- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 965
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ ၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အထောက်ထားမဲ့ မြန်မာများထဲတွင် ပြည်တော်ပြန်အနေဖြင့် နေရပ်ပြန်ပို့ ပေးသင့်သူများအား ပြန်ပို့ပေးရန် ထိုင်းအစိုးရသို့ တင်ပြထားကြောင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာများထဲတွင် ထိုင်းဘတ်ငွေပေးပါက နေရပ်ပြန်ပို့သည့် စာရင်းထဲသို့ ထည့်ပေးပြီး ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်သည့် မြန်မာများအနေဖြင့် နေရပ်ပြန်ပို့မည်စာရင်းထဲတွင် မပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည်မှာ အချိန်ကာလအားဖြင့် ၆ လကျော် ကြာမြင့်နေသူများရှိကြောင်း သိရသည်။
FED မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးထူးချစ်က “တချို့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင် ၇ နှစ်၊ ၈ နှစ် ထောင်ထဲမှာလည်း နေပြီးပြီ။ ပြီးတော့ အဲဒီထောင်ကနေ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးတော့မှ သူတို့က ဗမာပြည်ကို ပြန်ပို့ရမယ့်အနေအထား။ အဲဒီအနေထားမှာကိုက အချုပ်ပေါ့နော်။ လ.ဝ.က တို့အချုပ်တွေထဲမှာ ၃/၄၊ ၅၊ ၆ လလောက် ဆက်နေရတာမျိုး တွေတွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ သူ့ရဲ့စီနီယာအတိုင်းပေါ့။ ဥပမာ ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းက ဖမ်းခံထိ ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုမှ ဖမ်းခံထိတဲ့သူတွေက အရင်သွားပို့ထားတဲ့ဟာမျိုးက စောနက ပြောတဲ့ ငွေကြေး လာဘ်လာဘ သုံးစွဲပြီးတော့မှ ဒါကတော့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအဆင့်ဆင့်က လုပ်နေကြတာပဲလေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့က အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေ တင်ပြထားပေးနိုင်တဲ့ အနေထားရှိတယ်။ အဲဒီကိစ္စ တွေကတော့ အစိုးရချင်းဆောင်ရွက်မှ ပိုပြီးထိရောက်မယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ မြင်ရတွေ့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြီးတော့ အခုထိုင်းအစိုးရကို တင်ပြထားတာမျိုးရှိပါတယ်”ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာဦးရေ ရှစ်ထောင်ကျော် ရှိကာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများထဲမှ နေရာပေါ်မူတည်ကာ ဘတ်ငွေ ၁၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ ခန့် အထိပေးရပြီး ထိုသို့ပေးသူများ အား မြန်မာဘက်သို့ ပြန်ပို့မည့် စာရင်းထဲသို့ ထည့်ပေးကာ ပိုက်ဆံ မပေးသူများအား ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသည့် အထောက်ထားမဲ့ မြန်မာများထဲတွင် တရားမဝင်လာရောက်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအမှုများဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရပြီးနောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအတွက် စားဝတ်နေရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းရောက် မြန်မာ အလုပ် သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ကူညီပေးပို့နေမှုများရှိသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာများအား နေရပ်ပြန်ပို့ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လူသားချင်းစာနာသည့် အဖွဲ့အစည်းများထံတွင်လည်း အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူများက အကူညီတောင်းခံထားကြောင်းလည်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုသားကြီးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“အစိုးရဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် ငွေကြေးတိုက်ရိုက်လက်ခံတာတွေ အဲဒီလိုမလုပ်ဘူး။ သူတို့ကြားခံလူတွေ ထားတယ်။ ထားပြီး အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ အရွေးခံ၊ ဘယ်သူက ပိုက်ဆံပေးတယ်။ ပေးတဲ့သူပဲ ပြည်တော်ပြန် ပြန်ပို့မယ့်စာရင်းထဲမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေပေါ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အခုလို အထောက်ထားမဲ့ ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို တစ်စုံတစ်ရာ ထိရောက်တဲ့ အကူအညီကို ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနကမှ မပေးနိုင်ဘူး”ဟု ပြောသည်။
ယင်းသို့ဖမ်းဆီးထားရာတွင် လူ ၅၀ ခန့်သာ ဆန့်သည့် အချုပ်ခန်း၌ လူ ၈၀၊ ၁၀၀ ခန့်ထားထားပြီး ပြည်တော်ပြန် အဖြစ်ပို့ရာတွင် ယခင်က တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ပို့မည့်အစား ယခုအခါတွင် တစ်လ တစ်ကြိမ်သာပို့တော့သည့်အတွက် အချုပ်ခန်းတွင် လူဦးရေ အများအပြားဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
FED မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးထူးချစ်က “အဓိကကတော့ နယ်စပ်တွေကို စောစောလျင်လျင် ပို့လို့ရှိရင်တော့ ဒီဘက်ကလည်း ပြန်ပို့ရတာ လူအဆင်ပြေမယ်။ အခုဆိုရင် အချုပ်တွေထဲမှာ ခါတိုင်း လူ လေး/ငါးဆယ်ပဲ ထားလို့ရတဲ့ အခန်းတွေမှာ အခုက လူ ၈၀၊ ၁၀၀ လောက်ထား နှစ်ဆလောက်ထားတဲ့ အထိရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရေသုံးရတာတို့၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့တာမျိုးတွေတော့ ခံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ကျနော်တို့ ကြားရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ နေထိုင်သည့် အဆောင်များတွင် အမျိုးသမီးအဆောင်သည် ကျယ်ဝန်းသော်လည်း အမျိုးသားများ၏ အဆောင်မှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းဖြစ်နေကြောင်း၊ ၁၀ ပေပတ်လည် အချုပ်အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွင် လူ ၃၀၊ ၄၀ ခန့်ထားထားကြောင်း၊ အိပ်ရန် နေရာမရှိကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရသည့်ထဲတွင် ကလေးငယ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 973
