- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 943
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၆
လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် နစက၏ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)မှ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်က လက်ခံကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP)၏ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က CNI သတင်း ဌာနသို့ ပြောသည်။
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၇ ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်များ ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း၏ ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်သည်ကို လက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပရတ်ဆိုခွန်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တွေ့ဆုံစဉ်
ဒေါက်တာအေးမောင်က “အာဆီယံကလည်း ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း သုံးသပ်တယ်။ ၂၀၂၃ SAC ရဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ တံခါးတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားမယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Exit Strategy အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်မှာ ရှိတယ်။ အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကလည်း အဲဒါမျိုး လက်ခံတယ်။ ၂၀၂၃ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပိတ်နေတဲ့ လမ်းကို ပိတ်နေတဲ့ လမ်းကို ပွင့်သွားနိုင်တယ်။ လမ်းပေါက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်တယ်။ သူ (အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်) လက်ခံတယ်။ အဲဒီလမ်းပေါက်ကို ဘယ်လို သုံးမှာလဲ။ ၂၀၀၈ အခြေခံနဲ့ သွားမလား။ သွားရင် ပတ်ချာလည်ပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခက မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ်တစ်ခုနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ခင်ဗျား ကမ္ဘာမှာ အများကြီးပဲဗျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာ။ မော်ဒန် တစ်ခုနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ လျော်ညီတဲ့ဟာကို ပညာရှင်နဲ့ ရေးလိုက်ရင် တစ် နှစ် မကြာဘူးဗျ။ ၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီအတိုင်းရေးလာတာပဲ။ အခြေခံမူပဲလိုတယ်။ အခြေခံမူကို ကျနော်တို့ ညှိလိုက်ကြရအောင်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းရော၊ နိုင်ငံရေးပါတီရော၊ လက်ရှိအစိုးရ တတ်သိပညာရှင်နဲ့ ခင်ဗျား တစ်နှစ်မကြာဘူး။ အဲဒီတော့ လာမယ့် ၂၀၂၃ တံခါးက ထွက်လာမယ့် လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရသည် ကြားဖြတ်အစိုးရ Interim Government ဖြစ်သွားမှာ ပေါ့” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ပရတ်ဆိုခွန်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများတွေ့ဆုံစဉ်
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပရတ်ဆိုခွန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်မှ ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့အထိ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် လာရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ ၇ ပါတီ အပြင် နစက ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိ တို့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း နစကမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဆိုသည့် ကတိကဝတ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် အာဆီယံကိုယ်စားလှယ် က ပြောဆိုခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရတ်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မန်းအောင်ပြည်စိုးက “အဲဒါကတော့ နစက-က သူ့ ကတိကဝတ်အတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ဟာမျိုး အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်က ကတိပေးတယ် ပြောရမလား၊ မီးစိမ်းပြတယ် ပြောရမလားပေါ့။ ခင်ဗျားပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ခင်ဗျား တည်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ လက်ခံတယ်၊ အတည်ပြုတယ်၊ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြလိုက်တယ်လို့ ကျနော်တော့ နားလည်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဆိုပါက မိမိတို့ ပါတီအနေဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ဖြစ်ရန်သာ အရေးကြီးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့် ပါတီအား တိုင်းပြည်အာဏာကို လွှဲအပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားထားသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 923
