မချမ်းမြေ့စရာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါ တွေကို ထောက်ထားပြီးတော့ အချင်းချင်း ပြန်လည်ညှိနှိုင်းကြပါ။ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ၊ ညီညွတ်ကြ ပါလို့ ကျနော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံရုံမှ တစ်ပါး အခြားမရှိပါဘူး” ဟု CNI သို့ ပြောသည်။
KPICT အနေဖြင့် အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ထားသော်လည်း လိုအပ်သည်များကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
NUCC သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရစဉ်
NUCC မှ KPICT နုတ်ထွက်မှုမှာ အင်အားတစ်ခု အနေဖြင့် အားနည်းမှုများ ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ကချင်နိုင်ငံရေး သမားတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက “ကျနော် သုံးသပ်သလောက်တော့ တကယ်လို့များ ဒီဟာက မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ NUCC ဟာ အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ အားနည်းမှုတော့ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ KPICT အနေနဲ့ သိသလောက်ဆို NUGနဲ့ သူက တော့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ လုပ်နေတယ်လို့ပဲ ဒီလိုပဲမြင်တယ်၊ နောက်တစ်ခုကလည်း NUCC ကနေ နုတ်ထွက် လိုက်တယ်ဆို တာကတော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ သက်ရောက်မှုတော့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ အထူးသဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဆိုတဲ့ဟာ ပြရုပ်မှာတော့ တစ်ခုအနေနဲ့တော့ ပြည်သူ အမြင်မှာတော့ တစ်မျိုးတော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ မခန့်မှန်းနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ ဒီဟာတော့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ထင်တာကတော့ NUCC မှာ နားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း NUG နဲ့ လုပ်နေတဲ့ အပိုင်းတွေ ဖြစ်နေတော့ သိပ်တော့ အကျိူးသက်ရောက်မှု ရှိမလား။ ဒါကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးတော့ ဖြစ်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး (AP)
ပြီးခဲ့သည့် မေလကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ NUCC တွင် ကိုယ်စားပြုမှု မပါဝင်တော့ဘဲ မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေး အဖြစ်သာ ရပ်တည်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သလို သတင်းဌာနအချို့တွင်လည်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ ကြသည်။
NUCC အား ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်ကို အခြေခံ၍ အဖွဲ့အစည်း (၃၃) ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအထဲတွင် တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့မှ မတူညီသည့် ပုံစံတွင် ပါဝင်နေကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ပြုလုပ် သည့် NUCC ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားထားသည်။
လက်ရှိ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် NUCC သည် ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လျက်ရှိသော်လည်း အင်အားကြီး အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် NLD နှင့် KPICT အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေ ရပ်နားခဲ့ခြင်းကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။