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ ၁၂
နစက ဥက္ကဋ္ဌ ဖိတ်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO)အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ပြည်နယ်သစ် ပေါ်ထွန်းခွင့်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိစ္စကို တင်ပြ ဆွေးနွေးသွား မည်ဟု PNLO မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် PNLO အနေဖြင့် အချက် (၃) ချက်ကို တင်ပြသွားမည်ကြောင်း၊ နံပါတ်တစ် လက်ရှိ ပအိုဝ်းဒေသတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင် အခြေအနေများ၊ နံပါတ်နှစ် လက်ရှိ ပြည်တွင်း ပဋိက္ခများကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရေး၊ နံပါတ်သုံး အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေး စသည်တို့ကို တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက “နောက်အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်တာတော့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ့် ကိစ္စတွေ နောက်ပြီးတော့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ပြည်နယ်တွေ ဖွဲ့စည်းတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ပြည်နယ်တွေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထားရမယ့် ကိစ္စတွေ၊ ဥပမာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လို စတင် ပြင် ဆင်မလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ သုံးမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ နောက်ဆုံးကတော့ ပြည်နယ်သစ်တွေ ပေါ်ထွန်းခွင့်ရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ရေးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေပေါ့၊ ဒါတွေ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ တစ်ပြည်လုံး ကိစ္စပါမယ်၊ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ကိစ္စ ပါမယ်၊ လက်ရှိ အခြေအနေပါမယ်၊ ကျနော် ထင်တာ အဲဒီ (၃) ခု သူတို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ကြားပါတယ်၊ သူတို့ ခေါ်တဲ့ ရက်တွေက မသိသေးတော့ အချိန်နည်းနည်း ယူနေကြတာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
လာမည့် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲသည့် အချိန်တွင် ပြည်နယ်သစ် ပေါ်ထွန်းရေးကို ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းချက် ပါဝင်ပါက ပို၍ ကောင်းကြောင်း၊ ချက်ချင်း ပြည်နယ်သစ် ဖွဲ့စည်းရန် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ ‘ဝ’ စသည့် တိုင်းရင်းသားများမှ ပြည်နယ် တောင်းဆိုမှုများရှိသလို ကချင်ပြည် နယ်အတွင်းရှိ ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားများက ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် မှန်းဆထားကြောင်း ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက “ အဲဒါကတော့ မှန်းတော့ မှန်းထားလိမ့်မယ် ထင်တယ်၊ အဓိက ကျမထင်တာက ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ လာလို့ရှိရင် ဆွေးနွေးပွဲက တစ်မျိုး၊ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘဲ အလတ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ ရောက်လို့ရှိရင် တစ်မျိုး အဲလိုမျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အပေါ်မှာဘဲ အများကြီး မူတည်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျမတို့က ဘာမှတော့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့၊ အခုလောလောဆယ်မှာလေ ” ဟု ပြောသည်။
နစက၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို NCA ထိုးထားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA)၊ ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA)၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင် အမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်- ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး(LDU)တို့ တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် NCA ထိုးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်မတော်(ABSDF)၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)တို့ကတော့ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထား သည်။
အလားတူ NCA မထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်များထဲကတော့ UWSA၊ NDAA၊ SSPP/SSA တို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး KIA၊ AA၊ TNLA၊ MNDAA၊ KNPP တို့ မတက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI News
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1137
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1501
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁