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(ULA/AA)နှင့် တပ်မတော်တို့ နှစ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေး အားပြိုင်နေကြ၍ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေရှိ ကျူးကျော်များအား ဖယ်ရှားရခက်နေကြောင်း မြောက်ဦးမြို့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမြင့်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ တပ်မတော်နှင့် AA ကြား စစ်ရေးတင်းမာနေသကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အားပြိုင် မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမြင့်က“လောလောဆယ် အနေအထားကပေါ့နော်။ အဲဒါကတော့ တစ်ပြည်လုံး သိပါတယ်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် အားပြိုင်တဲ့ကာလမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အရှိတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီဟာက နည်းနည်း အခက်အခဲရှိ တယ်။ နန်းတော်ကုန်းမှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦကို စပြီးတော့ ဖယ်မယ်လို့တော့ ကြားပါတယ်။ သူတို့ လုပ်တာကိုင်တာကလည်း နှေးပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက ဟိုမကျ၊ ဒီမကျ ဖြစ်နေတာကို။ အဲဒီတော့ ကျူးကျော်တွေ မဖယ်ဘူး ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့ရှင်းရမလဲ။ ရဲနဲ့ ရှင်းရမယ်။ ရဲမပါရင် တပ်ပါမယ် အဲဒါမျိုးပေါ့။ အမှန်က ကျူးကျော်ကိစ္စက တဆင့်ပြီးတဆင့် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ။ ဆိုတော့ ကျူးကျော်ကို တကယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် နေရာထိုင်ခင်း ပေးရမယ် နံပါတ် ၁ အချက်။ အဲဒါကလည်း ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောပြီးသားပါ။ ဒီတိုင်းရှင်းလို့ မရဘူး။ သူတို့နေစရာတော့ လုပ်ရမယ်။ နေစရာ ဘယ်မှာပေးမလဲ အဲဒါလည်း ပြဿနာ။ နောက်ပြီး ရှင်းတဲ့အချိန်မှာ မဖယ်ဘူးဆိုပါတော့ ဘယ်သူက လုပ် မှာလဲ ရဲက လုပ်မှာလား။ လောလောဆယ် ဒီကာလ အနေအထားကတော့ နည်းနည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ် စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ လလောက်တွင် ပညာရှင်များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုမတိုင်ခင် ကျူးကျော်များအား အပြီးဖယ်ရှားရန် စီမံကိန်းလျာထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ဖယ်ရှားမပေးသေးကြောင်း ရှေး/သု (မြောက်ဦးဌာနခွဲ)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ခင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြောက်ဦးဒေသ ယူနက်စကို၀င်ရေးကြိုးပမ်းနေ
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ခင်က“ဒီတိုင်းပါပဲဗျာ။ ဒီတိုင်းပါပဲ။ မဖယ်ပေးကြပါဘူး။ ဘယ်ဖယ်ပေးမလဲဗျာ။ အလကားရထားတဲ့ နေရာတွေ။ ကျနော်တို့ကသာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် နေရာတွေနဲ့ မလွတ်ကင်းလို့ ပြောနေတာ။ သူတို့က အိမ်ကို သိန်းပေါင်း လေး၊ ငါးရာလောက် တန်နေတဲ့ဟာတွေ။ မဖယ်ပေးဘူးဗျ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော။ မဖယ်ပေးရင် တရားစွဲ၊ တရားစွဲပြန်တော့လည်း ဖွဦးမယ် မီဒီယာမှာ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ဒါတွေကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ပြီးတော့ ဖယ်ရှားမှာပဲ။ ဖယ်ရှားမှပဲ ဖြစ်မှာလေ။ အခုကျူးတဲ့လူတွေက ချမ်းသာတဲ့ လူတွေချည်းပဲလေ။ ဘာဖြစ်လို့ ကျူးနေ ကြတာလဲ။ ကျနော်က ပြန်မေးချင်နေတယ်။ ကိုယ်လည်း နေစရာမရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မြို့ထဲမှာလည်း အိမ်တွေရှိတယ်။ အဲဒီမှာလည်း တိုက်သွားဆောက်တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ မြေရရှိရေးအတွက် ယူကြ တယ်ပေါ့။ ကျနော်တွေ့တဲ့ ကျူးတွေက မြို့ထဲမှာ အိမ်ရှိတဲ့ လူတွေချည်းပဲ”ဟု ပြောသည်။
မြောက်ဦးမှ ကျူးကျော်များအား မြေနေရာ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အားပေးမည့် မြေနေရာကို ရွေးချယ်နေကြောင်း၊ မြေနေရာ ရှိပါက ထိုနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေး/သု (မြောက်ဦးဌာနခွဲ)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ခင်က ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် လက်ရှိတွင် ထိုကျူးကျော်များအား မြေနေရာပေးရန်မှာ လွယ်ကူသည့်ကိစ္စ မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ကျူးကျော်များအား မဖယ်ရှားခင် မြေနေရာပေးရန်အတွက် ဦးစွာလုပ်ဆောင်ထားသင့်ကြောင်း မြောက်ဦးအမွေအနှစ် ထိန်း သိမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်ခင်သန်းက “အမှန်တကယ်ကတော့ ယူနက်စကို ဝင်ရေးနဲ့ ကျူးကျော်နဲ့ကတော့ တခြားစီပေါ့။ ယူနက်စကို ဝင်ဖို့အတွက် ကျမတို့ ဘာပစ္စည်း၊ ဘာပစ္စည်း ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို ကျမတို့မှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တယ်၊ ပြောပြတယ် အဲဒါကတစ်ခု။ နောက်တစ်ခုကတော့ မြို့တော် သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး အတွက်ရယ်၊ နောက် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတွေမှာ ကျူးထားတဲ့ ကျူးကျော်တွေရှိတယ်။ အဲဒီကျူးကျော်တွေကို