ပြည်သူလူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမည့် ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်သည့် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို လက်မခံကြောင်း ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် (SNA) မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအောင်မိန်းက CNI သတင်းဌာနကို ပြောသည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကြောင့် ပြည်သူများ အကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ တိုက်ပွဲကြားတွင် ပြည်သူလူထုမှာ ကြားညှပ်နေရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအောင်မိန်းက “အဓိက လူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတာက အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းက လူထုတွေ တော်တော်လေးကို အကျပ်အတည်း ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်က နိုင်ငံရေး အယူ အဆအရ တိုက်ခိုက်နေကြပေမယ့်လို့ တကယ်တမ်း ကြားညှပ်ခံနေရတာ ပြည်သူလူထု ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အခုလက်ရှိ PDF နဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာ နေရာ တော်တော်များများမှာပေါ့လေ၊ ဟိုကလည်း ပစ်လိုက်၊ ဒီက လည်း ပစ်လိုက်ဆိုတော့ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကအစ ခက်ခဲကုန်ကြတာ ရှိတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်မျိုးတွေက ကျနော်တို့ ရှမ်းနီဒေသမှာ ကူးစက်လာမှာကို ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တယ်၊ မကူးစက် စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်း၊ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ပြီးတော့မှ လုပ်ကိုင် စားသောက်စေချင်တယ်၊ အဲဒီတော့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မလိုလားဘူး” ဟု ပြောသည်။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် နမ့်တောကျေးရွာ အတွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များ၊ လုပ်ငန်း ရှင်များကို ငွေကြေး ကောက်ခံမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ကောက်ခံခြင်း မရှိတော့ကြောင်း နမ့်တော ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
စိုင်းခမ်းက “ မကောက်ဘူးနော် အခုက၊ ဘာအတွက်လည်း မသိဘူး၊ တိတ်သွားပြီ အဲဒါ၊ ဈေးတွေကတော့ သတ်မှတ်ထား တယ်ဗျ၊ ကွမ်းယာခုံက ဘယ်လောက်၊ ဝပ်လျှော့က ဘယ်လောက် အဲဒီလိုမျိုးတွေ၊ အကုန်ပဲလို့ပြောတယ်၊ နမ့်တောမှာက တွင်ခုံတွေရော၊ ရွှေဆိုင်တွေရော အကုန်ပဲလို့ပြောတာ၊ အစတော့ ကောက်တော့ မလိုလိုနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ မကောက် တော့ဘူးလို့ ပြောတယ်လေ ”ဟု ပြောသည်။
ဟုမ္မလင်းမြို့ပေါ်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၀င်များကိုတွေ့ရစဉ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တပ်မတော်နှင့် ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် (PDF) တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ အဆိုပါ တိုက်ပွဲများကြောင့် အများပြည်သူကို မထိခိုက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စိုင်းအောင်မိန်းက ပြောသည်။
၎င်းက “လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေက နှစ်ဖက်တိုက်ကြ ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာ ကလေးငယ်တွေရယ်၊ အမျိုးသမီးတွေရယ်၊ နောက် ရဟန်း၊ သံဃာတွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုစေချင်ဘူးဗျ၊ ပြီးတော့ လူအများစုရှိတဲ့ နေရာ၊ ဒေသတွေပေါ့ဗျာ၊ ဥပမာ အားဖြင့် ဈေးတို့လို၊ စာသင်ကျောင်းတို့၊ ဆေးရုံတို့ နောက် သာသနိက အဆောက်အအုံတို့ အဲဒီလို နေရာမျိုးမှာတော့ တိုက် ခိုက်မှုတွေ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် မတူညီတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တော့မှ တိုက်ကြခိုက်ကြမယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ လူထုကို ဒုက္ခမရောက်စေတဲ့ အပိုင်းနဲ့ သူတို့ တိုက်ကြရင် ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာတော့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်စေချင်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ပြောတာက ဘာလို့လဲဆိုရင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ကတော့ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ အခါကြတော့ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲ အဖြေရှာသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီတိုက်ပွဲကြီးတွေက တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့တိုက်နေခိုက်နေ၊ သတ်နေဖြတ်နေ ကြရုံနဲ့ ပြီး သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဒါကြီးက ဘယ်လိုမှ အဆုံးသတ်လို့ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာခြင်းက ပိုပြီး ကောင်းမယ် ထင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
SNA သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ဝန်းသို မြို့နယ်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်နှင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် အပါအဝင် ကချင် ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့ တွင် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။
ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော်(SNA)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်နေသည့် မော်လိုက်ခရိုင်၊ ကလေးခရိုင်၊ ခန္တီး ခရိုင်၊ ကသာခရိုင်၊ တမူးခရိုင်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပါဝင်နေသော ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းဒေသတို့ကို စုစည်း၍ ရှမ်းနီပြည်နယ် ပြန်လည်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1388