ဖယ်ဖို့အတွက်က နံပါတ်တစ်က သူတို့ကို ဖယ်ရင် ဘယ်မှာထားမလဲ ဆိုတာကရှိတယ်။ မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေ လိုအပ်တယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေ ဘာတွေ ဘာမှ မရှိဘဲနဲ့ စနစ်တကျ မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ ပြည်သူလူထုကို သွားဆိုပြီးတော့မှ နင်တို့ ကျူးကျော်သွားဆိုပြီးတော့ နှင်ထုတ်ဖို့က လည်း ခက်ခဲတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်က ဖော်လို့ မလာသေးဘူး။ အဲဒီအတွက် ဒီနေ့ထက်ထိ အထ မမြောက်သေးဘူးလို့ပဲ ကျမပြောချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အား စနစ်တကျ တဆင့်ပြီးတဆင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တဆင့်မပြီးသေးဘဲ နောက်တဆင့် လုပ်ဆောင်ပါက ပိုမိုခက်ခဲကြောင်း၊ စနစ်တကျ အကောင်အထည် ဖော်မှုမရှိပါက ယခုကဲ့သို့ ရပ်တန့်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မြောက်ဦးဒေသအား ပညာရှင်များ လာရောက်စစ်ဆေးပြီးပါက လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ် ယူနက်စကို ဝင်/မဝင် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပညာရှင်များ လာရောက် မစစ်ဆေးခင်အတွင်း မြောက်ဦးဒေသရှိ ကျူးကျော်များကို အပြီးဖယ်ရှားရန် လိုအပ်နေ သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1008
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၅
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်လည်စတင်ပြီး တိုင်းပြည်အာဏာကို ပြည်သူထံ အပ်နှင်း ရေး နစကမှာ မရှိသေးကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးနှင့် ပြည်သူလူထုထံ အာဏာပြန်လည် အပ်နှင်းနိုင်ရေး အပါအဝင် အချက် ၃ ချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပရတ်ဆိုခွန် နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ချပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဦးသန်းစိုးနိုင်က “အေးဗျာ သူကတော့ သူ့မျှော်မှန်းချက်ကို သူပြောသွားတာတော့ ကျနော်တို့က ကျေးဇူးတင်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာကတော့ သူတို့မှာ အဲဒီသဘောထား စစ်ကောင်စီမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က တိုင်းပြည်ကို ရေရှည်အုပ်စိုးသွားဖို့ နောက် အခုသူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတာလည်း သူတို့ လူတွေ ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ခံကြတဲ့ လွှတ်တော်တစ်ရပ် ဖန်တီးဦးမှာကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို လုပ်တဲ့အခါ တစ်ဖက်က လုပ်ရင်းနဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဆက် ပြီးတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်ပြီး ကျူးလွန်နေတဲ့ အနေအထားအောက်မှာ မျှော်မှန်းတဲ့ အနေအထားကို ရောက်နိုင်စရာ လမ်းစ မမြင်သေးပါဘူးခင်ဗျ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် တပ်မတော်က အရပ်သားအစိုးရကို ဖြုတ်ချကာ အာဏာရယူပြီးနောက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ၍ အာဏာပြန်အပ်နှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပြောထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြနေကြစဉ်(EPA)
၂၀၂၃ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး တက်လာသည့် အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာပြန်အပ်နှင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွန်းဦးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးသိန်းထွန်းဦးက “နစက စတက်ကတည်းက သူတို့ ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကနေ တက်လာတဲ့ အရပ်သားအစိုးရကို ပြန်ပြီးတော့ အာဏာအပ်နှင်းမယ်ပေါ့။ ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ သွားရမှာ ပဲ။ ကျနော်တို့အမြင် ဒါကတော့။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ လုံခြုံရေးအရ ဘယ်နယ်တွေ၊ ဘယ်နယ်တွေ ဘယ်လောက်အထိ လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ အဲဒါတော့ အခုချိန်ထိလည်း ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်နေဆဲပေါ့။ သေချာတာက တော့ ၂၀၀၈ ခြေဥအတိုင်းပဲ သွားမယ်။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် အာဏာထိန်း ၂ နှစ်အကြာ ၂၀၂၃ သွားမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ မဖြစ်မနေ ဖြစ်ရတော့မှာပေါ့လေ။ အဲဒီလမ်းကြောင်း အတိုင်းပဲ သွားဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အဓိကက ပြောတဲ့ စကားရပ်ကိုလည်း အဲဒီကို ဦးတည်ထားတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်လည်စတင်ပြီး တိုင်းပြည် အာဏာကို ပြည်သူများထံ ပြန် လည် အပ်နှင်းရေး မျှော်မှန်းချက် အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် တရုတ်နှင့် အာဆီယံ အတူတွန်းအားပေး၍ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော၊ မြန်မာ့ဝိသေသ လက္ခဏဆောင်သော နိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေနိုင် ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိသည် ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပနေသော မဲခေါင်-လန်ချန်း ညီလာခံ တက်ရောက် ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 741
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၅
မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် ဆက်လက် ပါဝင်နေရမည်ဟု နစကဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့က အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ပုသိမ်တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က “လက်ရှိ နိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို တပ်မတော်မှဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍ တွင် ဆက်လက် ပါဝင်နေရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေရ မည်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ပုသိမ်တပ်နယ်တွေ့ဆုံပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက “ ဒီဟာတော့ ကျနော်တို့ အစောပိုင်းကတည်းကပေါ့။ ဒီ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ လည်း သူတို့က အတိအလင်း ပြောထား တယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်က နိုင်ငံ ရေးမှာ ဆက်လက် ပါဝင်နေမယ်ဆိုတာကို အတည်ပြု လက်ခံထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ အဲလိုသက်ရောက်တာပေါ့။ သူတို့ ကတော့ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးက ထွက်ခွာ ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့ အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲမယ် အန္တရာယ် မရှိ တော့ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အချိန်ရောက်မှလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါက ကျနော်တို့ ကာလ အပိုင်းအခြားနဲ့တော့ မပြောဘူး၊ NLD ကတော့ တပ်မတော် နိုင်ငံရေးက ထွက်ခွာဖို့အတွက် ကာလအပိုင်းအခြား သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အဲဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ် တော် ကာလတုန်းက NLD က အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ တပ်မတော်က အဆင့်လိုက် အဆင့်လိုက် ထွက်ခွာဖို့ အရေ အတွက်တွေ လျှော့ချဖို့ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်ခဲ့တာပေါ့နော်”ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (စ)တွင် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော် က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက် ဦးတည်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကတော့ တပ်မတော် နိုင်ငံရေးကနေ နောက်ဆုတ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
ထို့နောက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် အစဉ်တစိုက် ပါဝင်နိုင်ရေးဆိုသော စကားရပ်အစား သင့်တော်သည့် အချိန်တွင် ထွက်ခွာရန် သို့မဟုတ် သင့်တော်သည့် အချိန်အထိ ပါဝင် ခွင့်ပြုကြောင်း ပြင်ဆင်ရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များက မျှော်လင့်နေကြသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1128
CNI International News
ပုဂံ၊ ဇူလိုင် ၄
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အရပ်သားအစိုးရကို ဖြုတ်ချလိုက်၍ တိုင်းပြည် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၎င်း၏ပထမဆုံး မြန်မာခရီးစဉ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နစကကို အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း The Guardian က ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ဘေဂျင်းသည် နစက၏ အနည်းငယ်သာရှိသော နိုင်ငံတကာ မဟာမိတ်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အစိုးရ ဖြုတ်ချခံရ၍ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးသည် ဆင်ခြင်တုံ တရားရှိရှိဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကို လုပ်ဆောင်သွားကြရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် ကြိုးပမ်းကြရန် မိမိမျှော်လင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက ပြေ ကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးအရ တည်ငြိမ်လာမယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက ရိုးသားစွာ မျှော်လင့်မိပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကို ဝမ်ယိက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နစက အာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘေဂျင်း၏ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည့် ယခုခရီးစဉ်အတွင်း ဝမ်ယိသည် ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နေသည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကို တွေ့ရစဉ်
တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် စစ်တပ်နှင့် ဖြုတ်ချခံထားရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အကြား ဆွေးနွေးရေးမှာ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဟု မှတ်ယူ၍မရကြောင်း နစက၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဝမ်ယိ၏အထက်ပါ သဘောထားမှတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ပြည်တွင်း သွေးထွက်သံယိုမှုများသည် အိမ်နီးချင်းများထံသို့လည်း စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်စေခဲ့ပြီး နစကနှင့် ၎င်း၏နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက်များအကြား ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ဖို့ ကြိုးစားသွားရန် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်လည်း မကြာမီက လာရောက်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်က အာဏာရယူပြီးနောက် သဘောထား ကွဲလွဲသူများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့သည့် အထီးကျန် နစက သည် တရုတ်နှင့်ရုရှား အပါအဝင် ၎င်း၏မဟာမိတ်များထံ တိုးဝင်လာခဲ့သလို အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများမှ အစိုးရများကလည်း ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် တရုတ်နှင့်နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အင်အားတောင့်တင်းသော မြန်မာတိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က တရုတ်အကျိုးစီးပွားကို ထိုးနှက်လာသည့် ပြင်းထန်သော အကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရန်နှင့် အတိုက်အခံများနှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန် နစကကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေးတို့ကို မည်သည့်အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲစေကာမူ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည်ဟု ဘေဂျင်းက ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Source: The Guardian
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1126
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၄
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မုန်းဒေသဘက်တွင် တပ်မတော်နှင့် KNLA ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် အနီးနားရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ ၃၉၄၂၈ ဦး တိုက်ပွဲရှောင်နေကြ ရကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
KNLA သည် KNU ၏စစ်ရေး လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်ပြီး ဇူလိုင် ၂ ရက်က ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်မတော် စခန်း ၅ ခုကို တပ်မဟာ(၃) KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
KNU က “ တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲနှင့် နီးသည့် ကျေးရွာများသည် ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက် ပြေး တိမ်းရှောင်လျက်ရှိသည်။
ကျောက်ကြီးဒေသအတွင်းက တိုက်ပွဲရှောင်များ (KNU)
ကရင့်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ပူးပေါင်းတပ်မှ သိမ်းယူထားသည့် တပ်စခန်း များကို ပြန်လည် ရယူရန်အတွက် လေကြောင်းစစ်ကူဖြင့် ဗုံးကျဲခြင်း၊ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ကျေးရွာများအတွင်းသို့ ပစ်ခတ် မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ ကြောက်လန့်လျက်ရှိပြီး ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရသည်”ဟု ပြော သည်။
ထို့နောက် ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရရှိထားသည့် စာရင်းများအရ ကျေးရွာပေါင်း ၂၆ ရွာမှ လူဦးရေ ၃၉၄၂၈ ဦး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း KNU ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တပ်မတော်၏ ခမရ ၅၉၀ ရေအိုးစဉ် တပ်စခန်းမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း ထိုထုတ်ပြန် ချက်ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဥကရစ်ထ စခန်း သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် KNLA နှင့် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ များက တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီး အနီးနားရှိ ဒေသခံများ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 785
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၄