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ ၁၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေကြီး အထက်ပိုင်း၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ နမ့်တောဒေသအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်စီးစေသည့် လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်သော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို အရေးယူသွားမည်ဟု ယနေ့ (မေလ ၁၀ ရက်)တွင် ရှမ်းနီအမျိုးသားများ တပ်မတော် (SNA) မှ သတိပေး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နမ့်တောဒေသတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများထံ အဓမ္မ ငွေကြေးများ ကောက်ခံလျက်ရှိသည်ကို ကြားသိရကြောင်း၊ နမ့်တောရွာ အ.မ.က စာသင်ကျောင်းအတွင်း ဒေသခံ ပြည်သူများအား စုဝေးစေပြီး လက်နက်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက် ပြောဆို ကာ ငွေကြေးများ ကောက်ခံရေးအတွက် သတိပေး ပြောကြားကြောင်း သိရသည်ဟု ထုတ်ပြန်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုသည် ဒေသတွင်း ပြည်သူလူထုများအပေါ် မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ပိုမို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေခြင်း အပြင် မိမိတို့ SNA ၏ အမျိုးသားရေး လုပ်ငန်းများအား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောသည်။
SNA မှ “မိမိတို့ ဒေသတွင်းတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး ကာလအခြေအနေအရ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများအား သွားလာလှုပ်ရှားမှုကို အတိုင်းအတာအရ နားလည်ပေးသော်လည်း မိမိတို့ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်စီးစေမည့် အဓမ္မငွေကြေး ကောက်ခံခြင်းမှ အစ မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သည်။ ရှမ်းနီ တိုင်းရင်း သား လူထု၏ ဘိုးဘွားပိုင်ဆိုင်ရာ ဒေသနှင့် ဒေသတွင်း ပြည်သူများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအား တစ်နည်းနည်းဖြင့် နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီးကြသော မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို အရေးယူ ကာကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြင်းထန်စွာ သတိပေး လိုက်သည်” ဟု ပြောသည်။
နမ့်တောကျေးရွာကိုတွေ့ရစဉ်
SNA သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ဝန်းသို မြို့နယ်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်နှင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် အပါအဝင် ကချင် ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့ တွင် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။
ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော်(SNA)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်နေသည့် မော်လိုက်ခရိုင်၊ ကလေးခရိုင်၊ ခန္တီး ခရိုင်၊ ကသာခရိုင်၊ တမူးခရိုင်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပါဝင်နေသော ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းဒေသတို့ကို စုစည်း၍ ရှမ်းနီပြည်နယ် ပြန်လည်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ် သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1209
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀
နစကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်မှုသည် တိုင်းရင်းသားများ တည်ဆောက်လိုသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် လမ်းစ သို့မဟုတ် အခွင့်အလှမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောသည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း(EAO)များကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း၊ EAO ခေါင်းဆောင်များနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မေလ ၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တက်ရောက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာရင်းပေးစေလိုကြောင်း ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နစကဥက္ကဋ္ဌ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်မှုသည် ထောင်ချောက်ဆိုသည်ထက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး (သို့မဟုတ်) အသစ်ရေးဆွဲရေးကို တောင်းဆိုနိုင်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး လမ်းစတစ်ခုဖြစ်နိုင် သည်ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးရဲထွန်းက “တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘက်ကကြည့်ရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်၊ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၂၀ အထိ ပေါ့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်က ရေးဆွဲချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းအတိုင်း လျှောက်ရတာပဲလေ။ တပ်က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အာဏာကို ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် တပ်နဲ့ပဲ ညှိလို့ရှိရင် အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိက၊ ကာချုပ်က သူကိုယ်တိုင် တွေ့ပါ မယ်လို့ ပြောပေမယ့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ သွားကြတာပေါ့ဆိုရင်တော့ နဂို အတိုင်း ပြန် ရောက်သွားမှာ။ အဲတော့ ဘာကိုတောင်းဆိုသင့်တာလဲဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ အနာဂတ် သာယာဝပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်မယ့် နိုင်ငံတော်အတွက်ကို အခြေခံဥပဒေအသစ် ပြန်ရေးမှာလား။ ခင်ဗျား ပြန်ရေးပေး နိုင်တဲ့ အဲလို အခြေအနေရှိတယ်၊ အဲတော့ ခင်ဗျားအဲတာကို လုပ်ပေးမှာလားဆိုတာက အရေးကြီးတာ၊ ထောက်ချောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုရမှာ”ဟု ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များ
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA)ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် (၁၀)ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST)သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ် ခေါ်ချက်သည် ထောင်ချောက်လား၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် အခွင့်အလှမ်းလားဟူ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်နေသူ ဦးခွန်းဆိုင်က CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဦးခွန်းဆိုင်က “ဒီဥစ္စာကိုတော့ အခွင့်အရေးအဖြစ် မြင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ထောင်ချောက်လို့ မြင်တဲ့လူလည်း ရှိ တာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ကလည်း တစ်ခါပေါ့ဗျာ။ ၂၀၁၁ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၈ ရက်နေ့က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အခါကျတော့ ဟာ ဒါက အခွင့်အလှမ်းလား၊ ထောင်ချောက် လားလို့ အဲလိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အခွင့်အလှမ်း ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ အခွင့်အလှမ်း ဖြစ်မလား၊ ထောင်ချောက်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ PPST အစည်းအဝေးထဲမှာ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါ ကျတော့ အခွင့် အလှမ်းလို့ပဲ မြင်ပြီးတော့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကတော့ လူအပေါ့ဗျာ။ တကယ်လို့ ထောင်ချောက်အဖြစ် မြင်ပြီးတော့ သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒါကတော့ သူရဲဘောနည်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲလိုပြောကြတာရှိတယ်။ အကုန်လုံး သွားမယ်ဆိုရင် တော့ ပြင်ဆင်ပြီးမှသွားကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတာတော့ရှိတယ်။ ကျနော် ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ညီလာခံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက အစုအဖွဲ့ တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သော်လည်း တခြားဘက်မှာတော့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော်ဟု ကွဲပြားနေခြင်းကြောင့် ရှေ့ရောက်သင့် သ လောက် မရောက်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြမှုများ ရှိခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရလက်ထက်တွင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော် အစုအဖွဲ့မှာ ညီညွတ်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၄ ဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်-ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (Bilateral) ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သလို ထို ၁၄ ဖွဲ့ထဲမှ ၈ ဖွဲ့ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပြီး အစိုးရ တာဝန်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)က တာဝန် ရယူခဲ့ပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်ဆက် ဖော်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ NCA အား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး(LDU) တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်တွင် NCA ထိုးထားသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင် ရေးကောင်စီ (RCSS)က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC)တွင် ပါဝင်မှု ယာယီ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
NCA လက်မှတ်ထိုးခြင်း အခမ်းအနား
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးက “ အခု SAC ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင် တွေ့မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ တည်ဆောက်လိုတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် လမ်းစပွင့်တာပဲ၊ ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ ဆက်သွား နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ကောင်းတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် နစကဥက္ကဋ္ဌ ဖိတ်ခေါ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ NCA ထိုးထားသည့် NMSP၊ LDU၊ RCSS၊ PNLO၊ ALP၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တို့အပါအဝင် NCA မထိုးရသေးသည့် UWSA၊ NDAA၊ SSPP တို့ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် NCA ထိုးထားသည့် KNU၊ CNF၊ ABSDF တို့အပါအဝင် NCA မထိုးရသေးသည့် KIA၊ AA၊ TNLA၊ MNDAA၊ KNPP တို့ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တက်ရောက်လာမည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များဖြင့် တစ်ဖွဲ့ချင်း သီးသန့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် နစက အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဖြင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 892
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ ၁၀
နစက ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖိတ်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှာ အစုအဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး (KNU)၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) တို့ ပူးတွဲ၍ မေလ ၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နစက ဥက္ကဋ္ဌမှ တိုင်းရင်းသား ခုခံတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခေါင်းဆောင်များအား ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြောကြားခဲ့သည်ကို ကြားသိရကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