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော သွေးမြေကျနေသည့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးနှင့် ပြည်သူများထံ အာဏာပြန်လည် အပ်နှင်းနိုင်ရေး တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိက အချက် ၃ ချက် ချပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက ယနေ့ (ဇူလိုင် ၄ ရက်) ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိသည် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်နှင့် ဇူလိုင် ၃ ရက်က ပုဂံမြို့မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ချပြ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဝမ်ယိက “ပထမအချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဥပဒေ မူဘောင်များအောက်၌ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး စဉ်ဆက်မပြတ် တွန်းအားပေးဖော်ဆောင်ရန်အတွက် တရုတ်နှင့် အာဆီယံ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့် သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက နိုင်ငံ၏ အခင်းအကျင်းနှင့် ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် လက်တွေ့ကျမှု၊ အပြန်အလှန် နားလည်သည်းခံမှုများဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံ၏ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော် သော တောင်းဆိုချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ဆောလျင်စွာ ဖော်ဆောင်ကြရန် အားပေး သည်”ဟု ပြောသည်။
ဝမ်ယိနဲ့ ပရတ်ဆိုခွန်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက် ဒုတိယအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်လည်စတင်ပြီး တိုင်းပြည် အာဏာကို ပြည်သူများထံ ပြန်လည်အပ်နှင်းရေး မျှော်မှန်းချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် တရုတ်နှင့် အာဆီယံ အတူ တွန်းအားပေးကာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော၊ မြန်မာ့ဝိသေသလက္ခဏဆောင်သော နိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေနိုင်ရန် မျှော်လင့်သည်။
ဝမ်ယိက “တတိယအချက်အနေဖြင့် အာဆီယံက အာဆီယံနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်စွဲ၍ ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက် မှုမရှိရေး၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဟူသော အခြေခံမူနှင့် အစဉ်အလာများကို ခိုင်မြဲစေကာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် နှောင့်ယှက်မှု များကို ဖယ်ရှားပြီး စိတ်ရှည် လက်ရှည် ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် အာဆီယံ၏ တူညီဆန္ဒငါးရပ်ကို အပြုသဘောဆောင်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ရင်း အာဆီယံ၏ ပြီးပြည့်စုံသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို ထိန်းသိမ်းရန် မျှော်လင့် သည်”ဟု ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိသည် ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပနေသော မဲခေါင်-လန်ချန်း ညီလာခံ တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ် အာဆီယံ အထူးကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်သူ ပရတ်ဆိုခွန်သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာဖွေရန် ဇွန်လ ၂၉ ရက်မှ ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဝမ်ယိနှင့် ပရတ်ဆိုခွန်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1118
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၄
နိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နစက တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အကျိုးစီးပွားအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ရန်ဘက်မှ မိတ်ဖက်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြော သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က “ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေ။ မတွေ့ဆုံ ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆိုတော့ တွေ့ဆုံတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့လည်း ဆိုင်တာ ကိုးဗျ။ အကျိုးစီးပွားအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလည်း ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ ရန်ဘက်ကနေ မိတ်ဖက်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ မိတ်ဖက်ကနေ ရန်ဖက်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရင်ဗျာ အပြင်မှာတွေ့တာထက် House arrest လုပ်တဲ့ကာလမှာ တွေ့တာက ပိုပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ပိုရှိမှာ ပေါ့ဗျာ” ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရာတွင် နစကနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမျှမရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက AFP သတင်းဌာန၏ မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိနေသည့် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ပရတ်ဆိုခွန်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းမှုများ လုပ်နေသလို ပရတ်ဆိုခွန် ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ဒေါက်တာ အေးမောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုတွေ့ရစဉ်