KNU၊ KNPP၊ CNF တို့က “ပြည်ထောင်စု၏ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြင့် အဖြေရှာရေးသည် မိမိတို့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုခဲ့သည့် တောင်းဆိုချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာ တွင် လက်ရှိ တိုင်းပြည်မှ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာမည်ဆိုပါက ပါဝင်သင့်တော့ Stakeholder များ အားလုံးပါဝင်ရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့မှ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေး သည့် မျှတသော တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးရေး စားပွဲဝိုင်းအမှန် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲဝိုင်းမှ တဆင့် မိမိတို့ မျှော်မှန်းသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကို တည်ဆောက်သွားနိုင်မည်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
လက်ရှိတွင် နစက ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖိတ်ခေါ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို KNU၊ KNPP၊ CNF တို့ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများမှာ KNU အနေနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တပ်မတော်က အာဏာရယူလိုက်သည့်အတွက် ထိုငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များအားလုံး ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ပဒိုစောတောနီးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ သဘောတူညီချက် ရထားခဲ့တဲ့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကိုမှ မထောက်ထား မညာတာပဲနဲ့ အကြမ်းဖက် တဲ့ နည်းနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာ အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ရဲ့ သဘောသဘာဝက ဒါရှင်းတယ်လေ၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဘာမှထည့်တွက်ပြီး ငဲ့ကွက်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိတော့ဘူး။ ရှေ့ကာလ အနာဂတ်မှာ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရေးထဲမှာ လုံးဝကို ပါခွင့် မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စစ်တပ်ပါနေသမျှဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးထက်ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ ဒါရှင်းလင်းတဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုပါပဲ၊ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ် လိုက်တာကတော့ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရေးကနေ စွန့်ခွာရမယ်၊ အခုလက်ရှိ မထွက်နိုင်ဘူး၊ လက်တွေ့မကျဘူး ပြောတဲ့လူတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့ လက်တွေ့ကျအောင် နည်းလမ်းတွေ ကျနော်တို့ ဆက်လက် လုပ်နေပါတယ်ဆို တာ တွေ့နေရပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုထဲမှာ ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်က ရှင်းတယ်၊ စစ် အာဏာရှင် ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ပဲ ကျနော်တို့ လုပ်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီလုပ်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ စစ်တပ်နဲ့ ဘာမှ သွား ပြီးတော့ ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းကို မရှိဘူးဆိုတာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောလိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးခေါင်းဆောင်များ
နစက၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို NCA ထိုးထားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA)၊ ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA)၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်- ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)တို့ တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် NCA ထိုးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်မတော်(ABSDF)၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)တို့ကတော့ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ NCA မထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်များထဲကတော့ UWSA၊ NDAA၊ SSPP/SSA တို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး KIA၊ AA၊ TNLA၊ MNDAA၊ KNPP တို့ မတက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 793
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀
မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအား (၁) နှစ် ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)က မေလ ၃ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ပါတီပိုင် ရန်ပုံငွေ၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းစာရင်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး စစ်ဆေးခံရန် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း UEC ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
UEC ထုတ်ပြန်ချက်
UEC က “ပြည်ထောင်စုရွေးကောင်ပွဲကော်မရှင် (UEC) အနေဖြင့် ၂-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၂) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အနေဖြင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာရောက် စစ်ဆေးခံရန် ထပ်မံ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံ တင် ထားခြင်းကို (၁)နှစ် ယာယီရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသော ကာလအတွင်း ကော်မရှင်က ညွန်ကြားထားသော ပါတီပိုင် ရန်ပုံငွေ၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းစာရင်းများ၊ စစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပ ကျန်လုပ်ငန်း အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်း ထားစေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ (ဂ)အရ ယနေ့မှ စ၍ (၁) နှစ် ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း၊ ထို့အတူ ပါတီပိုင် ရန်ပုံငွေ၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းစာရင်းများ၊ စစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပ ကျန်လုပ်ငန်း အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းထားစေရန် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ (ဃ) အရ ညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- By CNI
- Category: နိုင်ငံရေး
- Hits: 1109
CNI News
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၉
အရပ်သားအစိုးရထံမှ အာဏာရယူထားသည့် တပ်မတော်မှ ဖိတ်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသည် တရားမဝင် အဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အတွက် တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) မှ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ပဒိုစောတောနီးက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နောက်ပိုင်း တပ်မတော်မှ အာဏာရယူပြီးနောက် နစကမှာ တရားမဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တရားဝင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပဒိုစောတောနီးက “ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ အဲလို တရားဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလေ။ သူကိုယ်တိုင်က တရားမဝင်တဲ့ဖြစ်သော ဒီအလုပ်ကို လုပ်ထိုက်လား၊ မလုပ်ထိုက်လားဆိုတာ သူ့ဟာသူတော့ သိဖို့သင့်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုကိစ္စမျိုး ရှိနေတဲ့အခါ ကျနော်တို့ဖက်က ရှင်းတယ်လေ၊ ဒီလို တရားမဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ သွားလို့မရဘူးဆိုတာ အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြောပြီးသားပါ၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ရပ်တည်ချက်က ဒီလိုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကျနော်တို့ ဝင်ပါပြီးတော့ မရဘူးဆိုတာ အဲဒီကိစ္စပါ ပါတယ် ”ဟု CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါး ဝင်ပါလာခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မဖြေရှင်းနိုင်သည့် ပြဿနာများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးမှ စွန့်ခွာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပဒိုစောတောနီးက ပြော သည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် (PDF) တို့ကို အကူအညီ ပေးနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့မှာ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်းကို ယခင်ကတည်းက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ တွင် တပ်မတော်ကို နိုင်ငံရေးမှ စွန့်ခွာရန် ပြောဆိုချက်မှ လက်တွေ့မကျကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်းက CNI သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
PPST ကိုယ်စားလှယ်များ
ဦးရဲထွန်းက “ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေက အားလုံး မပါဝင်ဘူး။ အထူးသဖြင့်တော့ NUG တို့၊ PDF တွေ မပါဝင်ပဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်တယ်ဆိုတာက ဒါ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုး ပြောတာရှိတာပေ့ါနော်၊ ဆိုတော့ အဲဒီလို ပြောတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပြောဆိုချက် ထောက်ပြချက်က အကျိုးအကြောင်းရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်၊ တပ်ကနေပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံ ရေးကနေ စွန့်ခွာရမယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးက တကယ် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ကလည်း ဒီ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း သွားပြီးတဲ့ အခါမှာ နောက်ဆုံး တစ်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးကနေ စွန့်ခွာဖို့ဆိုတာ ပြောထားပြီးသားပဲ၊ အထူး သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောတာ ကျနော် ၂ ခါလောက် သတိထားမိတယ်၊ ဆိုတော့ ဒီရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်၊ လောလောဆယ် အဲဒီက ဥစ္စာကို ထောက်ပြပြီးတော့ ပြောတာကတော့ သိပ်ပြီးတော့ လက်တွေ့ မကျဘူးလို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ ”ဟု ပြောသည်။
နစက ဥက္ကဋ္ဌက လူကိုယ်တိုင် တွေ့မည်ဆိုခြင်းကြောင့် အားလုံး လက်ခံသဘောတူသည့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွက် ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
UWSA
နစက ဥက္ကဋ္ဌက လက်ရှိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
KNU သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)ထိုးထားသည့် ကရင်လက်နက်ကိုင် ဖြစ် သည်။
နစက၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို NCA ထိုးထားသည့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA)၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်- ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက် ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)တို့ တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် NCA ထိုးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်မတော်(ABSDF)၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)တို့ကတော့ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ NCA မထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်များထဲကတော့ UWSA၊ NDAA တို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး KIA၊ AA၊ TNLA၊ MNDAA၊ KNPP တို့ မတက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။