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ လိုအပ်နေကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမှုများ လိုအပ်နေ ကြောင်း၊ ရန်ဖက်များမှ မိတ်ဖက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ခုနပြောသလိုပေါ့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုက လိုတာပေါ့ဗျာ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက လိုတာပေါ့။ အဲဒီတော့ တည်ငြိမ် အေး ချမ်းမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက လိုတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအတွက် ရန်ဘက် ရန်ခါတွေ အကုန်လုံးက မိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့ လိုတာပေါ့။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးကြရမှာပေါ့ဗျာ။ ပြဿနာဖြစ်တယ်၊ ပဋိပက္ခဖြစ် တယ်ဆိုရင် အဲဒီ ပဋိပက္ခကို ရပ်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ပထမလုပ်ရမှာပေါ့။ ရပ်ပြီးရင် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ရှာပြီး ဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ပဋိပက္ခဟာ ဘယ်လောက် ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်နေပြီလဲ၊ လူတစ်စုနဲ့ တစ်စု ဟူဒီတို့ ရဝမ်ဒါတို့လို ဖြစ်နေပြီလား။ အဲလောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်လို့လား မာနတွေပေါ့ဗျာ၊ ရပ်တည်ချက်တွေ ငါ၊ ငါဆိုတာလေးတွေ ခဝါချနိုင်ရင် သင်ပုန်းချေနိုင်ရင် ကျနော်တို့ level တစ်ခု၊ Neutral တစ်ခုကို မရောက်နိုင်ဘူးလားပေါ့။ ဒါကို တွေးရမှာပေါ့။ ရေရှည်အတွက် ပါ၊ သမိုင်းကျန်ဖို့ လိုတာပေါ့။ ဒီလိုပဲ သတ်ဖြတ် ပတ်ချာလည်ပြီးမှ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနဲ့ ဟိုးငရဲထဲကို ကျသွားစေမှာလားပေါ့။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေ ဒါကြီးကို အမှန်လည်းပဲ သုံးသပ်ဖို့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်ပျက်မှန်တွေသည် ဘယ်လို ရှေ့ဆက်သွားကြမှာ လဲ လမ်းကတော့ မမြင်တော့ဘူး။ လမ်းတို့ကို မြင်အောင် ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှ ဘယ်ဖက်သွားမှာတုန်း အဲဒီလိုမျိုး တွေကြ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လိုအပ်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝမ်ယိကလည်း နစက အနေဖြင့် အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး လုပ်ရန်တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးအတွက် နစက ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် မဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း၊ အားလုံးပါဝင် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းမှသာ ပြေလည်နိုင်မည်ဟု တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များက ပြောကြားထားသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နစကမှ ပုဒ်မ ၆ ခုနှင့် ထောင် ၁၁ နှစ် ချမှတ်ထားပြီး စွဲချက်တင် ခံထားရသည့် အမှုများအတွက် တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 804
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃
ကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး နစက၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိတို့ ယနေ့ (ဇူလိုင် ၃ ရက်)တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကို ပုဂံမြို့၊ နန်းမြင့်မျှော်စင်၊ ဘုရင့်နောင်ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ရှိရင်းစွဲ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုမြှင့်တင်သွားရေး၊ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် စီမံကိန်းများကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားရေး၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဓာတ်မြေသြဇာများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပိုမို တင်သွင်းနိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ လယ်ယာနှင့် ရေထွက်ကုန်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပိုမိုတင်ပို့သွားနိုင်ရေး စသည့် အခြေအနေ များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နစကဘက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နစက-က “မြန်မာပညာသင်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိရေး၊ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ဒေသ တစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဂိတ်များ၌ ကုန်သွယ်မှု ချောမွေ့စေရေး ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်”ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရေးရာကိစ္စရပ်များ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပိုမို နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးကိုလည်း ဆွေးနွေးကြသည်ဟု နစက၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အလားတူ နှစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် အာဆီယံ၏ ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မပြုရေးမူဝါဒနှင့် အာဆီယံပဋိညာဉ်၊ အခြေခံမူများကို အခြေခံကာ အာဆီယံ တူညီဆန္ဒ(၅)ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိနှင့် နစက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေသည့် မဲခေါင်-လန်ချန်း ညီလာခံ တက်ရောက်နေသည်။